दृष्टिकोण

अर्थतन्त्रको संकटमोचन

अर्थतन्त्रको संरचनामा नै परिवर्तन नल्याई अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन । संरचनात्मक सुधार सहज हुँदैन र राज्यले एक्लै गर्न सक्दैन । यो अभियानमा सबै पक्ष र क्षेत्र जोडिनुपर्छ । सुधारको यो महत्वपूर्ण अभियान अल्पकालीन रूपमा केही अप्ठ्यारा र चुनौतीपूर्ण भए पनि दीर्घकालमा मुलुकको बृहत् हितमा हुनेछ ।

सन् २०१७ अक्टोबरसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर चुलिएर घट्ने क्रम सुरु भएको थियो, सो अवधिसम्म विप्रेषण आप्रवाहले व्यापार घाटा परिपूर्ति गरेको अवस्था थियो । तर, त्यसपछि भने विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर र व्यापार घाटाको वृद्धिदरबीच उच्च दरले खाडल बढ्दै जाँदा चालू खाता घाटामा परिणत हुँदै गयो । गत वर्ष आइपुग्दा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै व्यापार घाटा, चालू खाता घाटा र शोधनान्तर घाटाको अवस्था आएको थियो । यी तीन सूचकलाई मात्र आधार मान्ने हो भने नेपाल साँच्चै गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।

अहिलेको समस्याको प्रमुख कारण कोभिड– १९ को प्रकोप हो भन्ने धेरैको गलत बुझाइ छ । सोही क्रममा दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये श्रीलंकामा गम्भीर आर्थिक संकट आउँदा नेपालमा पनि आर्थिक संकट आउने आकलनहरू हुन थालेका थिए । विविध कारणले मध्यम आय वर्गको श्रीलंकामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति रित्तिन गई आमजनताको दैनिकी अत्यन्त कष्टकर हुन पुग्यो । राष्ट्रप्रमुख र केही उच्चपदस्थ जनताबाटै सत्ताच्युत भएर विदेश लेखेटिए । पाकिस्तान पनि गम्भीर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । त्यहाँ पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था नाजुक छ । सम्भवतः आइएमएफजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग उपलब्ध नहुने हो भने पाकिस्तान आर्थिक संकटमा पर्ने दोस्रो दक्षिण एसियाली राष्ट्र हुनेछ । समग्र अर्थतन्त्र मजबुत भए पनि बंगलादेश पनि बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वको हकमा पूर्ण रूपले सुरक्षित छैन । सन् २०२२ मा भएको रसिया–युक्रेन युद्धलगायत कोभिड– १९ को कारणले विश्व आपूर्ति शृंखलामा भएको अवरोधका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिर्जित उच्च मूल्यवृद्धिले बंगलादेशको बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा पनि निकै ठूलो चुनौती थपेको छ । त्यसैले समग्र आर्थिक स्थायित्व र विकासको निम्ति हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकका लागि बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथा प्राथमिकताको विषय हो ।

तर, माथिका तीन सूचकलाई मात्र लिएर गरिने विश्लेषण भने निश्चित रूपमा अपूरो र त्रुटिपूर्ण हुनेछ । अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति, त्यो सञ्चितिले धान्न सक्ने आयात, कुल वैदेशिक ऋण तथा अल्पकालीन कर्जा सेवाको तुलनामा विदेशी मुद्राको सञ्चितिजस्ता बाह्य क्षेत्रका अन्य सूचकको हकमा भने हाम्रो स्थिति निकै सकारात्मक छ । समकक्षी मुलुकको तुलनामा हाम्रा यी सूचक राम्रा छन् । त्यसैले यी सबै अन्तरसम्बन्धित सूचकलाई जोडेर समग्र मूल्यांकन गर्नुपर्छ । अन्यथा हामी गलत निष्कर्षमा पुग्नेछौँ । पाकिस्तान र श्रीलंकाजस्तो आर्थिक संकटमा नपुगेको भए पनि अहिले देखिएको चुनौतीलाई संरचनात्मक सुधारमार्फत सम्बोधन नगर्ने हो भने नेपाल पनि अन्ततोगत्वा संकटउन्मुख हुनेछ ।

