मोदी र उनका अनुयायीले जतिसुकै प्रोपगान्डा गरून्, भारतको खस्किँदो लोकतन्त्रबारे दुनियाँ जानकार छ

भारतीय केन्द्रीय कानुनमन्त्री किरण रिजिजुले गत बिहीबार ट्विट गरे– ‘भारतको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपका लागि विदेशी शक्तिहरूलाई निम्तो दिएकामा राहुल गान्धीलाई धन्यवाद ! याद गर्नुहोस्, भारतीय न्यायपालिका विदेशी हस्तक्षेपबाट प्रभावित हुन सक्दैन । भारतले अब ‘विदेशी प्रभाव’ सहनेछैन, किनभने हाम्रा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हुन् ।’ भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीको संसदीय जनादेश निलम्बन भएपछि त्यसमा प्रतिक्रिया दिँदै जर्मनीको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले जर्मनीले त्यस घटनालाई हेरिरहेको र न्यायिक स्वतन्त्रता र आधारभूत लोकतान्त्रिक सिद्धान्तका आधारमा गान्धीविरुद्धको कारबाही अघि बढ्ने जर्मनीले आशा गरेको बताएपछि रिजिजुको ट्विट आएको हो । त्यस्तै केही दिनअघि मात्र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले राहुल गान्धीको अदालती मुद्दालाई आफूहरूले ध्यानपूर्वक हेरिरहेको बताएको थियो ।

केही दिनअघि हेरेको एक भिडियोमा प्रस्तोताले केही मानिसलाई प्रश्न सोधिरहेका थिए– देशमा बढ्दो बेरोजगारी र महँगाइलाई कसरी हेर्छौ ? त्यसमा एउटी महिलाले जवाफ फर्काएकी थिइन्– मोदीजी विश्व समुदायमा भारतको नाम उच्च राख्न दिनरात काम गरिरहेका छन्, हामीले यस्तो आरोप लगाएर उनलाई दिक्दार गर्नु हुँदैन । अलिअलि महँगाइ सहनु पनि पर्छ । महिलाका पछाडि उभिएका केही मानिसले पनि त्यसमा सहमति जनाएका थिए । महिलाको उत्तरमा कुनै व्यंग्य थिएन, उनी हालैका वर्षमा भारतका बहुसंख्यक हिन्दू जनतामा व्याप्त विचारलाई प्रतिध्वनित गरिरहेकी थिइन् । मोदीका विभिन्न शक्ति राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्षसँग अंकमाल गरेको तस्बिरदेखि लिएर भारतले जी–२० को रोटेसनल अध्यक्षता हासिल गरेकोसम्मलाई सत्तासीन भारतीय जनता पार्टीले मोदीले विश्वजगत्मा भारतका लागि हासिल गरेको उपलब्धिका रूपमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट ‘मार्केटिङ’ गरिरहेको हुन्छ ।

विशेषगरी ह्वाट्सएप विद्यालयबाट दीक्षित अधिकांश भारतीयलाई मात्र मोदीले भारतलाई विश्वगुरु बनाउन सक्छन् भन्ने ‘विश्वास’ छ । आफ्ना जनतामा एक प्रकारको सन्देश प्रवाह गरिरहेको अवस्थामा अमेरिका र जर्मनीजस्ता देशबाट त्यस्तो वक्तव्य आउँदा पारो तात्नु स्वाभाविक हो । राष्ट्रवादीको नकाब ओढेर बसेको तानाशाहलाई आफ्नो वैधता सिद्ध गर्ने सबैभन्दा सजिलो औजार नै अरूलाई देशद्रोहीको तक्मा भिराइदिनु हो । सत्तारुढ भाजपाका सांसद र नेताले राहुल गान्धीलाई विदेशी शक्तिलाई आमन्त्रण गरेको आरोप मात्र लगाएका छैनन्, विदेशी आमाबाट जन्मेको व्यक्ति कहिल्यै देशभक्त हुन नसक्ने आरोपसमेत लगाएका छन् । विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र ‘गोदी मिडिया’ यो सन्देश आमजनतामा पुर्‍याउन ज्यान फालेर लागिपरेका छन् ।

गायिका रिहाना र अभियन्ता थनबर्गका ट्विटबाटै प्रभावित हुने मोदी सरकारलाई अमेरिकी सरकारको कुनै पनि प्रतिक्रियाले झनै ठूलो दबाब दिन सक्छ । भारतीय लोकतन्त्रले बाहिरी दबाबमै भए पनि सही बाटो लिए त्यसले दक्षिण एसियाली क्षेत्रलाई फाइदै हुनेछ ।
 

