मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
क्रिस्टियन कोट्स उल्रिचसेन
२०७९ चैत १५ बुधबार ०८:४५:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

साउदी अरेबिया कूटनीतिक विविधीकरणको बाटोमा

देश/विदेश

Read Time : > 2 मिनेट
क्रिस्टियन कोट्स उल्रिचसेन
२०७९ चैत १५ बुधबार ०८:४५:००

साउदीले इरानसँग सम्बन्ध ब्युँताउनु र चीनलाई मध्यस्थको भूमिका दिनु दुई दशकयता मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गरिरहेको बृहत् विविधीकरणकै एक कडी हो 

के साउदी अरेबियाले इरानसँग मेलमिलापको सम्झौता गर्नु र चीनलाई मध्यस्थ बनाउनुले अन्तर्राष्ट्रिय मामिला हेर्ने कैयौँ मानिसलाई चकित पारिदिएको छ । ११ मार्चमा भएको यो सम्झौतालाई आधिकारिक रूपमा संयुक्त त्रिपक्षीय वक्तव्य नाम दिइएको छ । सम्झौताले रियाद र तेहरानबीच कूटनीतिक सम्बन्धलाई ब्युँताएको छ । सन् २०१६ मा साउदी अरेबियाका प्रख्यात सिया मौलवी निम्र अल–निम्रलाई साउदी सरकारले मृत्युदण्ड दिएपछि इरानमा रहेको साउदी दूतावासमा इरानी प्रदर्शनकारीले आक्रमण गरेयता यी दुई मुलुकबीच सम्बन्ध चिसिएको थियो । 

अहिले साउदीले इरानसँग सम्बन्ध ब्युँताउनु र चीनलाई मध्यस्थको भूमिका दिनु दुई दशकयता मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गरिरहेको बृहत् विविधीकरणकै एक कडी हो । शीतयुद्धका वेला कम्युनिस्टविरोधी शिविरमा रहेको र पर्सियाको खाडीमा रहेको अमेरिकी नेतृत्वको क्षेत्रीय सुरक्षा सञ्जालमा जोडिएको साउदीले अहिले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका लागि विदेश नीतिमा असंलग्न अडान लिन खोजिरहेको छ । 

प्रायले अमेरिका र साउदीबीचको सम्बन्ध तेल र सुरक्षामा आधारित छ, जहाँ साउदीले सुरक्षाको बदलामा अमेरिकालाई तेल उपलब्ध गराउँछ भन्ने ठान्छन् । वास्तवमा सम्बन्धको आयाम बृहत् एवं जटिल छ, जसमा सन् १९७३ को अरब तेल नाकाबन्दीमा साउदीको सहभागिता हुनु अथवा ११ सेप्टेम्बर २००१ को आतंककारी हमलामा साउदी नागरिक संलग्न हुनु पर्छन् । यतिन्जेल खासै केही समस्या थिएन, तर सन् २०१० मा भएको अरब बसन्तताका रियाद र वासिंगटन दुवैबीच सम्बन्ध बिग्रिँदै गयो । सन् २०११ मा भएको इजिप्टको क्रान्तिमा त्यहाँका तत्कालीन राष्ट्रपति होस्नी मुबारकलाई ओबामा प्रशासनले उपेक्षा गरेपछि खाडी क्षेत्रका नेतामाझ अमेरिकाप्रतिको बुझाइमा ठूलो सन्देह पैदा गर्‍यो । यी नेता अमेरिकाले ३० वर्षदेखिका साझेदार मुबारकलाई झैँ आफूलाई पनि उपेक्षा गर्ने हो कि भनेर सशंकित थिए । यो विश्वासको संकटलाई इरानसँगको अमेरिकी सम्झौतामा खाडी क्षेत्रका मुलुकलाई संलग्न नगराउनुले पनि बल पुर्‍याएको थियो । सन् २०१३ मा अमेरिकाले इरानसँग द्विपक्षीय गोप्य वार्ता गर्‍यो र पछि राष्ट्र संघका पाँच सुरक्षा परिषद् सदस्य र जर्मनी मात्रै मिलेर इरानसँग सन् २०१५ मा आणविक सम्झौता गरे ।

त्यसैगरी सन् २०१९ मा साउदी तेल पूर्वाधारमा मिसाइल र ड्रोन आक्रमण भयो, जसले पूर्वाधारलाई अस्थायी रूपमा बन्द गरायो । यस आक्रमणपछाडि इरानको हात रहेको आरोप थियो, यद्यपि यसको अहिलेसम्म पुष्टि हुन सकेको छैन । सो आक्रमणका सन्दर्भमा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आक्रमण साउदीमा भएको हो, अमेरिकामा होइन भन्ने प्रतिक्रिया जनाए । यसले अमेरिका र साउदीका स्वार्थ भिन्न हुन् भन्ने देखायो । ट्रम्पको प्रतिक्रिया र बेवास्ताले रियाद र खाडीका अन्य राजधानीमा हलचल निम्त्यायो, जहाँ यस क्षेत्रका नेताले अमेरिकाको क्षेत्रीय साझेदारीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाए । र, अन्त्यमा सन् २०२१ मा अस्तव्यस्त ढंगले अमेरिकाले अफगानिस्तान छोड्नुले मध्यपूर्वमा अमेरिकाले विषम परिस्थिति आउँदा हात झिक्छ भन्ने अवधारणालाई थप बल पुर्‍यायो ।  

