मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

मध्यपुरठिमीको न्यायिक समितिमा आठ महिनामा ४० उजुरी

संयोजक श्रेष्ठ भन्छन्– अधिकार क्षेत्र कम हुँदा एक हजार उजुरी विनादर्ता समाधान गर्‍यौँ

मध्यपुरठिमी नगरपालिकाको न्यायिक समिति गठनको एक वर्ष नपुग्दै ४० उजुरी दर्ता भएका छन् । कतिपय उजुरी अधिकार क्षेत्र नहुँदा समाधान गर्न नसके पनि करिब नौ महिनामा ४० उजुरी परेका हुन् ।समिति संयोजक एवं नगरका उपप्रमुख विजयकृष्ण श्रेष्ठले दैनिकजसो उजुरी आउने भए पनि कतिपय उजुरी विनादर्ता समाधान गर्ने गरेको बताए । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनियो । सिंहदबार आएको अनुभूति गराउन स्थानीय तहमै न्याय दिन संवैधानिक व्यवस्था गरियो । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिलाई अधिकारमा संकुचित ग¥यो । जसकारण काम गर्न गाह्रो छ,’ श्रेष्ठले भने । 

अघिल्लो सरकारको समितिबाट सरेको १४ वटा उजुरीको पनि छिनोफानो भएको छैन । हालसम्म दर्ता भएका ४० मध्ये सातको उजुरीको मात्रै छिनोफानो भएको छ । ‘ऐनले दिएको आली, धुर, पानीपधेरो, चरण हामीजस्तो सहरी क्षेत्रलाई काम लाग्ने कुरा भएन । यो त पहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रयोग गर्ने अधिकारभन्दा पनि कम अधिकार हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘सहरी क्षेत्रमा धेरैजसो जग्गासम्बन्धी मुद्दा, साँध–सन्धियार मुद्दा हुन्छ । लेनदेनको मुद्दा हुन्छ । तर, ती उजुरीको हामीले छिनोफानो गर्न पाउँदैनौँ । त्यसैले जनताले चाहेको सुविधा दिन सकेका छैनौँ । जसकाकारण, जनता हामीसँग झगडा गर्न आउँछन् । फलानोले पैसा दिएन भन्छन् । यो मुद्दा हेर्न पाइँदैन भन्दा झगडा गर्छन् । तपार्इंलाई भोट दिएको यसैका लागि हो भन्छन् ।’ 

 समितिमा कस्ता उजुरी पर्छन् ? 
समितिमा साँध–सिमाना, आली धुर, सिमाना मिचिएका उजुरी धेरै पर्छन् । सहकारीले पैसा फिर्ता नदिएको, सम्पत्तिसम्बन्धी, घरायसी, ज्याला पाइएन भन्ने उजुरी पनि पर्ने गरेका छन् । यस्तै, सम्बन्धविच्छेद गरिपाऊँ भनेर एउटा उजुरी दर्ता भएको छ । समितिको सातामा दुई दिन (सोमबार र बिहीबार) इजलास बसेर उजुरी छिनोफानो गर्दै आएको छ ।

समितिले दर्ता भएकाभन्दा पनि दर्ता नभएको धेरै उजुरीको छिनोफानो गरेको श्रेष्ठले बताए । ‘नगरपालिकाभित्र बस्ने करिब दुई हजार स्थानीयको ०५६ सालमा नापी भए पनि पुर्जा वितरण भएको थिएन । पुर्जा वितरणका क्रममा धेरै झगडा भयो । चार इन्च, १० इन्च जग्गाको लागि पनि झगडा भयो । त्यो मुद्दा हेर्ने अधिकार हामीलाई थिएन । तैपनि नहेरी नहुने भयो । त्यसमा धेरै विवाद उजुरी दर्ता नै नगरी मिलायौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘मौखिम फैसला गरेका छौँ । हाम्रो अधिकार क्षेत्र नभएकाले दर्ता नै नगरी एक हजारभन्दा धेरै समस्या मिलाएका छौँ ।’ 

न्यायिक कार्यविधि नभए पनि नगरपालिकाले हाल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ लाई आधार मानेर उजुरीको छिनोफानो गर्दै आएको छ । पक्षविपक्षको कुरा सुन्नु, विवादका विषयमा तथ्य र प्रमाण जुटाउनु, दुवै पक्षलाई चित्त बुझाउने गरी समितिले मेलमिलाप गर्ने गरेका छन् । उनका अनुसार ऐनको दफा ४७ को उपदफा १ मा फैसला गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । उपदफा २ मा पनि फैसला गर्ने अधिकार दिएको भए पुलिसचौकीमा, अदालतमा मुद्दा लिएर मान्छे जाँदैनथे । 

 समितिको अधिकार क्षेत्र
ऐनको दफा ४७ को उपदफा १ अनुसार आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपभोग, अर्कोको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा, पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नगारिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेकोलगायत १३ विवादको निरुपण गर्ने अधिकार हुनेछ । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एकको हकको जग्गा अर्कोले च्यापी, मिची वा घुसाई खाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, लुट, गाली बेइज्जती, सम्बन्धविच्छेदलगायत ११ विवादमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरुपण हुने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।