मोदीको शासनकालमा भारतमा असहिष्णुता र असमानता बढेको तर मिडिया र प्रजातान्त्रिक संयन्त्रमाथि सरकारले कब्जा गरेको अवस्थामा सत्यतथ्य आमजनतासम्म नपुगेको भन्दै एकताको सन्देश दिन ७ सेप्टेम्बर २०२२ मा ‘भारत जोडो’ यात्रामा निस्केका राहुल गान्धीले ३० जनवरीसम्ममा कन्याकुमारीदेखि जम्मु र कस्मिरसम्मको चार हजार ८० किलोमिटर पैदलयात्रा गरेका थिए । भारत जोडो यात्रा सकेको केही समयपछि बेलायत गएर उनले विभिन्न अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा सहभागिता जनाए । सबै अन्तत्र्रिmयामा गान्धीले बारम्बार भनिरहे– प्रेस, न्यायपालिका, संसद्, निर्वाचन आयोग सबै लोकतान्त्रिक संयन्त्र र निकायहरू कुनै न कुनै रूपमा भाजपा र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को नियन्त्रणमा रहेकाले भारतीय लोकतन्त्र खतरामा छ । एक अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा गान्धीले भारतीय लोकतन्त्र ध्वस्त भएको खण्डमा त्यसले विश्वकै लोकतान्त्रिक प्रणाली र विचारमा घातक असर पर्ने भएकाले त्यसमा सबै सचेत रहनुपर्ने बताएका थिए । 

गान्धीले भनेका थिए– हामी हाम्रो समस्या समाधान गर्नेछौँ, तर यो समस्याले विश्वव्यापीस्तरमा खेल्न गइरहेको छ भनेर तपाईंहरू सचेत हुनुपर्छ । गान्धीको आरोपले यता भारतमा सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई आक्रोशित बनायो । गान्धीको आरोपमाथि प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वकेन्द्रीय मन्त्री तथा भाजपा नेता रविशंकर प्रसादले एक पत्रकार सम्मेलनमा भारतका जनताले राहुल गान्धीलाई वास्ता नगर्ने भएकाले उनी विदेश गएर भारतको लोकतन्त्र खतरामा परेको भन्दै विलाप गर्छन् । रविशंकरले गान्धीलाई विदेशमा भारतीयहरूको आलोचना गरेर सबै संसदीय मान्यता, राजनीतिक औचित्य र लोकतान्त्रिक लज्जाको धज्जी उडाएको आरोप लगाए । बिजेपीका प्रवक्ता शहजाद पुनावालाले कुनै समय भारतमा शासन गरेको देशको भूमिमा उभिएर गान्धीले विदेशीलाई हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेर देशको अपमान गरेको आरोप लगाए ।

२०१४ मा सात बिलियन अमेरिकी डलर सम्पत्ति भएका गौतम अडानीले मोदी सरकारको संरक्षणका कारण आठ वर्षको अवधिमै एक सय बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी सम्पत्ति जोड्न सकेको आरोप राहुल गान्धीले लगाउँदै आएका छन् । अमेरिकी वित्तीय संस्था हिन्डेनबर्गले गत जनवरीमा सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टले अडानीलाई शंकास्पद र धोखाधडी गरेर सम्पत्ति कमाएको आरोप लगाएको थियो । त्यसपछि गान्धी मोदी र अडानीबीचको सम्बन्धप्रति संसद्मा थप आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । तर, सत्तापक्षले नै अडानी प्रकरणमा संसदीय छानबिन गर्न प्रतिपक्षको मागलाई अस्वीकार गर्दै संसद्मा गतिरोध सिर्जना गरिरह्यो । हुन त २०२० मा भाजपाकै घोषित सम्पत्ति ६५५ मिलियन अमेरिकी डलर थियो, जुन पाँच वर्षको अवधिमा ४४३ प्रतिशतले बढेको थियो । 

गान्धीको भारत जोडो यात्रा, मोदी–अडानी सम्बन्धमा उनको निरन्तरको आलोचना र बेलायतमा उनका वक्तव्यहरू विभिन्न प्रोपगान्डाले मिहिनेतसाथ सिर्जित मोदीको छविलाई केही हदसम्म असर पुर्‍याउन सक्ने डर थियो । सन् २०२४ को निर्वाचन नजिकिइरहँदा ‘देशद्रोही’ गान्धीलाई उनीमाथिको सन् २०१९ को मुद्दामा स्थानीय अदालतले द्रुत गतिमा दोषी ठहर गर्दै दुई वर्षको जेल सजाय सुनायो । गान्धीको कसुर यही थियो कि २०१९ को चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बैंक ठगीका आरोपी नीरव मोदीलाई इंगित गर्दै राहुल गान्धीले सबै ठगहरूको थर किन मोदी हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