कुनै पनि मुलुकको बाह्य क्षेत्रको अवस्था सो मुलुकको आर्थिक संरचनासँग जोडिएको विषय हो । अर्थतन्त्रको संरचनाले अल्पकालीनभन्दा अर्थतन्त्रको मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन प्रवृत्ति तथा प्रकृतिलाई बढी प्रतिनिधित्व गर्छ । साथै बाह्य क्षेत्रको अवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र गतिशीलताको अवस्था पनि चित्रण गरेको हुन्छ । नेपालले भोगेको अहिलेको आर्थिक स्थिति कुनै एक विशेष घटना तथा अल्पकालीन परिस्थितिले मात्र नभई वर्षौँदेखि अर्थतन्त्रको संरचनामा आएको परिवर्तनले निम्त्याएको अवस्था हो । त्यसैले अहिलेको गम्भीर अवस्थालाई कोभिड– १९ प्रकोपको परिणामको रूपमा निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुनेछ ।

यो आर्थिक वर्षमा देखिएका केही सुधार दीर्घकालीन प्रकृतिका होइनन्, ती क्षणिक हुन् । दीर्घकालीन समस्याको निदान दीर्घकालीन उपायहरूमार्फत मात्र सम्भव हुन्छ । हाल अवलम्बन गरिएका उपायहरू सबै अल्पकालीन प्रकृतिका हुन् अर्थात् ‘पेनकिलर’ तथा ‘स्टेरोइड’जस्ता मात्र । केही वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध तथा आयातसम्बन्धी कर्जामा गरिएको विशेष व्यवस्थालगायत अन्य नीतिगत बन्देजहरू अल्पकालीन प्रकृतिका उपाय हुन् । राज्यले अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुने गरी सुधारको कार्यान्वयन त के अहिलेसम्म समाधानको उपायहरू पनि पहिचान गर्न सकेको छैन । संरचनात्मक सुधारका उपाय सहज हुँदैनन्, त्यसैले कार्यान्वयनमा राज्यको प्रतिबद्धता, जवाफदेहिता र क्षमतामाथि स्वाभाविक रूपले गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ ।

हाम्रा चुनौती किन संरचनात्मक हुन् भन्ने विषय पहिला चर्चा गरौँ । यसका लागि विगत तीन दशकमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा विप्रेषण, कर्जा, आयात र जग्गाको मूल्यबीच विकास भएको अन्तरसम्बन्ध र सो सम्बन्धले अर्थतन्त्रको संरचनामा ल्याएको आमूल परिवर्तनबारे बुझ्न आवश्यक छ । 

हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना

आर्थिक कारोबारका लागि विगत २० वर्षमा विप्रेषण र विगत ३० वर्षमा कर्जाप्रतिको बढ्दो निर्भरता नै हाम्रो आर्थिक संरचनाको पहिलो महत्वपूर्ण पक्ष हो । विप्रेषण आप्रवाह सन् २००० देखि निरन्तर बढ्दै अर्थतन्त्रको अनुपातमा सन् २०१५ र २०१६ मा २५.५ प्रतिशतसम्म पुगेर अहिले २१ प्रतिशत रहेको छ । विप्रेषणले कुल विदेशी मुद्रा आर्जनको ५६ प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा ओगटेको छ । पछिल्लो समयमा दिगो विकासका लक्ष्यअन्तर्गत जनस्तरमा भएको केही सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धि राज्यको कुनै ठोस नीति तथा कार्यक्रमले नभई प्रत्यक्ष रूपमा विप्रेषण आप्रवाहले नै भएको हो । राज्यबाट भएका केही उपलब्धि समयक्रमसँगै हुने सामान्य परिवर्तन मात्र हुन् । बाह्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा विप्रेषणप्रतिको अत्यधिक निर्भरताको कारण विप्रेषण आप्रवाहमा सामान्य उतारचढाव आउँदा पनि अर्थतन्त्रको विविध क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने गर्छ ।

