सांसद श्रेष्ठमाथि रास्वपाको कारबाहीको वैधानिकता हेर्दै संसद् सचिवालय 

जान सक्छ सचिवालयको निर्णय अदालतमा

सांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाट निष्कासन गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णयलाई संघीय संसद् सचिवालयले अध्ययन गरिरहेको छ । तर, संसद् सचिवालयको निर्णय अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना देखिएको छ । 

रास्वपाले बुधबार श्रेष्ठलाई पार्टीको साधारण सदस्यसहित सांसद नरहने गरी निष्कासन गर्दै उनको ठाउँमा विन्दवासिनी कंसाकारको नाम निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्री बन्न भनेर मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग दुई करोड मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले श्रेष्ठसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । आन्तरिक छानबिनमा श्रेष्ठ दोषी देखिएपछि रास्वपाले उनीमाथि कारबाहीको डन्डा चलाएको थियो । 

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले रास्वपा संसदीय दलबाट आएको पत्रमाथि कानुनी प्रक्रिया, ऐनले तोकेको विधि र आवश्यक कागजात पुगे–नपुगेको अध्ययन भइरहेको बताए । ‘स्पष्टीकरण सोधेको छ कि छैन, सफाइको मौका दिएको छ कि छैन, सबै दस्तावेज पेस गरेको छ कि छैन भन्ने कानुनबमोजिमको सामान्य प्रक्रिया हेरेर सभामुखज्यूकोमा पेस गरिदिने हो,’ उनले भने । 

उनका अनुसार निर्णयको वैधानिकताका सम्बन्धमा आइतबार रास्वपाका प्रमुख सचेतकसँग छलफल तयारी छ । दलले पठाएको पत्रमाथि निर्णय गर्न सभामुखलाई कानुनले १५ दिनको समय दिएको छ । संसद् सचिवालयका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘दलीय व्यवस्थामा दलले निर्णय गरेपछि इफ, बट भन्ने के रहन्छन् र ? निष्कासनमा प्रक्रिया मिलाएरै ल्याएको देखिन्छ । प्रक्रिया विस्तृत रूपमा हेर्दै छौँ । नपुगेको भए मिलाएर ल्याऊ भन्ने ठाउँ पनि छ । निर्णयमा पुग्न एक–दुई दिन लाग्ला ।’ 

रास्वपाका महामन्त्री मुकुल ढकालले भने वैधानिक प्रक्रियाबाट केन्द्रीय समितिले अडियो रेकर्ड प्रकरणमा पार्टी विधानको धारा ५६ (४) बमोजिम डा. श्रेष्ठको पार्टीको साधारण सदस्यता खारेजी गरिएको र निर्णयअनुसार सांसद पद खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाइएको दाबी गरेका छन् । अडियो रेकर्ड प्रकरणमा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिले छानबिन गर्दा संलग्नता देखिएकाले कारबाही गरिएको उनको भनाइ छ । 

संसदीय दलका नेता डिपी अर्यालले श्रेष्ठको सांसद पद रिक्त गरी कानुनबमोजिम पदपूर्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन बिहीबार संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेका थिए । ‘श्रेष्ठलाई केन्द्रीय समितिले पार्टी विधानको धारा ५६ बमोजिम पार्टीको साधारण सदस्यता खारेज गरेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ बमोजिम निजको सांसद पद रिक्त हुने भएकाले उक्त रिक्त पदमा कानुनबमोजिम पद पूर्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन हुन अनुरोध छ,’ महासचिव भरतराज गौतमलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । 

रास्वपा संसदीय दलबाट श्रेष्ठको पद रिक्तताका लागि चिठी आएपछि महासचिव गौतमले कानुन महाशाखासहित संसद् सचिवालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा रास्वपाको कारबाहीको निर्णय प्रक्रिया हेरेर सभामुखलाई बुझाउने समझदारी भएको थियो । 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ‘सांसदले राजीनामा दिएमा, धारा ८७ बमोजिमको योग्यता नभएमा या नरहेमा, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएमा, सदनलाई जानकारी नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित भएमा, दल त्याग गरेमा र मृत्यु भएमा’ पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ र २८ अनुसार ह्विप उल्लंघनको अवस्थामा दलले कारबाही गरे सांसद पद जाने देखिन्छ । 

२८ (१) मा संसदीय दलका नेताको निर्देशनबमोजिम दलको सचेतकले संघीय संसद्को कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महŒवको अन्य कुनै विषयमा मतदानमा ह्विप जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । २८(३) मा संसद्मा मतदान गर्दा सचेतकको निर्देशन उल्लंघन गर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

विवरण केन्द्रीय समितिमा पुगेपछि ह्विप उल्लंघन गर्ने सांसदलाई दलबाट निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था दफा ३२ मा छ । दलबाट निष्कासन गरेपछि दफा ३४ अनुसार स्थान रिक्तताका लागि दल त्याग गरेको सूचना संसद् सचिवालयलाई दिनुपर्छ । दफा ३४(१) मा छ, ‘संघीय संसद् वा प्रदेश सभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले यस ऐनबमोजिम दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनुपर्नेछ ।’

मुद्दा नहाल्न रविको आग्रह, हटाए अदालत जाने श्रेष्ठको अडान
पार्टीमा ‘न्याय’ नभए अदालत जाने तयारीमा रहेका सांसद डा. श्रेष्ठलाई मुद्दा नहाल्न रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अनुरोध गरेका छन् । कारबाहीको निर्णय स्विकारेर सहयोग गर्न उनको आग्रह थियो । ‘भोलि अदालतले क्लिन चिट दिएछ भने नेपाली जनताले भोट दिएर जिताउँछन्, हामी नै तपाईंलाई संसद्मा स्वागत गरौँला,’ शनिबार चितवनमा चुनावीसभालाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले भने, ‘तर आफूले योगदान दिएको र लाखौँ नेपालीले भरोसा गरेको यो यात्रा बिथोल्ने काम नगर्नुस् ।’ 

समानुपातिक प्रणालीबाट कास्कीबाट निर्वाचित सांसद श्रेष्ठले कानुनी रूपमै त्रुटिपूर्ण निर्णयले आफूलाई अन्याय भएको भन्दै पार्टीमै पुनरावेदन निवेदन दिने र न्याय नपाए अदालत जाने बताए । ‘गण्डकीमा पार्टीलाई पहिलो बनाउन निकै मिहिनेत गरेको थिए । तर, पार्टीले विधानअनुसार निर्णय गरेन । कारबाही नमिलेकाले सच्याउन माग गर्छु, आइतबार पुनरावेदन दिँदै छु । पुनरावेदनबाट निर्णय सच्चिने अपेक्षा छ, नभए अन्तिम विकल्प अदालत नै हो,’ उनले भने ।