लघुवित्तको पासोमा परेपछि गाउँ–गाउँमा गरिब तथा विपन्न परिवारको उठीबास छ। देशभर लघुवित्तको बहस र पीडितहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर, गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले भने लघुवित्त आन्दोलन र समस्या न्यूनीकरणको पहल थालेको छ। 

गाउँपालिकाले लघुवित्त र ऋणीहरूको बीचमा अन्तर्क्रिया गरेर समस्या समाधानको पहल थालिएको गाउँपालिका प्रमुख भुपाल पोख्रेलले बताए।

लघुवित्त र ऋणीबीचको समस्या बल्झिँदै गएपछि ऋणीहरू घरनै छोडेर भाग्ने, पारिवारिक विचलन, आत्महत्या र आत्मदाह तथा आत्महत्याको प्रयास गर्नेलगायत समस्या देखिएपछि पालिका, लघुवित्त र ऋणीहरूबीच त्रिपक्षीय प्रतिबद्धतासमेत सार्वजनिक भएको छ।
 
प्रतिबद्धतासँगै पालिकाले ‘आत्महत्या होइन, उद्यमशीलता : घरमा तालाचाबी होइन, खेतबारी हरियाली’ भन्ने अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। 

एक व्यक्तिले धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिने, ऋण फजुल खर्च गर्ने, लघुवित्तको ऋण लिने प्रक्रिया सहज, तर असुली अप्ठ्यारो तथा प्रवाह भएको ऋणको प्रयोगभन्दा ब्याजमा लघुवित्तले ध्यान दिएका कारण समस्या देखिएको पालिका प्रमुख पोख्रेलले बताए। 

पोख्रेलका अनुसार अहिले धुर्कोट गाउँपालिकामा मात्रै आठवटा लघुवित्तले २५ करोड लगानी गरेका छन्। यी लघुवित्तबाट चार हजार आठ सय १० जना महिलाले ऋण लिएका छन्। 

‘आत्महत्या होइन, उद्यमशीलता : घरमा तालाचाबी होइन, खेतबारी हरियाली’ अभियानअन्तर्गत पालिका, लघुवित्त र ऋणीहर भूमिका वर्गीकरण गरिएको छ। 

धुर्कोट गाउँपालिका उपप्रमुख सीता गिरीका अनुसार पालिकाले विपन्न परिवारहरूको लघुवित्तबाट ऋण लिएपछि उद्यमशील बनाउन पालिकाले तालिम सञ्चालन गर्ने, विपन्न परिवारबाट उत्पादन भएका उत्पादनको बजारीकरण गर्ने, उद्यमी बन्न चाहनेहरूका लागि सीपमूलक तालिम, औजार, साना सिँचाइ, कृषि पशुपालन र घरेलु उद्योगलगायतका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको गिरीले बताइन्।
 
त्यस्तै बैंक, लघुवित्त तथा सहकारी संस्थाहरूले ब्याजदर घटाउन तालुक निकायमा सिफारिस गर्ने, सेवा शुल्क घटाउने, ऋण लगानी गर्दा परिवारको सहमति हुनुपर्ने, व्यावसायिक योजनाविना ऋण लगानी नगर्ने, लगानीको अनुगमन प्रभावकारी गर्ने, जबर्जस्ती जिन्सी नउठाउने र ऋणीको किस्ताको समय थप तथा जरिवाना नलिने निर्णय भएको छ।
 
देशभर समस्या विकराल बनिरहेका वेला धुर्कोटले सहजीकरणको काम गरिरहेको मैत्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका कार्यकारी निर्देशक अर्जुन आचार्यले बताए।

ऋणीको तर्फबाट व्यावसायिक योजनाविना ऋण नलिने, ऋणको उद्देश्यअनुसार लगानी गर्ने, उद्यम गरेर समयमै ब्याज र किस्ता तिर्ने, परिवारको सहमतिअनुसार ऋण लिने, ऋण फजुल खर्चमा प्रयोग नगर्ने निर्णय भएको छ। त्रिपक्ष रूपमा विद्यमान लघुवित्त कानुनहरू समसामयिक रूपमा संशाेधन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ। 

एक पालिका एक लघुवित्तले मात्रै ऋण लगानी गर्ने नीति बनाउने, ब्याजदर घटाएर नागरिकलाई उद्यमशील बनाउने प्रबन्ध मिलाउने, लघुवित्तको अनुगमन र नियमनका लागि स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने र प्राकृतिक प्रकोप तथा जटिल रोग लागेका विपन्न परिवारको ऋण मिनाहा गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानुराम पन्थीले बताए।