त्यसैगरी, सन् १९९० मा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा अर्थतन्त्रको अनुपातमा १२ प्रतिशतबाट बढेर हाल ९७ प्रतिशत पुगेको छ । सहकारी र लघुवित्त संस्था प्रत्येकबाट थप १०–१० प्रतिशत अतिरिक्त कर्जा परिचालन भएको छ । सो क्रममा निजी क्षेत्र र घरपरिवारले आफ्नो उत्पादन क्षमताभन्दा धेरै कर्जा परिचालन गरेर समग्र अर्थतन्त्रलाई गम्भीर जोखिमतिर धकेलेका छन् । विगत ३० वर्षमा भएको अर्थतन्त्रको वित्तीयकरण हाम्रा समकक्षी मुलुकको दाँजोमा अत्यधिक हो ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनाको दोस्रो महत्वपूर्ण पाटो भनेको लामो समयदेखि विप्रेषण र कर्जाप्रतिको अत्यधिक निर्भरताले व्यक्ति, निजी क्षेत्र, समाज र राज्यको आचरणलाई कसरी निर्देशित गरेको छ भन्ने विषय हो । यो विषयअन्तर्गत अर्थतन्त्रभित्र हुने समग्र आय, व्यय र लगानी तथा विभिन्न आर्थिक संवाहकहरूले (व्यक्ति, परिवार, संस्था, सरकार, विश्व) आ–आफ्नो स्तरमा गर्ने आर्थिक कारोबारको कुल योगको संरचना नियाल्नुपर्छ । आर्थिक संरचना भनेको अर्थतन्त्रका संवाहकले आयका लागि रोजगारी तथा व्यवसाय, उपभोगका लागि वस्तु तथा सेवाको माग तथा आपूर्ति र प्रतिफलका लागि बचत तथा लगानीसम्बन्धी एक–आपसमा गर्ने आर्थिक अन्तरक्रियाको स्थापित प्रकृति, प्रवृत्ति र समग्र प्रणाली हो । साथै, आर्थिक संवाहकको अंगको रूपमा राज्यको राजस्व तथा खर्च र बाँकी विश्वसँगको चालू (आयात, निर्यात) तथा पुँजी (लगानी, ऋण) खातामार्फत हुने आर्थिक कारोबारको प्रकृति र प्रवृत्ति महत्वपूर्ण हुन्छ । 

विप्रेषण आप्रवाहले एकातिर अधिकांश घरधुरीको आम्दानी बढाई अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवाको माग उल्लेख्य बढाएको छ भने अर्कोतिर ती माग भएका वस्तु तथा सेवा आपूर्तिका लागि मुद्राप्रदाय विस्तार गरी बैंकिङ क्षेत्रमार्फत निजी क्षेत्रलाई कर्जा उपलब्ध गराएको छ र राज्यलाई आयात गर्न विदेशी मुद्रा आपूर्ति गराएको छ । त्यसैगरी, उच्च गतिमा वृद्धि भएको कर्जाले अर्थतन्त्रमा उपभोगमार्फत माग बढाएको छ र अत्यन्तै कम प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको बाबजुद पनि आन्तरिक लगानीको स्रोत जुटाएको छ ।

विगत ३० वर्षमा विप्रेषण, कर्जा, आयात र जग्गाको मूल्य वृद्धिबीच विकास भएको गहिरो अन्तरसम्बन्धले अर्थतन्त्रमा थपेको जोखिम र चुनौती हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनाको तेस्रो महत्वपूर्ण पक्ष हो । विगत लामो समयदेखि विप्रेषण आप्रवाह र कर्जा प्रवाहमा भएको निरन्तर उच्च वृद्धिले मुलुकको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा कुनै टेवा दिन सकेको छैन । विगत तीन दशकको औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत मात्र रह्यो र रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । हाम्रोजस्तो अतिकम विकसित राष्ट्र तथा निम्न–मध्यम आय वर्गको मुलुकमा ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरले न कुनै आर्थिक रूपान्तर गर्न सक्छ न रोजगारी नै सिर्जना गर्न सक्छ ।

