१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १३ आइतबार
  • Sunday, 26 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ जेठ १३ आइतबार २१:२९:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
समाचार डिजिटल संस्करण

भ्रष्टाचार मुद्दामा जरिवाना बुझाएका कार्यालय सहयोगीलाई फेरि साढे ४ वर्ष कैदको फैसला

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १३ आइतबार २१:२९:oo

विशेष अदालतले जनस्वास्थ्य कार्यालय धादिङमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी हरिबहादुर हमाललाई चार वर्ष ६ महिना कैदको सजाय सुनाएको छ। 
विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्य खुसीप्रसाद थारूको इजलासले सोमबार यस्तो फैसला सुनाएको हो। 
५ चैतमा उनीमाथि कसुर कायम भएकोमा सोमबार मात्र सजाय निर्धारण गरिएको हो। 

जनस्वास्थ्यका पिएन हमाललाई उल्लिखित अवधि कैद र ३४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बिगो र जरिवाना असुलउपर गर्ने फैसला भएको विशेषका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले बताए। हमालमाथि यसअघि पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा जरिवाना तोकिएको थियो। उक्त फैसलाको जानकारी पाएको मितिपछि पनि उनले चार महिना काम गरेका थिए। 

पहिलो मुद्दामा कसुर ठहर भएपछि र जरिवाना बुझाएपछिको अवधिमा पनि हमालले सरकारी सेवा छाडेका थिएनन्। तलब, भत्तासहितका सेवासुविधा र राजीनामापछि समेत उपचार खर्च, संचित घर बिदा र बिरामी बिदा तथा निवृत्तिभरणसमेत उनले पाएपछि मुद्दा दायर भएको हो। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो अवधिमा हमालले सरकारबाट लिएको सेवासुविधा गैरकानुनी रहेको ठहर गर्दै ३४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बिगो र जरिवाना असुलउपर गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। यसैमाथि फैसला गर्दै विशेषले बिगो र जरिवाना तथा साढे चार वर्ष कैदको आदेश दिएको हो। 

जनस्वास्थ्य कार्यालय धादिङका तत्कालीन जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. नरेशप्रताप केसीलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थियो। उनले हमाललाई भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर भएको जानकारी पाए पनि कारबाही गर्नुको सट्टा ४ महिनामा १४ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भेटिएको थियो। उनलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ। 


यसै मुद्दामा सोही कार्यालयका तत्कालीन वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक जीवनकुमार मल्ललाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएकोमा उनले पनि सफाइ पाएका छन्। हमालले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै मल्लले उपचार खर्च, निवृत्तिभरण, संचित बिदा, घर बिदालगायतका शीर्षकमा भुक्तानी दिएका थिए। अख्तियारले १४ लाख ७० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा चलाएकोमा विशेषले उनलाई पनि सफाइ दिएको हो। 

ad
ad