उत्साहका साथ सुरु भएको सिमेन्ट निर्यात आक्रामक हुन सकेन, व्यवसायी भन्छन्– बिस्तारै बढ्दै जान्छ

सरकारले निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेपछि सिमेन्ट उद्योगले आफ्ना उत्पादन भारततर्फ निर्यात गर्न थाले । तानसेन र अर्घाखाँची ब्रान्डका सिमेन्टले सीमावर्ती भारतीय बजारमा बिक्री सुरु गरे । उत्साहका साथ सुरु भएको सिमेन्टको निर्यात भने अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको देखिँदैन । 

भन्सार विभागका अनुसार पछिल्ला सात महिनामा नेपालबाट १७ करोडबराबरको सिमेन्ट तथा क्लिंकर निर्यात भएको छ । यही अवधिमा भारतबाट सात करोड ९१ लाखको सिमेन्ट तथा क्लिंकर आयात भएको छ । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सिमेन्ट, छडलगायत ठूला औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेपछि उद्योगीहरू उत्साही भएका थिए । सरकारले घोषणा गरेका सुविधा दिँदै थप सहयोग गरेमा नेपालबाट वार्षिक एक खर्ब ५० अर्बको सिमेन्ट निर्यात हुने सम्भावना रहेको भन्दै नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । सरकारले घोषणाअनुसार अनुदान दिने कार्यविधि ल्याए पनि सिमेन्ट निर्यात भने अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको देखिँदैन । 

संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले भर्खरै सुरुवात भएकाले सिमेन्ट निर्यातको परिमाण र मूल्य थोरै देखिएको बताए । निर्यातलाई क्रमशः बढाउँदै लगिनेसमेत उनले बताए । अहिले सिमेन्ट उद्योगहरूले भारतीय गुणस्तर चिह्न लिने, बजार खोज्ने, आयातकर्ता (भारतीय पार्टर) खोज्नेलगायत काम भइरहेको उनले बताए । ‘पहिला नेपाली सिमेन्ट उद्योगले भारतीय गुणस्तर चिह्न लिएका थिएनन्, एक–दुई उद्योगले मात्रै लिएका थिए, जसले लिएका थिए, उनीहरूले निर्यात सुरु गरे, अरू गुणस्तर चिह्न लिने पक्रियामै छन्,’ उनले भने, ‘अन्य उद्योगले पनि गुणस्तर चिह्न प्राप्त गरेपछि निर्यात अझ बढ्नेछ ।’

अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक राजेश अग्रवालले सिमेन्ट निर्यात सानो आकारमा भए पनि बढ्दो क्रममा रहेको बताए । अहिले पनि अर्घाखाँचीको मात्रै दैनिक तीन–चार हजार बोरा सिमेन्ट निर्यात भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘सिमेन्ट भनेको ब्रान्डका आधारमा चल्ने हो, नेटवर्क र ब्रान्डिङ राम्रो नभई निर्यात बढ्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले हामी भारतमा हाम्रो ब्रान्डको प्रचार–प्रसार गराउने तथा नेटवर्क बनाउने काम गरिरहेका छौँ, नयाँ काम हो सेटअप हुन समय लाग्छ ।’ अहिल्यै सिमेन्ट निर्यात भएन वा थोरै भयो भन्न नमिल्ने अग्रवालको भनाइ छ ।

दुई सिमेन्ट मात्रै निर्यात, अन्यको कहिले ? 
आरएमसी ग्रुपले सञ्चालन गरेको पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले २४ असारदेखि उत्पादन भारत निर्यात गर्न सुरु गरेको थियो । यो उद्योगले ‘तानसेन सिमेन्ट’ रूपन्देहीको नाका सुनौली बजारदेखि गोरखपुरसम्म हाल १३ वटा डिलरमार्फत बिक्री सुरु गरेको छ । त्यस्तै, मुरारका अर्गनाइजेसनलगायतको लगानी रहेको अर्घाखाँची सिमेन्टले ३० असोजदेखि निर्यात सुरु गरेको थियो । अर्घाखाँचीले भारतको आनन्दनगर र नौतनवामा सिमेन्ट निर्यात गरेको हो । तानसेन र अर्घाखाँचीबाहेक अन्य सिमेन्ट उद्योगले निर्यात सुरु गरेका छैनन् । अन्य उद्योगले पनि भारतीय गुणस्तर चिह्न लिने प्रयास गरिरहेको र प्राप्त भएलगत्तै निर्यात सुरु गर्ने अध्यक्ष थापाले बताए । ‘सात–आठवटा सिमेन्ट उद्योगले भारतीय गुणस्तर चिह्न लिने तथा बजार खोज्ने काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘गुणस्तर चिह्न प्राप्त भएपछि क्रमशः अन्य उद्योगले पनि निर्यात सुरु गर्नेछन् ।’ हाल नेपालमा करिब ६० वटा सिमेन्ट तथा क्लिंकर उद्योग रहेका छन् । 

कति पाउँछन् सिमेन्ट क्लिंकरले निर्यातमा अनुदान ? 
सरकारले गत ७ असोजमा निर्यात अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी निर्यात गर्ने संस्थालाई ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । ‘कुनै एक उद्योगले कुनै एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो उत्पादित वस्तु ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निकासी गरेमा बढी निकासी भएको मूल्यका आधारमा बढीमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराइनेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ, ‘निर्यातकर्ताले यसरी पाउने अनुदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन, प्रविधि तथा क्षमताको विकास तथा विद्युतीय व्यापारको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ ।’ कार्यविधिअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गर्ने वस्तुलाई ५ प्रतिशत र ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने वस्तुमा ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था छ । सिमेन्ट र क्लिंकर ४ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने सूचीमा छन् । ५० करोडभन्दा बढी मूल्यको निर्यात गरेर ८ प्रतिशत नगद अनुदान पनि पाउने सम्भावना राख्छन् ।