विप्रेषण आप्रवाह तथा कर्जामार्फत उपलब्ध भएको स्रोत उपयोग र प्रतिफलका लागि जग्गामा लगानी गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र परनिर्भर हुँदै कृषिजस्तो क्षेत्रमा समेत अत्यधिक परनिर्भरता बढेको छ भने जग्गाको मूल्य वर्षौँदेखि कृत्रिम रूपले निरन्तर चुलिएको छ । यो अवस्था मुलुकका लागि अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण हो । विप्रेषणले एकातिर आन्तरिक बसाइँसराइ बढाएको छ भने अर्कोतिर खानपिनको ढाँचा बदलेको छ । सोही क्रममा ग्रामीण भेगमा कृषिजन्य उत्पादन घट्ने र चामल, मासु, ‘जंकफुड’जस्ता कृषिजन्य वस्तुलगायत अन्य वस्तुको खपत बढेर आयात उल्लेख्य बढेको छ । डिपार्टमेन्ट स्टोरमा जाँदा मुलुकले उत्पादन नै गर्न बिर्सेको दुःखद अनुभूति हुन्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा विना कुनै प्रयास, मिहिनेत र नवीनतम सोच सबैभन्दा सुरक्षित र उच्च प्रतिफल दिने उद्यम जग्गामा लगानी स्थापित भएको छ । त्यसैले जोकोही पनि कर्जा लिएर भए पनि जग्गामा लगानी गर्न चाहन्छ । जग्गा कारोबारका लागि सहज ढंगबाट कर्जा पाइन्छ । कर्जा वृद्धि र जग्गाको मूल्य वृद्धिबीच सोझो सम्बन्ध स्थापित भएको छ र यो एकनासले बढिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको रिङरोडभित्रको करिब ५० वर्गकिलोमिटरको क्षेत्रफलभित्रको निजी जग्गाको मूल्य मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बराबर छ । प्रतिव्यक्ति आयको अनुपातमा नेपाल सम्भवतः विश्वमा जग्गाको मूल्य सबैभन्दा धेरै भएको देशभित्र पर्छ । पुस्तौँदेखि स्थिर सम्पत्तिमा लगानी नगर्ने व्यावसायिक संस्कार बोकेको निश्चित व्यापारी वर्ग पनि नेपालमा सबैभन्दा धेरै जग्गामा लगानी गर्ने समूहको रूपमा स्थापित भएको छ । तर, प्रतिफलका लागि जग्गामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति निरन्तर बढ्दै जानु र जग्गालाई उत्पादन तथा मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा स्रोत र साधनको रूपमा परिचालन हुने वातावरण क्षयीकरण हुँदै जानु अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै अनुत्पादक र जोखिमपूर्ण अवस्था हो । जग्गामा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले व्यवसाय तथा पूर्वाधार निर्माणको लागत बढाउँदा र उत्पादनशील क्षेत्रमा हुने लगानीको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्दा आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । 

तसर्थ, विप्रेषण आप्रवाह तथा अर्थतन्त्रको वित्तीयकरण आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा अनुवाद हुन सकेको छैन । हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना उद्यमशीलता, गतिशीलता र नवीनतातर्फको दिशाबाट विमुख हुँदै परनिर्भरता, दलालीकरण, बिचौलियाकरण, वित्तीयकरण र जग्गा मौद्रिकीकरणतर्फ मोडिएर थप अनुत्पादक र जोखिमपूर्ण बन्दै छ । विप्रेषण आप्रवाह र कर्जाद्वारा विस्तार भएको मुद्रा प्रदाय विगतमा जस्तै स्थानीय उत्पादनमा परिचालन नभएर आयात र जग्गा किनबेचका लागि प्रयोग भयो भने तरलता तथा कर्जा संकुचन र बाह्य क्षेत्रको अस्थिरताको अवस्था बारम्बार दोहोरिनेछ ।

राज्यले अवलम्बन गर्ने विविध नीतिले अर्थतन्त्रको संरचनामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपले प्रभाव पार्छ । नयाँ संविधानपछिको वार्षिक वित्त नीतिहरू (बजेट) ठूला आकारका र महत्वाकांक्षी छन् । संविधान जारीपछिको विगत ६ वर्षमा अर्थतन्त्रको अनुपातमा सार्वजनिक खर्च २० प्रतिशतबाट बढेर एकैपटक २८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । साधारण खर्च उल्लेख्य बढेको छ भने पुँजीगत खर्च सन् २०१७-१८ मा चुलिएपछि घट्दो क्रममा छ । ठूलो आकारको सार्वजनिक खर्चले बाह्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष चाप पारेको छ । पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भए पनि कनिका छर्ने शैलीमा स्रोत वितरण गर्ने प्रणालीमा सुधार नहुँदा अर्थतन्त्रले पुँजीगत खर्चबाट लाभ लिन सकेको छैन । साथै, पुँजीगत खर्चको अनुपात पहिलो तीन वर्षमा औसत सात प्रतिशतबाट घटेर पछिल्लो तीन वर्षमा औसत पाँच प्रतिशतमा झरेको छ । वैदेशिक अनुदान घट्दो क्रममा छ भने नयाँ संविधानपछि वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण सवा तीन गुणाले र कोभिड–१९ को प्रकोपपछि दुई गुणाले बढेको छ । वैदेशिक अनुदान तथा ऋणबाट अर्थपूर्ण उपलब्धि भएको कहीँकतै देखिँदैन । लामो समयसम्म अवलम्बन गरिएको आयात र जग्गा कारोबारकेन्द्रित राजस्व परिचालन नीतिले मुलुकको आर्थिक संरचनालाई अनुत्पादक, अप्रतिस्पर्धी र परनिर्भर बनाउन प्रेरित गरेको छ । नीति तथा आयोजनाको पहिचान र प्राथामिकीकरण तथा स्रोत वितरण प्रणाली नै द्वेषपूर्ण छ । 

