मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० असोज १४ आइतबार
  • Sunday, 01 October, 2023
२०७९ फाल्गुण २९ सोमबार ११:३१:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

द्वन्द्वकालीन मुद्दा मेलमिलाप आयोगबाट टुंग्याउन माग

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ फाल्गुण २९ सोमबार ११:३१:००

पूर्वमाओवादी सेनाले द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दा विस्तृत शान्तिसम्झौताको भावनाअनुसार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुंग्याउन माग गरेका छन्। 

कैलालीको अत्तरियामा भएको पूर्वजनमुक्ति सेनाको प्रदेशस्तरीय भेलाले अदालतमा ‘जनयुद्व’कालीन झुटा मुद्दा हालेर माओवादी नेताहरूलाई फसाउने षड्यन्त्र भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट टुंग्याउनुपर्ने मुद्दाहरू अदालतमा हाल्नु विस्तृत शान्तिसम्झौता र १२ बुँदे समझदारीविपरीत भएको भेलाले ठहर गरेको छ।

माओवादी नेताहरूमाथि मुद्दा हाल्नेलगायत शान्तिसम्झौताविपरीत गतिविधिविरुद्ध आवश्यक परे प्रतिवाद गर्ने निर्णयसमेत भेलाले गरेको भेलामा सहभागी पूर्वलडाकु सुरज खातीले बताए।

जनयुद्धका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका सबैलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्न र परिवारलाई उचित सम्मान दिन पनि भेलाले सरकारसँग माग गरेको उनले बताए।

युद्धको क्रममा घाइते, अपांग, अंगभंग भएका पूर्वजनमुक्ति सेनाहरूको उचित उपचार तथा भरणपोषणको व्यवस्थापनका साथै बेपत्ता बनाइएकाहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न पनि भेलाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

भेलाले विक्रमसिंह कुँवरको संयोजकत्वमा पूर्वजनमुक्ति सेनाको प्रदेश समितिसमेत गठन गरेको छ। विस्तृत शान्तिसम्झौता तथा १२बुँदे समझदारीविपरीतका गतिविधि नगर्न भेलाले सरोकारवाला सबैलाई खबरदारी गरेको संयोजक कुँवरले बताए।

‘युद्धका मुद्दाहरू सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुंग्याउनु भनिएको छ, तर अहिले अदालतहरूमा मुद्दा हालेर माओवादी नेताहरूलाई फसाउने षड्यन्त्र हुँदै छ,’ उनले भने, ‘तत्कालीन माओवादी र सात दलबीच विस्तृत शान्तिसम्झौता, १२ बुँदे समझदारी भयो।अनमिनको रोहवरमा सेना समायोजन भएको अवस्थामा अहिले जनयुद्धका मुद्दालाई व्यक्तिगत मुद्दा ब्युँताइनु आपत्तिजनक छ।’ विभिन्न पक्षबाट शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने षड्यन्त्र भइरहेको उनले दाबी गरे। युद्धकालीन मुद्दाहरू सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट किनारा लगाइनुपर्ने माग गर्दै पूर्वलडाकुले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पूर्वजनमुक्ति सेनाको प्रदेश समितिले युद्धका क्रममा घाइते, अपांग भएकाहरूको उचित उपचारको व्यवस्था गर्न, बेपत्ता योद्धाहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न, आफूहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउने गरी भइरहेको विदेशी शक्तिहरूको चलखेल बन्द गर्न, युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न, भ्रष्टाचार, अनियमितता रोक्न तथा बिग्रँदै गएको अर्थतन्त्रको अवस्था सुधार गर्नुपर्नेलगायत मागहरू ज्ञापनपत्रमा समेटिएका छन्। भेलामा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका माओवादी पूर्वसेनाहरूको सहभागिता रहेको थियो।