१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १० सोमबार
  • Monday, 22 April, 2024
कमलराज भट्ट काठमाडाैं
२०७९ चैत ९ बिहीबार ०६:०५:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

संसदीय समिति नबनाई संसद् अधिवेशन सकिने संकेत

Read Time : > 2 मिनेट
कमलराज भट्ट, काठमाडाैं
२०७९ चैत ९ बिहीबार ०६:०५:००

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा महिना दिनदेखि सदनमा थन्किँदा संसद् आफैँ कानुनविहीन अवस्थामा, बढीमा १० दिन चल्ने अधिवेशनभित्र नियमावली पारित भएर संसदीय समिति गठनमा हुनेमा आशंका

मिनी संसद्का रूपमा चिनिने संसदीय समिति गठन नगरी संसद्को पहिलो अधिवेशन सकिने संकेत देखिएको छ । राज्य सञ्चालनका लागि कानुन बनाउने थलोका रूपमा रहेको संसद्ले अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभा नियमावली पास गरेको छैन । नियमावली पास नहुँदा संसदीय समिति गठनको प्रक्रिया रोकिएको छ । 

२५ पुसमा आह्वान भएको हिउँदे अधिवेशन ढिलोमा २० चैतसम्म चल्ने र बजेट अधिवेशन बोलाउन एक महिना समय राख्नुपर्ने प्रावधानका कारण चालू अधिवेशन अन्त्य हुने समय नजिक पुगेको छ । जसका कारण बढीमा १० दिन चल्ने अधिवेशनभित्र नियमावली पारित भएर संसदीय समिति गठन हुनेमा आशंका छ ।

सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए–गरेका काम–कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय–सल्लाह दिन प्रतिनिधिसभामा १० समिति गठन हुन्छन् । दुईवटा समिति राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य रहने संयुक्त समिति हुन्छन् । 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा महिना दिनदेखि सदनमा थन्किँदा संसद् आफैँ कानुनविहीन अवस्थामा छ । अधिवेशन सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रतिनिधिसभाले आफ्नै कानुन बनाउन सकेको छैन, जसले कामकारबाही प्रभावित भएका छन् । 

सदन सञ्चालन तथा बैठकमा सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठनका लागि आवश्यक नयाँ नियमावलीको मस्यौदा बनाउन १० माघमा प्रतिनिधिसभाले २१ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । २४ दिन लगाएर मस्यौदा तयार पारेको समितिले १० फागुनमा संसद्मा पेस गरेको थियो । 

मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि ५ चैतको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बल्ल सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । मस्यौदा अहिलेको संशोधनको प्रक्रियामा पुगेको छ । बुधबारसम्म सांसदहरूले मस्यौदामा संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार मस्यौदामा १५ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको छ । कहिले पारित हुने र कहिले संसदीय समितिहरू गठन हुने टुंगो छैन ।

१२ चैतको बैठकमा संशोधनसहित मस्यौदामा दफावार छलफल गराउने दलहरूको तयारी छ । नियमावली पारित भएपछि संसदीय समिति गठनको बाटो खुल्नेछ । तर, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी र अन्य केही महत्वपूर्ण कानुन सदनबाटै ‘फास्ट ट्र्याक’मा टुंग्याउन चाहेको सत्तापक्षले तत्कालै समिति गठन गर्न नचाहेको पनि आशंका गरिएको छ, यसलाई सत्तारूढ पक्षले अस्वीकार गरेको छ ।  नियमावली पारित भइहाले पनि समिति गठन प्रक्रिया अघि बढ्न समयको चाप हुने सम्भावना छ । संसद् सचिवालयका पदाधिकारीका अनुसार मस्यौदामा परेका संशोधन र त्यसपछि हुने दफावार छलफलका आधारमा नियमावली मस्यौदा पारित हुन कति समय लाग्छ भन्ने थाहा हुनेछ । ‘छलफल लम्बियो भने मस्यौदा पारित हुने समय पनि लम्बिन्छ,’ एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर, दलहरूकै छलफलबाट परिमार्जन भएर आएकाले धेरै समय नलाग्ला भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’ 

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी पनि कहिले पारित हुन्छ भन्न नसकिने बताउँछन् । ‘१२ चैतको बैठकको कार्यसूची तय भइसकेको छैन । कति समय लाग्छ ठ्याक्क भन्न सकिन्न,’ उनले भने । नियमावली पारित भएपछि संसदीय समिति गठनका मार्गप्रशस्त हुने र प्रतिनिधिसभामा गठनको प्रस्ताव गर्नुपर्ने उनले बताए । समितिहरू गठन भइसकेपछि अधिवेशन अन्त्य भए पनि समितिले कार्यसम्पादन गर्छन् ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक एवं समिति सदस्य रमेश लेखकले भने चाँडै पारित हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘मस्यौदा समितिले समयमै मस्यौदा बनाएको हो । यो संशोधनको प्रक्रियामा छ, चाँडै पारित होला,’ उनले भने । नियमावली बनेपछि संसदीय समिति बन्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

नयाँ नियमावलीको मस्यौदा समितिमै अल्झिनु र ढिलाइ हुनुमा सभामुख र संसद् सचिवाललाई सोध्नुपर्ने उनले बताए । ‘अहिलेसम्म नियमावली किन बनेन, समितिहरू किन बनेनन् सभामुखलाई सोध्नुस् । उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, कांग्रेसले त्यही ढंगले सहयोग गर्छ,’ उनले भने । कांग्रेस सहमहामन्त्री एवं मस्यौदा समितिका सदस्य जीवन परियारले आउँदो बैठकमा पारित हुने अपेक्षा रहेको बताए । ‘संशोधनहरू परे पनि संसदीय प्रक्रियाबाट टुंग्याएर पारित गर्ने प्रयत्न हुन्छ,’ उनले भने । 

माओवादी सांसद एवं मस्यौदा समिति सदस्य शक्ति बस्नेतले केही प्राथमिकताका विधेयक निष्कर्षमा पु¥याएर मात्र यो अधिवेशन अन्त्य हुने बताए । ‘यही अधिवेशनमा नियमावली पारित हुन्छ, समिति गठन हुन्छन्,’ उनले भने । समिति गठन गर्न नचाहेको भन्ने आशंकामा बस्नेतले भने, ‘हाउस भए पनि त्यही संसद् हो । समिति भए पनि त्यही संसद् हो । यसमा विवाद गर्नुपर्ने के सवाल छ र ? हाउस भनेको फुल हाउस हो । समिति भनेको मिनी हाउस हो । फुल हाउसमा विधेयक छ अनि मिनी हाउसमा जाने कि नजाने भन्ने विषय उल्टो कुरा भयो ।’