कानुन व्यवसायीको पेसागत आचरणसम्बन्धी नियमावली स्वीकृत

कानुन व्यवसायीलाई प्रचार–प्रसार र अभिव्यक्तिका लागि सीमा निर्धारण गर्दै जिम्मेवार बनाउने गरी कानुन व्यवसायीको पेसागत आचरणसम्बन्धी नियमावली, ०७९ स्वीकृत भएको छ । १७ फागुनमा बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले उक्त नियमावली स्वीकृत गरेको हो । यसमा बहस बुँदागत रूपमा गर्नुपर्ने र संक्षिप्त बहस गर्नुपर्ने नियमसमेत समावेश छ । 

नियमावलीमा कानुन व्यवसायीको पक्षप्रति, अदालत र न्यायाधीशप्रति तथा सर्वसाधारणप्रतिको दायित्वलाई छुट्टाछुट्टै नियममा विस्तृतमा राखेको छ । हाल कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता, ०५१ लागू छ । शब्द फेरेर आचारसंहितालाई नियमावली भनिएको छ । कानुन व्यवसायी परिषद्को बैठकले निर्णय गरेको मितिबाट यो नियमावली लागू हुनेछ । 

नियमवालीको नियम ४(ग) मा भनिएको छ, ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका सामाजिक सञ्जाल वा जुनसुकै माध्यमबाट न्यायपालिका, न्यायाधीश, कर्मचारी तथा आफ्ना कानुन व्यवसायी सहकर्मीप्रति आघात पु¥याउने, आक्षेप लगाउने वा बेइज्जती गर्ने उद्देश्यले कुनै विचार वा धारणा व्यक्त गर्न वा नकारात्मक टिप्पणी गर्न वा कसैले गरेको त्यस्ता टिप्पणीप्रति आफ्नो सहमति रहेको भनी प्रतिटिप्पणी वा भाव व्यक्त गर्नुहुँदैन ।’

बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसामा पीडितलाई आघात पुग्ने गरी र मानमर्दन हुने गरी जिरह हुने गरेकोमा अब त्यस्ता प्रश्न गर्न नियमावलीले रोक लगाएको छ । साक्षीहरूलाई प्रश्न गर्दा साक्षीको व्यक्तित्व, चरित्रजस्ता विषयमा प्रश्न गर्न नपाइने नियम ४(घ)मा छ । यसका साथै पक्षबाट प्राप्त गरेका जानकारीको गोपनीयता राख्नुपर्ने तथा गोपनीयता भंग भए÷नभएको विषयमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि कानुन व्यवसायीलाई नै दिइएको छ । 

यसैगरी, आफूले अदालतमा बहस गरेको, कानुनी परामर्श प्रदान गरेको वा आफू संलग्न भएको आदेश वा फैसलाको प्रचारको उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल वा कुनै माध्यमबाट सार्वजनिक प्रकाशनमा ल्याउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, सार्वजनिक सरोकारको महŒवपूर्ण विषयमा रचनात्मक टिप्पणी वा बौद्धिक बहस गर्न भने खुला रहेको नियमावलीमा उल्लेख छ । प्रभावित बनाउने गरी इजलासबाहिर मुद्दा मामिलाको तथ्यबारे न्यायाधीश, फाँटवाला वा कर्मचारीसँग कुनै माध्यमबाट पनि संवाद गर्न नहुने नियम ८(ङ) मा उल्लेख छ । नियमावलीको नियम ३ मा विस्तृत रूपमा कानुन व्यवसायीको कर्तव्य र जिम्मेवारी स्पष्ट गरिएको छ । सुनुवाइ भइरहेको मुद्दामा प्रभाव पर्ने गरी मुद्दामा बहस गर्नु अघि वा पछि कुनै विज्ञप्ति निकाल्ने, अन्तर्वार्ता दिने वा अन्य कुनै प्रकाशन प्रसारणका माध्यमबाट अभिव्यक्ति दिन नियमावलीले रोक लगाएको छ । 