हाम्रो सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिलाई ब्याजदरको आधारमा समीक्षा गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन, किनभने राष्ट्र बैंकको नीतिगत ब्याजदर अपवादको अवस्थामा (चरम तरलता संकुचन)बाहेक निष्क्रिय छ । तसर्थ राष्ट्र बैंकले कर्जासम्बन्धी लिने नीतिको आधारमा मौद्रिक नीतिलाई विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जग्गाको मूल्य उच्च गतिले वृद्धि हुँदा राष्ट्र बैंकले ०६७ र ०६८ सालमा क्षेत्रकेन्द्रित अर्थात् जग्गा खरिदमा प्रवाह हुने कर्जामा कडाइ गरेको थियो । यसको अलावा राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न होस् वा अन्य कारणले होस्, कहिले पनि कसिलो कर्जा नीति ल्याएको थिएन । तर, पछिल्लो समयमा बाह्य क्षेत्र र मुद्रास्फीतिको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासस्वरूप सम्भवतः पहिलोपटक नीतिगत ब्याजदरमार्फत मौद्रिक नीति र अन्य विविध प्रावधानमार्फत कर्जा नीतिमा कडाइ गरेको छ । 

६.५ देखि ७.५ प्रतिशतको वृद्धिदर

आर्थिक रूपान्तरण तथा समृद्धिका लागि दोस्रो चरणको बृहत् आर्थिक सुधारमार्फत हाम्रोजस्तो प्रतिव्यक्ति आय १३ सय डलर भएको राष्ट्रले कम्तीमा पनि ६.५ देखि ७.५ प्रतिशतको वृद्धिदर निरन्तर दुई दशकसम्म हासिल गरी मध्यम आय वर्गको राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राख्नुपर्छ । ९० को दशकको पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशतभन्दा धेरै हासिल हुन सकेन । १५औँ योजनाको दीर्घकालीन सोचअनुरूप औसतमा वार्षिक दुई अंकको आर्थिक वृद्धि गरी वि.सं. २१०० सम्ममा उच्च आय वर्गको विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने चीनले पनि हासिल गर्न नसकेको कपोकल्पित तथा हास्यास्पद लक्ष्य राख्ने गल्ती दोहोर्याउनुहुँदैन । 

मध्यकालीन लक्ष्यअनुरूप १९ प्रतिशतको साधारण खर्च घटाएर १५ प्रतिशत, ६ प्रतिशतको पुँजीगत खर्च बढाएर १० प्रतिशत र वित्तीय खर्च बढाएर तीनबाट पाँच प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ । साथै, पुँजीगत खर्चअन्तर्गत आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न हुने गरी स्रोत वितरण प्रणाली संस्थागत गर्नुपर्छ । हालको स्रोत वितरण प्रवृत्ति हेर्ने हो भने राष्ट्रिय गौरवका योजना सम्पन्न हुनलाई नै २८ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । केही नीतिगत सुधार, दक्ष जनशक्ति परिचालन, चुस्त व्यवस्थापन र भारतसँगको खुला सिमानामा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थामार्फत उल्लेख्य राजस्व परिचालन गरी औपचारिक आयात र जग्गा कारोबारमा आएको संकुचनबाट घटेको राजस्व सहजै परिपूर्ति गर्न मात्र होइन, जिडिपीको २२ प्रतिशतबाट बढाएर २५ प्रतिशत पुर्याउँदै दीर्घकालमा २७ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । 

निर्यात नै गर्न नसके पनि आयातमा बर्सेनि करिब एक खर्ब रुपैयाँबराबर बचत गर्न सकेको भए, सो बचतबाट उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रालाई उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिन्थ्यो । साथै विप्रेषण तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई उपभोग्य आयातमा खर्चिनुभन्दा सार्वभौम सम्पत्ति कोषको (सोभरेन वेल्थ फन्ड) अवधारणाअन्तर्गत विशेष उद्देश्य वाहन (एस्पेसल पर्पस भेहिकल)मार्फत राज्यले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । विप्रेषण बोन्डजस्ता माध्यममार्फत जनस्तरबाट स्रोत जुटाउने विगतको प्रयास पूर्ण रूपले असफल भएको पाठ अनुभवबाट सिक्नुपर्छ । 