एक अनुसन्धानका अनुसार भारतको सन् २०१९ को आमनिर्वाचनमा विजयी ४३ प्रतिशत सांसद विभिन्न अपराधमा आरोपित व्यक्ति छन्, जसमा २९ प्रतिशतभन्दा बढी त बलात्कार र हत्याजस्ता गम्भीर अपराधका आरोपी छन् । गान्धीको मुद्दामा अनावश्यक तादरुकता देखाएको न्यायपालिकामा अन्य मुद्दा भने वर्षौंदेखि भारतीय अदालतमा विचाराधीन लाखौँ मुद्दाबीच हराएका छन् । अदालती गतिलाई मात दिँदै भारतीय संसद् सचिवालयले अदालतको फैसलाको केही घन्टाभित्रै गान्धीलाई सांसद पदबाट अयोग्य घोषित गर्‍यो । उच्च अदालतले गान्धीको मुद्दामा जेसुकै निर्णय लेओस्, देशको नाम बदनाम गर्ने हरकोहीलाई भाजपा सरकारले नछाड्ने नारा भाजपाले आउने चुनावमा अवश्य बजाउनेछ । 

केही दिनअघि मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको अग्रसरतामा सुरु गरिएको लोकतन्त्रका लागि शिखर सम्मेलनको दोस्रो सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भारतमा परापूर्वकालदेखि नै सहभागितामूलक निर्णय गर्ने र शक्ति सन्तुलनलाई नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक व्यवस्था विकसित भइसकेकाले भारत आफैँमा ‘लोकतन्त्रको जननी’ भएको बताएका छन् । तर, मोदी कालमा सत्ता संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै असन्तुष्टिलाई दबाउने ट्रेन्ड बढ्दो छ । विमुद्रीकरण, वस्तु र सेवा कर, कृषि विधेयकजस्ता विषय संसद्मा कहिल्यै बहस र छलफलका लागि राखिएन । 

अन्य धेरै महत्वपूर्ण मुद्दामा समेत विपक्षीलाई बन्देज गरिएको छ । फेब्रुअरी २०२२ को अंकमा द इकोनोमिस्टमा प्रकाशित एक लेखअनुसार सन् १९५० को दशकमा भारतीय संसद्मा हरेक वर्ष सयभन्दा बढी बैठक बस्थ्यो, तर २०१४–१९ मा त्यो घटेर ६६ पुगेको छ । त्यस्तै लोकसभाका स्थायी समितिमा पठाइएका बिलको अनुपात अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा करिब ६० देखि ७० प्रतिशतको हाराहारी थियो, तर मोदीको पहिलो कार्यकालमा यो २७ प्रतिशत र दोस्रो कार्यकालमा १५ प्रतिशत भन्दा कम छ । ‘विश्वगुरु’ हुने होडमा रहेका र आफूलाई लोकतन्त्रको जननी बताउने मोदीको भारतमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र रणनीतिक शक्तिका साथै जिम्मेवारीहरू वृद्धिसँगै लोकसभाको बहस र छलफलमा पनि वृद्धि हुनुपर्नेमा उल्टो भइरहेको छ ।

मोदी र उनका अनुयायीले जतिसुकै प्रोपगान्डा गरून्, भारतको खस्किँदो लोकतन्त्रबारे दुनियाँ जानकार छन् । जर्मनी र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । केही समयअघि भारतमा आयोजित जी–२० विदेशमन्त्रीको बैठकमा भाग लिन भारत आएका अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसामु भारतमा खस्किँदो लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति चिन्ता जनाएका थिए । भारतसँगको अमेरिकाको सम्बन्ध चीनको उदयलाई रोक्न र भूरणनीतिक स्वार्थले बढी उत्प्रेरित भएकामा कुनै शंका छैन । तर, भारतको विद्यमान आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य शक्ति यसको प्रमुख शक्ति बन्ने महत्वाकांक्षासँग मेल खाँदैन । यस्तो अवस्थामा मोदीलाई पनि अमेरिका र यसका सहयोगीको सैन्य, आर्थिक र राजनीतिक समर्थन चाहिन्छ । पैगम्बर मोहम्मद र उनकी श्रीमतीलाई लिएर भाजपा नेतृ नुपुर शर्माको घृणाजन्य टिप्पणीबाट आक्रोशित दुई सय मिलियन भारतीय मुसलमान समुदायको भावनालाई बेवास्ता गरेको मोदी सरकारले केही अरब राष्ट्रबाट यसको विरोध हुनेबित्तिकै नुपुर शर्माको पार्टी सदस्यता खारेज गरेको थियो । भारतमा चर्किएको कृषक आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै गायिका रिहाना र अभियन्ता ग्रेटा थनबर्गका ट्विटलाई मोदीभक्तले मात्र नभई भारतीय विदेश मन्त्रालयले समेत भारतलाई ‘अस्थिर’ गर्न खोजेको आरोप लगाएको थियो । रिहाना र थनबर्गका ट्विटबाटै प्रभावित हुने मोदी सरकारलाई अमेरिकी सरकारको कुनै पनि प्रतिक्रियाले झनै ठूलो दबाब दिन सक्छ । भारतीय लोकतन्त्रले बाहिरी दबाबमै भए पनि सही बाटो लिए त्यसले दक्षिण एसियाली क्षेत्रलाई पनि फाइदै हुनेछ ।