जनशक्ति नहुँदा छापिएका कार्ड पनि भएनन् वितरण

एक वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको सरकारले स्थानीय तहमार्फत परिचयपत्र वितरणको तयारी गरेको छ । तर, अहिले जनशक्तिको अभाव हुँदा छापिएका कार्डसमेत वितरण गर्न सकिएको छैन । 

माघ मसान्तसम्म एक करोड १० लाख ६६ को बायोमेट्रिक विवरण दर्ता भइसकेको छ । जसमध्ये आठ लाख ९० हजारको कार्ड छपाइ भएकोमा एक लाख २७ हजारको मात्र वितरण भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका प्रवक्तासमेत रहेका निर्देशक कृष्ण पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार कार्ड छपाइ बढेपछि अभियानकै रूपमा वितरण सुरु गर्न लागिएको र १० जिल्लामा कार्ड छापेर पठाइसकिएको छ । ‘कञ्चनपुर जिल्लाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको अभियान नै सुरु गर्न लागेका छौँ,’ उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासनका साथै स्थानीय तहमार्फत परिचयत्रप वितरण गर्ने योजना छ ।’

पौडेलका अनुसार जनशक्ति अभाव भएपछि छापिएका कार्ड वितरण हुन सकेका छैनन् । कार्ड वितरण गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति आफैँ उपस्थित भएर बायोमेट्रिक विवरण दिनुपर्ने हुन्छ । हाल विवरण दर्तामै भिडभाड हुने गरेका कारण वितरण गर्न अहिलेको जनशक्तिले नपुग्ने अवस्था भएपछि स्थानीय तहको सहयोग लिन लागिएको हो । 

विभागले औसतमा दैनिक ३० हजार नागरिकको बायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्दै आएको छ । तर, हाल विभागले दैनिक औसतमा १५ हजार कार्ड छाप्दै आएको छ । ‘अहिले दुई सिफ्टमा कार्ड छाप्दै आएका छौँ,’ निर्देशक पौडेलले भने, ‘तीन सिफ्टमा कार्ड छाप्ने र वितरणलाई पनि तीव्रता दिने तयारी छ ।’ 

राहदानी बनाउन तथा नवीकरण गर्न परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएपछि विवरण दर्ता बढेको छ । विवरण दर्ता गरेलगत्तै १० अंकको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर दिने गरिन्छ । राहदानीबाहेक परिचयपत्रकै थप उपयोग भने अहिलेसम्म तय भएको छैन । 

सरकारले गत २५ पुसमा सार्वजनिक गरेको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम कार्यक्रममा एक वर्षभित्र सबै नागरिकलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखिएको छ । हाल देशभरि आठ सय ३० वटा केन्द्रमार्फत विवरण दर्ता हुँदै आएको छ । ४५ जिल्लामा अभियानकै रूपमा विवरण संकलन गरिसकिएको र १६ जिल्लामा चलिरहेको निर्देशक पौडेलले बताए । हाल दैनिक ३० हजारको विवरण संकलन भएकाले सरकारको लक्ष्य पूरा हुन भने कठिन देखिन्छ । 

सेवासँग आबद्धता गर्ने तयारी 

एक करोड १० लाख नागरिकको बायोमेट्रिकसहितको विवरण दर्ता भएपछि यसलाई अन्य सेवासँग जोड्ने सरकारको तयारी छ । त्यसका लागि अन्य निकायसँग अन्तरआबद्धता गरी एकीकृत प्लाटफर्म बनाउन लागिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष, घटना दर्ता, अध्यागमन, यातायातसँग सम्बन्धित तथ्यांक राखी प्लाटफर्म बनाउन लागिएको विभागका प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् । प्लाटफर्म बनाउन सरकारसँग बजेट मागिएको उनले बताए । ‘यो प्लाटफर्म बनेपछि कसैले गलत कागजपत्रका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएको रहेछ भने त्यो पत्ता लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विमानस्थलमा कागजपत्र प्रमाणीकरण गर्न पनि सहज हुन्छ ।’