राज्य पुनर्संरचनापछि साबिकको नवलपरासीबाट छुट्टिएर बनेको नयाँ जिल्ला पूर्वी नवलपरासीका अधिकांश सरकारी कार्यालय अझैसम्म भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । ती कार्यालयको मासिक भाडा मात्रै १० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रहेको छ ।

नयाँ जिल्ला बनेसँगै यहाँ बनाउने भनिएको एकीकृत नमुना सदरमुकाम निर्माण कार्य शिलान्यासको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सुरु हुन सकेको छैन । ०७६ वैशाख ७ गते नवलपरासीको कावासोतीमा सदरमुकामलाई आवश्यक संरचनाको शिलान्यास भएको थियो । त्यसका लागि जिल्लाको कावासोती नगरपालिका– ३ मा रहेको वनको एक सय ७९ बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि सो स्थानमा ६ किलोमिटर ग्राभेल सडक मात्र निर्माण भएको छ ।

घरनजिकै सदरमुकाम हुने भएपछि प्रशासनिकलगायतका सरकारी काम छिटोछरितो हुने आशामा बसेका स्थानीय तीन वर्ष पूरा हुँदासमेत निर्माणको काम सुरु नहुँदा निराश छन् । ‘शिलान्यास गर्दा निर्माण गरिएको ताम्रपत्र र शिलालेख पनि कहाँ पुग्यो अत्तोपत्तो छैन। हरेकपटक फेरिने मन्त्री र नेताले स्थलगत अवलोकन गर्ने र आश्वासन दिनेबाहेक यो तीन वर्षमा देखिने गरी केही काम भएको छैन,’ स्थानीय ज्यानप्रसाद बरालले भने।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)अनुसार सदरमुकाम बनाउन २६ अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ । एउटा ब्लकमा चार सरकारी कार्यालय राख्ने गरी डिजाइन गरिएको भए पनि पटकपटक डिपिआर नै फेरबदल हुँदा यसले अन्तिम रूप लिन नसकेको हो । तीन वर्ष हुँदासमेत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न भएको छैन । जसको कारण वन क्षेत्रका रूख काट्न अझै बाटो खुलेको छैन ।

गुरुयोजनाको अन्तिम रूप पास गर्न मन्त्रालयमार्फत विभागमा पेस गरिएको र गुरुयोजना पास भएपछि कामले तीव्रता पाउने सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रकाश अर्यालले बताए ।

‘यसको डिजाइन बन्ने र उपलब्ध जग्गामा के–कस्ता संरचना बन्ने भन्ने काम लगभग सकिएको छ । गुरुयोजनाले अन्तिम रूप नलिएकाले कामले तीव्रता नपाएको हो । काममा केही ढिलाइ भने पक्कै भएको हो,’ अर्यालले भने, ‘जंगल क्षेत्र भएकाले रूख काट्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले हामी यही काम गरिरहेका छौँ । यो काम सम्पन्न हुनेबित्तिकै कामले तीव्रता लिनेछ ।’

सदरमुकाम बनाउने स्थानमा सरकारी कार्यालय जिल्ला प्रशासन, जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिल, जिल्ला प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला समन्वय समिति, मालपोत, नापी, निर्वाचन, शिक्षा समन्वय इकाइ, ट्राफिक, करदाता, पुनर्निर्माण प्राधिकरण नवलपुर आयोग, जिल्ला कारागार, डिभिजन वन, पूर्वाधार विकास कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, यातायात व्यवस्था सेवा, आयुर्वेद, कृषि ज्ञान केन्द्रलगायतका कार्यालय बन्नेछ ।

त्यस्तै, पाँच हजारसम्म मानिस अट्ने सभाहल, व्यवस्थित पार्क, चमेना गृह, झन्डै १५ बिघामा २५ हजार दर्शक अट्ने आधुनिक फुटबल मैदान, कभर्ड हलसहितका संरचना निर्माण गर्ने योजना छ ।