वार्षिक कर्जा वृद्धिदरलाई २० प्रतिशतबाट घटाएर नोमिनल आर्थिक वृद्धिदर (१२ देखि १३ प्रतिशत) भित्र सीमित राख्नुपर्छ । लामो अवधिसम्म भएको उच्च कर्जा वृद्धिले अर्थतन्त्रको संरचनालाई पूर्ण रूपले अनुत्पादक, परनिर्भर र जोखिमपूर्ण बनाएको छ । त्यसैले उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिलाई अक्षरशः पालना हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विविध सूचकको आधारमा निर्देशित कर्जा अन्य प्रयोजनका लागि परिचालन भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । जापान, चीन, कोरियालगायत अन्य राष्ट्रले विकासको सुरुवाती चरणमा निर्देशित कर्जा व्यवस्थामार्फत विकासको फड्को मारेका थिए । निजी क्षेत्र र ऋणीले पनि विस्तारै कर्जाप्रतिको अत्यधिक निर्भरता घटाउँदै आ–आफ्नो आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्दै लानुपर्छ ।

कृषिजन्य वस्तुको आयात कुल आयातको करिब २४ प्रतिशत छ । आर्थिक सुधारको पहिलो पाइला कृषिबाटै सुरु गर्नुपर्छ । कृषिजन्य वस्तुको आयात उल्लेख्य घटाउन सके मुलुकले भोगेको आर्थिक चुनौती धेरै सहज हुन्छ । सन् २०३० सम्म धेरै आयात हुने पाँचवटा कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने उपाय तय गरी राज्यले नीतिगत व्यवस्था र पूर्वाधारमा लगानी, राष्ट्र बैंकले कर्जासम्बन्धी व्यवस्था र निजी क्षेत्रले उत्पादन तथा आपूर्ति शृंखलामा लगानी गर्ने वातावरण तयार गरेर कुनै पनि हालतमा सो लक्ष्य हासिल गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । 

हाम्रो अर्थतन्त्रको अर्को सबैभन्दा विकृत प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न जग्गासम्बन्धी कारोबार अनिवार्य रूपले बैंकमार्फत गर्नुपर्ने र खरिदकर्ताले आधिकारिक स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । कित्ताकाट रोक र जग्गा वर्गीकरणजस्ता खुद्रा नीतिले अर्थतन्त्रलाई लाभभन्दा धेरै हानि पुर्याउँछ र अनियमिततालाई थप बढावा दिन्छ । जग्गाको मूल्यवृद्धिले ल्याएको संरचनात्मक समस्या सम्बोधन गर्न कम्तीमा पनि एक दशक जग्गा कारोबारमा मन्दी छाउनुपर्छ । जग्गाको उच्च मूल्यको कारण ८० को दशकको अन्त्यमा भएको आर्थिक संकटको मूल्य जापानले अहिलेसम्म चुकाउनुपरेको छ ।

भूपरिवेष्टिकता र छिमेक

केही अवस्था निर्विकल्प हुन्छ, जस्तो हाम्रो भूपरिवेष्टिकता र छिमेकी । वास्तवमा भारत र चीनजस्ता ठूला र अनुदार राष्ट्रबाट भूपरिवेष्टित हुनु नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो भूराजनीतिक र आर्थिक दुर्भाग्य हो । यी दुई छिमेकी मुलुकको निरन्तर तीन दशकको आर्थिक विकासको लाभ नेपालले अहिलेसम्म पाएको छैन, सायद पाउने पनि छैन । व्यापार, पारवहनजस्तै आप्रवास तथा विप्रेषणका लागि पनि भारत र चीनप्रति भर पर्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो भने, यो परिमाणमा विप्रेषण भित्र्याउन कहिले सम्भव हुने थिएन । आर्थिक विकाससँगै यी दुवै मुलुकको बढ्दो भूराजनीतिक उदयले हामीलाई लाभभन्दा गम्भीर भूराजनीतिक चुनौती थपिँदै जाने सुनिश्चित छ । नेपालले यी दुई मुलुकबीच पुलको काम गर्न सक्छ भन्ने केही विज्ञ तथा नेताको अवधारणाप्रति सहमत हुने कुनै आधार छैन (यो मौलिक विचारसम्बन्धी छुट्टै विस्तृत लेख लेखिने क्रममा छ) ।

