भारतले नेपाल–भारत (रक्सौल–काठमाडौं) अन्तरदेशीय विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) एक महिनाभित्र नेपाललाई बुझाउने भएको छ । हाल भारतीय कम्पनी कोंकण रेलवे कर्पाेरेसन लिमिटेडले उक्त आयोजनाको डिपिआर बनाउने काम गरिरहेको छ ।  

संघीय राजधानी काठमाडौंलाई भारतीय रेल सञ्जालमा जोड्न काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग बनाउने गरी ०७४ मै दुई देशबीच प्रारम्भिक सहमति भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको २४ चैत ०७४ मा भएको भारत भ्रमणमा यस्तो सहमति भएको थियो । त्यसपछि ०७५ भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच यसबारे थप समझदारी भएको थियो । त्यसपछि भारतले असोज ०७६ मा आयोजनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाललाई बुझाएको थियो ।

त्यसपछि रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन गरी डिपिआर बनाउन रेल विभाग र भारतको कोंकण रेलवे कर्पाेरेसनबीच असोज ०७८ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार भारतले आफ्नै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ०७९ चैत मसान्तभित्र नै आयोजनाको अध्ययन तथा डिपिआर बनाउनुपर्नेछ । सोही अवधिभित्र भारतले आयोजनाको डिपिआर नेपाललाई बुझाउन लागेको हो ।

सोमबार मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एक महिनामै उक्त आयोजनाको डिपिआर प्राप्त हुने जानकारी दिएका छन् । रेल विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुरालले पनि भारतीय कम्पनीबाट एक महिनाभित्र डिपिआर बुझाउने प्रतिबद्धता आएको बताए । 
उनका अनुसार कोंकणले डिपिआरको अन्तिम मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । साथै, त्यसलाई भारतकै रेलवेसम्बन्धी निकाय तथा संस्थाहरूबीच क्रसचेक गर्ने काम पनि भइरहेको छ । अब त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर नेपालमा बुझाउने भारतको तयारी रहेको बताइएको छ ।

‘भारतले रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको डिपिआर बनाउने काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको जानकारी आइसकेको छ,’ नयाँ पत्रिकासँग महानिर्देशक बिसुरालले भने, ‘साथै, अबको महिनाभित्र डिपिआर बुझाउने प्रतिबद्धता पनि गरिसकेको छ । आशा छ, अब छिट्टै यस आयोजनाको डिपिआर प्राप्त हुनेछ ।’

आयोजनाको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक (पिइटी) सर्भेले रेलमार्ग बनाउन चार रुट पेस गरेको थियो । त्यसमा रक्सौल–जितपुर–निजगढ–शिखरपुर–सतिखेत–काठमाडौं रुटमा रेलवे बनाउने गरी डिपिआर बनाइएको छ, जसको कुल लम्बाइ (एकल र दोहोरो लिकसहित) दुई सय १९ किलोमिटर हुनेछ ।

प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार रेलमार्गमा १३ वटा स्टेसन हुनेछन् । साथै, दुई खर्ब ६५ अर्बदेखि तीन खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी आवश्यक पर्ने देखाएको छ । यद्यपि, यसलाई डिपिआरमार्फत नै अन्तिम टुंगो लगाउने विभागका महानिर्देशक बिसुरालको भनाइ छ । पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीलगायतका वस्तुहरूको मूल्य बढेको छ, त्यसअनुसार आयोजनाको लागत पनि तीन खर्बभन्दा माथि पुग्न सक्ने उनले बताए ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनले रक्सौल–जितपुर–निजगढ–शिखरपुर–सिस्नेरी–काठमाडौं, रक्सौल–जितपुर–हटिया–हेटौँडा–सतिखेत–काठमाडौं र रक्सौल–जितपुर–निजगढ–शिखरपुर–सतिखेत–काठमाडौं गरेर अन्य तीन रुटमा पनि रेलमार्ग बनाउन सक्ने भनेको थियो । तर, नेपालले रक्सौल–जितपुर–निजगढ–शिखरपुर–सतिखेत–काठमाडौं रुटमा रेलमार्ग बनाउन लागेको हो । 

 सरकारसँग योजना छैन
लामो समयसम्म अन्योलमा रहेको काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको डिपिआर भारतले छिट्टै बुझाउने पक्का भइसकेको छ । तर, आयोजना बनाउने विषयमा भने नेपाल सरकारले अझै ब्याकअप प्लान बनाएको छैन । फलस्वरूप अन्य आयोजनाको जसरी यस आयोजनाको निर्माणमा पनि ढिलाइ हुने देखिएको छ ।  

यो आयोजना बनाउन तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने बताइएको छ, जुन लगानी नेपाल सरकार आफैँले गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, त्यो अवस्थामा समेत लगानी जुटाउने सम्बन्धमा सरकारसँग ब्याकअप योजना भने छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले यसका लागि ब्याकअप प्लान नभएको पुष्टि गरे । 

‘भारतले यस आयोजनाको डिपिआर बुझाउने पक्का भइसकेको छ । तर, यो आयोजनालाई के–कसरी निर्माणमा लैजाने भनेर योजना भने बनिसकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘सम्भवतः डिपिआर प्राप्त भएपछि नै यसबारे योजना बन्न सक्छ होला ।’
यता, विभागका महानिर्देशक बिसुराल भने आयोजनामा लगानी जुटाउन सरकार नै बढी अग्रसर हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘यो आयोजना बनाउन तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी चाहिन्छ, जुन नेपाल सरकार आफैँले लगानी गर्न सक्दैन । वैदेशिक ऋण तथा अनुदान अपरिहार्य छ । तसर्थ, विदेशी ऋण तथा अनुदानमार्फत नै लगानी जुटाउने गरी सरकारले राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भारतले नै अर्बाैँ रुपैयाँ खर्च गरेर आयोजनाको डिपिआर बनाउँदै छ, त्यसअनुसार आगामी दिनमा समेत भारतले यसमा थप सहयोग गर्न सक्छ । तसर्थ, भारतलाई पनि आवश्यक सहयोग गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ । हामी कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले कार्यान्वयनमै जोड दिनेछौँ ।’ आयोजना निर्माणका लागि विभागले आवश्यक वातावरण बनाउने कामसमेत गर्नेे उनले बताए ।