क्षेत्रीय एवं वैश्विक तनावमा आफूलाई कमजोर भएको स्वीकार्य र दीर्घकालीन साझेदारका रूपमा अमेरिकी अनिश्चितताका कारण साउदी अरेबियाले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको दायरा बढाउँदा चीन प्राथमिकतामा पर्‍यो । खाडी मुलुकका अधिकारी २१औँ शताब्दीमा अमेरिकाको आर्थिक एवं ऊर्जा वर्चस्वलाई चीनले प्रतिस्थापित गर्नेमा विश्वास गर्छन् । एक दशकभन्दा बढी समययता खाडीका ६ अधिराज्यका अधिकांश तेल र ग्यास पश्चिम (युरोप र अमेरिका) भन्दा पूर्वतिर बढी प्रवाहित भइरहेको छ । 

चीनसँगको गहिरिँदो द्विपक्षीय सम्झौताको पछिल्लो कडीका रूपमा डिसेम्बर २०२२ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको साउदी भ्रमणलाई लिन सकिन्छ, जहाँ हरित ऊर्जा, सूचना प्रविधिलगायत ३४ क्षेत्रमा लगानी सम्झौता भयो । साउदीको इरानसँगको सम्बन्ध निर्माण तीन वर्ष लागेर सम्भव भएको हो । सन् २०१९ को तेल पूर्वाधारमा भएको आक्रमणपछि साउदीले क्षेत्रीय तनाव कम गर्ने प्रयासतर्फ कदम चालेको थियो । सन् २०२० र २०२२ बीच साउदी र इरानका अधिकारीले पाँचपटक द्विपक्षीय मनमुटावलाई निवारण गर्न वार्ता गरेका थिए । यी वार्ता अन्ततः चीनको मध्यस्थतामा सम्झौतामा टुंगियो । 

विभिन्न रिपोर्टअनुसार साउदी अरेबियाका राजा सलमानले इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रइसीलाई सम्भवतः २२ मार्चदेखि चलिरहेको रमादानका लागि आफ्नो मुलुकमा निम्तो दिएका छन् । यदि यस्तो भ्रमण हुन्छ भने यसले सन् २००० ताकाको असफल मेलमिलाप सम्झौता र इराकको अमेरिकी अतिक्रमणले दुई मुलुकबीच निम्त्याएको दुई दशकदेखिको शत्रुता र तिक्ततालाई पन्छाएर अगाडि बढ्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति झल्काउनेछ । 

क्षेत्रीय तनाव कम गर्ने साउदी अरेबियाको चाहनाले इरानसँगको मेलमिलाप सम्भव गराएको हो र यसले इरानलाई थप एक्लो पार्ने इजरायली र अमेरिकी प्रयासलाई विफल बनाउनेछ । यो सब भिजन २०३० अन्तर्गत हुँदै छ र यसअनुसार साउदी अर्थतन्त्रलाई तेलबाहेकका पूर्वाधार एवं पर्यटनमार्फत विविधीकरण गरिनेछ । युक्रेनमाथिको रुसी अतिक्रमणमा रियादले दिएको नीतिगत प्रतिक्रियाले साउदी अरेबिया दुई ठूला शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धामा पक्ष लिन अनिच्छुक रहेको देखाउँछ । साउदी र संयुक्त अरब इमिरेट्सले यो रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वितामा दबाबका बाबजुद कुनै पक्ष लिएका छैनन् । 

साउदी अरेबियाले तेल उत्पादक मुलुकको संगठन ओपेक प्लसकै ढाँचामा रुससँग सहकार्य गर्ने निर्णय र समानान्तर रूपमा तेल र मूल्यलगायत विषयमा अमेरिकी अधिकारीसँग सम्बन्ध बनाइराख्नुले साउदीको सन्तुलित रणनीतिको औचित्य पुष्टि गर्छ ।  इरानसँग सम्झौतामा चीनलाई मध्यस्थ बनाउनु केही समययता सतहमा आएको साउदी विदेश नीतिको निरन्तरता नै हो । बदिलिँदो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै मोहम्मद बिन सलमान ‘उत्तर–अमेरिकाकाल’को खाडी क्षेत्रमा साउदी अरेबियाको भविष्य निर्माण गर्न चाहन्छन् । 

(उल्रिचसेन साउदी अरेबियाको विदेश मामिलाका अध्येता हुन्)  द कन्भर्सेसनबाट