कानुन व्यवसायीको दायित्व विषयमा उनीहरूलाई फर्मको नाम, कार्यरत कानुन व्यवसायीको नाम र ठेगाना, उनीहरूको विशेषज्ञतासम्म उल्लेख गरी वेबपेज सञ्चालन गर्न सकिनेछ । कानुन व्यवसायीले अनावश्यक रूपमा पेसी चढेको मुद्दा पेसीबाट हटाउन आफैँ वा विपक्षी कानुन व्यवसायीलाई भन्न नमिल्ने व्यवस्था नियमावलीमार्फत गरिएको छ । इजलासमा बस्ने ठाउँमा समेत वरिष्ठ अधिवक्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा सरकारी वकिलका लागि छुट्टै ठाउँ राख्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । यसअघिको आचारसंहितामा वरिष्ठ अधिवक्तालाई सामान्यतया प्रशासकीय अड््डामा बहस पैरवीका लागि उपस्थित हुन नहुने उल्लेख रहेकोमा नयाँ नियमावलीमा भने अर्धन्यायिक निकायमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्न रोक लगाइएको छ । वरिष्ठ अधिवक्तासँगै इजलासमा उपस्थित हुने अधिवक्तालाई उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । यसअघि वरिष्ठको मातहत रहने अधिवक्ताले पारिश्रमिक र अवसर नपाएको गुनासो गर्ने गरेका थिए । यसबारे नियम ६(ग) मा भनिएको छ, ‘सहयोगी कानुन व्यवसायीलाई उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । व्यावसायिक सहयोगीलाई बहस गर्न प्रोत्साहित गरी सामान्यतया पहिले निजलाई बहस गर्न दिई त्यसपछि आफूले बहस गर्नुपर्नेछ ।’

आफैँले फर्म नखोलेसम्म र पुराना कानुन व्यवसायीमातहत काम गर्दा कुनै पनि किसिमको शुल्क वा अति नै न्यून शुल्क पाउने गरेको नवोदित कानुन व्यवसायीको गुनासो थियो । नवोदित कानुन व्यवसायीलाई पेसाप्रति आकर्षित बनाउन र पलायन रोक्न नियमावलीमा अन्य व्यवस्था पनि गरिएका छन् । नियम ३(ङ) मा आफ्ना सहकर्मी र आफूसँग आबद्ध नवोदित कानुन व्यवसायीलाई कानुन व्यवसायमा स्थापित गर्नका लागि उचित पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसिप तथा अनुभव निरन्तर रूपमा आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । 

तीनथरी पोसाक निर्धारण
नियमावलीमा बहस पैरवीका लागि इजलासमा उपस्थित हुने कानुन व्यवसायीलाई पोसाक निर्धारण गरिएको छ । पोसाकमाथि सबै कानुन व्यवसायीले अनिवार्य बारको ब्याज लगाउनुपर्नेछ । नियमावलीअनुसार पुरुष कानुन व्यवसायीले दौरा–सुरवालमा कालोकोट वा सेतो सर्टमाथि कालोकोट र पाइन्ट लाउनुपर्नेछ । दौरा–सुरुवाल लगाउनेले ढाका वा भादगाउँले टोपी अनिवार्य लगाउनुपर्नेछ भने कोटपाइन्ट लगाउनेले टाई–नेकब्यान्ड–टोपी ऐच्छिक हुनेछ । साथै, तेस्रो विकल्पका रूपमा कालो रंगको गाउन, सादा सेतो सर्ट, स्ट्यान्ड र कालो पाइन्ट लगाउन पाइनेछ । तीनैमध्ये जुन पोसाक लगाए पनि गाढा कालो वा सेतो रंगको सुतीको मोजा र तुनासहितको छालाको औपचारिक कालो जुत्ता अनिवार्य लगाउनुपर्नेछ । 

यसैगरी, महिला कानुन व्यवसायीको हकमा पनि तीनथरी पोसाकको सेट नियमावलीमा निर्धारण गरिएको छ । सारीचोलोमाथि वा सादा रंगको कुर्था–सुरुवालमाथि उनीहरूले कालोकोट लगाउनुपर्ने नियम ल्याइएको हो । यसको विकल्पमा उनीहरूले सादा सेतो सर्टमाथि कालोकोट र पाइन्ट लगाउन पाउनेछन् । तेस्रो विकल्पका रूपमा कालो रंगको गाउन, सादा सेतो सर्ट तथा कालो पाइन्ट लगाएर पनि इजलासमा उपस्थित हुन सक्नेछन् । जुन कपडा लगाए पनि पुरुषको पोसाकझैँ खुट्टामा गाढा कालो वा सेतो रंगको सुतीको मोजा र कालो छालाको औपचारिक जुत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ ।