Skip This
नदी दोहन गर्न पालिकाले लगाएकाे ठेक्कामाथि स्थानीयकाे हस्तक्षेप
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ फाल्गुण २३ मंगलबार
  • Saturday, 27 July, 2024
 नदी उत्खननविरुद्ध मावा नदीमा भेला भएका स्थानीय । तस्बिर : नयाँ पत्रिका। 
२o७९ फाल्गुण २३ मंगलबार १३:२१:oo
Read Time : > 2 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

नदी दोहन गर्न पालिकाले लगाएकाे ठेक्कामाथि स्थानीयकाे हस्तक्षेप

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७९ फाल्गुण २३ मंगलबार १३:२१:oo

स्थानीय तहले जथाभावी ठेक्का लगाएपछि स्थानीय बासिन्दाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोकिदिएका छन्।

स्थानीयले दिएको सुझावविपरीत झापाको दमक र मोरङको मिक्लाजुङको सीमा क्षेत्रको मावा नदीमा आफूखुसी ठेक्का लगाएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन्। 

दमक नगरपालिका र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले संयुक्त रूपमा मावा नदीबाट नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिटी, बालुवा) उत्खननका लागि नदी ठेक्का लगाएका थिए। यी दुई पालिकाले रेनता निर्माण सेवालाई एक करोड ७५ लाखमा उत्खननकाे ठेक्का लगाएका थिए।

निर्माण कम्पनीले उत्खननका लागि तयारी गरेपछि दमक– ३ स्थित पानीघट्टा क्षेत्रका स्थानीयले नदीमा मेसिन प्रयोग गर्न रोक लगाउन माग गर्दै विरोध गरेका छन्। उक्त क्षेत्रमा तीन सय मिटर लम्बाइ, ३० मिटर चौडाइ र एक मिटर गहिराइमा मेसिन लगाएर नाै हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको थियो। 

स्थानीय भीमबहादुर बस्नेत भन्छन्– कलमा पानी आउँदैन । बोरिङमा पनि सुकिसक्यो। खोला गहिरिएर कुलोमा पानी चढ्दैन। खेती गर्न पाइएन। मेसिन लगाएर उत्खनन गर्न कुनै हालतमा दिँदैनौँ।

स्थानीय तहले राजस्व संकलनलाई मात्र हेरेर चुरे नदी ठेक्कामा दिएर उत्खनन गर्दा गाउँ सुक्खा बनेको दमक– ३ का नरेन्द्रकुमार दाहालले बताए।

‘स्थानीय तहले राजस्व मात्र हेर्छ। खोला ठेक्कामा लगाएर अनुगमनसम्म गर्दैन। ठेक्का लागेभन्दा तीन गुणा उत्खनन गर्दा पनि मौन बस्छ,’ उनले भने, ‘गाउँमा कल सुकेको छ । राज्यले खानेपानी ल्याउँदैन, यो कल नै सुकेपछि हामीले कसरी पानी खाने?’

निरन्तर उत्खनन गर्दा बस्ती नै उजाड बनेको दमक– ३ का पूर्णकला दुलालले बताइन्। नदीको जथाभावी उत्खननले खेत बाँझै राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछिन्। 

‘कलमा पानी आउँदैन । बोरिङमा पानी सुकिसक्यो। खोला गहिरिएर कुलोमा पानी चढ्दैन। खेती गर्न पाइएन,’ उनी भन्छिन्, ‘स्थानीय सरकारले यो ध्यान दिँदैन। उसलाई ठेक्का लगाएर पैसा उठाउनुपरेको छ। मेसिन लगाएर उत्खनन गर्न कुनै हालतमा दिँदैनौँ।’

नदी बर्सेनि उत्खनन गर्दा सरकारले निर्माण गरेको बाँधमा समेत असर परेको स्थानीय बताउँछन्। बाँधभन्दा धेरै गहिरो नदीको उत्खनन हुने भएका कारण बाँध पनि भत्कन थालेको स्थानीय भीमबहादुर बस्नेतले बताए। 

‘तटबन्धभन्दा पनि खोला गहिरो बनाएर खनिएको छ। जसका कारण तटबन्ध नै भत्किन थालेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘खोलानजिकै घर छ। यसरी बर्सेनि खोला खन्ने भए कु नवेला बगाएर लैजान्छ पत्तै भएन।’

स्थानीय सरकारलाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि बारम्बार उत्खननका लागि नदी ठेक्कामा लगाएको स्थानीयको गुनासो छ। 

नदी उत्खननले तटीय क्षेत्रमा रहेको बस्तीमा पानी सुकेको ट्युबेल। 

‘खोला ठेक्का लगाउनका लागि वडामा भएको छलफलमा पनि हामीले मेसिन लगाउन हुँदैन भनेर भनेका हौँ । तर, स्थानीय सरकारले अन्तिममा मेसिन लगाउने गरी नै ठेक्का दिएछ। यो ठेक्का नलगाए राजस्व उठ्दैन भन्छन् । हामी मरेर ल्याएको विकास के काम ? बरु विकास चाहिएन बस्ती जोगियोस्,’ उनी भन्छन्, ‘चुनावमा भोट माग्न आउँदा हामी नदीको जथाभावी उत्खनन् रोक्छु भन्थे । अहिले त हामीले दिएको सुझावभन्दा बाहिर गएर पो उत्खनन गर्छन् त ! जनता नरहे ढुंगामाटोको नेता बन्ने हो?’

नदी उत्खननको ठेक्का पाएको कम्पनीले जथाभावी उत्खनन गर्ने गर्दा बस्ती नै जोखिममा पर्ने गरेको छ। 

अख्तियारको पनि चासो

गत आर्थिक वर्षमा पनि मावा नदीबाट ठेक्का लागेको भन्दा दोब्बर नदीजन्य पदार्थ निकालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएर विशेष अदालतमा मिक्लाजुङ र दमक नगरपालिकाका कर्मचारी तथा निर्माण व्यवसायीलाई मुद्दा दायर गरेका थियो। मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। 

दमक– ३ का वडाध्यक्ष नवीन बरालले स्थानीयले नदीमा मेसिन प्रयोग नगर्न विगतमै सुझाव दिएको बताए। यद्यपि, नगरपालिकाले भने मेसिनकै प्रयोग गरेर नदीजन्य सामग्री उत्खननमा ठेक्का लगाएको स्वीकार गरे। 

तर, जनताले विरोध गरेका कारण तत्काल उत्खनन रोक्ने र यही प्रतिवेदन अन्तरनगरस्तरीय बैठकमा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। 

‘हामीले दमकपट्टिबाट चाहिँ यहाँ मेसिन प्रयोग गर्नुहुँदैन, हातैले निकाल्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन पठाएका थियौँ। तर, खोला ठेक्का नलाग्ने भएका कारण तीन सय मिटर मेसिन लगाउने भन्ने भयो,’ उनले भने, ‘नगरप्रमुखज्यूले नै बरु भोलि तटबन्ध गर्नुपर्ने भएछ भने गरौँला भन्नुभएपछि ठेक्का लागेको हो।’