६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी रोकिँदा निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा धराशायी भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गुनासो गरेका छन् । महासंघको २४औँ साधारणसभाबाट पारित २७ बुँदे निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूको बिल छिटोभन्दा छिटो भुक्तानी गर्न माग गरेका छन् । राज्यले व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसक्ने भएमा श्वेतपत्र जारी गरी सम्बोधन गरिनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।

सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमार्फत रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् । पटक–पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनबाट रुग्ण रहेका ठेक्काहरूको म्याद थप गर्दा पनि माइलस्टोनका कारण वास्तविक म्याद थप हुन नसकेको महासंघको भनाइ छ । अन्य निर्माणाधीन आयोजनाहरू निर्वाचन, क्रसर समस्या, स्थानीय तहले विभिन्न स्थानमा लिने अत्यधिक रोयल्टी, मुआब्जा तथा भुक्तानीको समस्या, चाडपर्व, वर्षायामलगायतका कारणले समयमा सम्पन्न नभएकाले सबै ठेक्काहरूको एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थप हुनुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ । 

यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेस्की पाउनुपर्ने महासंघ अध्यक्ष सिंहले बताए । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन संघीय संसद्मा दर्ता रहेको र उक्त विधेयकमा लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले सोको ५० प्रतिशत र थप ८ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी राख्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने महासंघको माग छ । निर्माण कार्यमा भाग लिँदा वर्ग कायम गरिनुपर्ने, कालोसूचीमा सहजीकरण गरिनुपर्ने, पाँचवटा प्याकेजसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा नै राखिनुपर्ने महासंघद्वारा जारी काठमाडौं घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।