सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। 

संविधानको रक्षा र आवश्यकतानुसार परिमार्जन- विकास, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयन सरकारका प्राथमिकतामा परेका छन्।

यस्तै, सरकारले देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधारमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।