त्यसैले हामीले भारत र चीनभन्दा परको विकास र समृद्धि पनि खोज्नुपर्छ । स्विट्जरल्यान्ड र अस्ट्रिया भूपरिवेष्टित मुलुक भए पनि विश्वका धनी राष्ट्र हुन् । विश्व अर्थतन्त्र तथा विश्व मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा आबद्ध हुने उपाय र माध्यम नै हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रका लागि उत्तम हुन्छ । यससम्बन्धी सबैभन्दा उपयुक्त रणनीति भनेको तौलरहित र सिमानारहित (वेटलेस एन्ड बोर्डरलेस) माध्यमबाट विश्व डिजिटल इकोसिस्टमजस्ता विश्व मूल्य अभिवृद्धि तथा आपूर्ति शृंखलामा जोडिने उपाय हो । त्यस्तै गरेर विश्व कार्बन व्यापारजस्ता उपायमार्फत पनि उच्च फाइदा लिने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । मुलुकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने विषय र क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन ।

नेपालमै उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगबाहेक (सिमेन्टजस्ता) अन्य वस्तु उत्पादन गरी चीन, भारत, बंगलादेशजस्ता देशसँग प्रतिस्पर्धा गरेर निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना न्यून छ । लामो समयदेखि अभ्यास गरिएको श्रम निर्यातबाट बिस्तारै सेवा निर्यातमा जानुपर्छ र जनसांख्यिकीय लाभांशको अवसर गुमाउनुहुँदैन । यसका लागि शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तर आवश्यक छ । अन्यथा २० वर्षपछि पनि हालको युवा बिदेसिने अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउनेछैन । श्रम निर्यात पनि रणनीतिक हिसाबले हाम्रो तुलनात्मक लाभको सुरक्षा (सेक्युरिटी), हेरचाह अर्थ–व्यवस्था (केयर इकोनोमी) र आतिथ्य (हस्पिटालिटी) जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

असीमित सम्भावनाको अनुचित भाष्य

सम्भावना सधैँ स्रोत र साधन सापेक्षिक हुन्छ । यसकारण सम्भावना असीमित हुँदैन । सम्भावना यथार्थमा रूपान्तर नहुँदासम्म केवल सम्भावना मात्र रहन्छ । पर्यटन र जलविद्युतकाे हकमा हामीले स्थापित गरेको असीमित सम्भावनाको भाष्य अनुचित छ । त्यसैले पर्यटन र जलविद्युतभन्दा परको विकासको सम्भावना पनि खोज्नुपर्छ । हालसम्म वर्षमा १२ लाख पनि विदेशी पर्यटक नभित्रिएको र ७० करोड डलर पनि आर्जन नभएको सन्दर्भमा पर्यटन क्षेत्र मुलुकका लागि कसरी असीमित सम्भावना भएको क्षेत्र पुष्टि हुन्छ ? त्यस्तै गरेर तीन हजार मेगावाट पनि उत्पादन गर्न नसकेको जलविद्युत् कसरी असीमित सम्भावना बोकेको क्षेत्र हुन सक्छ ? ५० लाख पर्यटक भित्र्याउन र ५२ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सोहीअनुसारको लगानीको स्रोत र साधन जुटाउनुपर्छ । सम्भावना भएका क्षेत्रको विकासका लागि आन्तरिक स्रोत र साधन अपर्याप्त भएकाले वैदेशिक लगानी जुटाउन अपरिहार्य छ ।

अर्थतन्त्रको संरचनामा नै परिवर्तन नल्याई अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन । मुलुकले अहिले भोगेको आर्थिक चुनौतीलाई दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार २.० मार्फत सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक अवसरको रूपमा लिँदै सुधारका बृहत् कार्यक्रम यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यी सुधार अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका हुनेछन् । संरचनात्मक सुधार सहज हुँदैन र राज्यले मात्र एक्लै गर्न सक्दैन । यो अभियानमा सबै पक्ष र क्षेत्र जोडिनुपर्छ । सुधारको यो महत्वपूर्ण अभियान अल्पकालीन रूपमा केही अप्ठ्यारा र चुनौतीपूर्ण भए पनि दीर्घकालमा मुलुकको बृहत् हितमा हुनेछ ।