अर्थ डिजिटल संस्करण

६ महिनामा भरतपुरकाे पुँजीगत खर्च १६ प्रतिशत

चालू आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा भरतपुर महानगरपालिकाले १६ प्रतिशतभन्दा कम पुँजीगत खर्च गरेको छ। बजेट वक्तव्यमा नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारबाट अवरोध हटाएर पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने घोषणा गरे पनि चालू खर्च ३५ प्रतिशत रहेको महानगरको १६ माघसम्म पुँजीगत खर्च भने कमजोर छ।

भरतपुर महानगरपालिकाका लेखा अधिकृत जगन्नाथ अर्यालका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा महानगरपालिकाको कुल बजेट ५ अर्ब ८४ करोड ४२ लाख ५६ हजार छ। जसमध्ये पुँजीगत बजेट ३ अर्ब ३१ करोड २८ लाख ९८ हजार भएकोमा अहिलेसम्म ४९ करोड ८४ लाख २० हजार ७ सय ७० रुपैयाँ खर्च भएको छ भने चालू बजेट २ अर्ब ५३ करोड १३ लाख ५८ हजारमा ७८ करोड ४ लाख ८२ हजार ३ सय ६३ रुपैयाँ दुई पैसा खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च कमजोर भए पनि चालू खर्च भने नियमित भएको तथ्यांकले देखाउँछ। विगत ४ वर्षलाई हेर्ने हो भने भरतपुरको पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन। अर्यालका अनुसार महानगरमा अहिले साना–ठूला गरेर २ हजार बढी विकास योजना सञ्चालनमा छन्।

०७६/७७ मा ४ अर्ब ६५ करोड ९ लाख ५२ हजार ९ सय बजेट हुँदा भरतपुरको चालू खर्च ७५ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ४६ प्रतिशत भएको थियो। यस्तै, ०७७/७८ मा ४ अर्ब ८९ करोड ९२ लाख २० हजार ७ सय ७० रुपैँया भएकोमा चालूतर्फ ७५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५९ प्रतिशत खर्च भएको थियो। जुन स्थानीय तह आएपछिको भरतपुरको सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च हो। ०७८/७९ मा ५ अर्ब ५५ करोड २ लाख ६५ हजार ४०० सय बजेट रहेकोमा चालूतर्फ ७७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो।

विकासका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री प्राप्त नहुनु र ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नगर्दा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले बताए। उनका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाले यो वर्ष एक अर्ब ३० करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ। पुँजीगत खर्च बढाउन महानगरपालिका सक्रिय रूपमा लागेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘हामीले बदमासी गर्ने २५ ठेकेदार कम्पनीलाई यो वर्ष कारबाही प्रक्रियामा ल्याएका छौँ। हामीसँग निर्माण सामग्रीको अभाव छ।’

खर्चमा कोभिडले पनि प्रभाव पारेको उनले बताए। बजेट विनियोजनमा संघीय र प्रदेश सरकारसँग आफूहरूबीच आयोजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना देखिनु, स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव, ऐनको समस्यालगायतका कारण पनि महानगरको पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

भरतपुर– २२ का वडाध्यक्ष विष्णु महतो यो वर्ष निर्वाचन वर्ष भएकाले पनि महानगरपालिकाले सोचेअनुसार खर्च गर्न नसकेको बताए। ‘प्रदेश र संघको चुनावले आचारसंहिता लागू हुँदा महिनौँ काम हुन पाएन। महानगरपालिकाको रातो किताब पनि यसपटक केही ढिलो आयो। यसको असर पनि परेको देखिन्छ,’ उनले भने। 

किन कम हुन्छ पुँजीगत खर्च?
प्रा.डा. कपिलदेव सुवेदी, अर्थशास्त्री
राष्ट्रिय रूपमा नै पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कम छ। यो वर्ष पुँजीगत खर्च कम हुनुमा निर्वाचनसँगै चार्डपर्वहरू पनि हो। निर्वाचन र चाडपर्वको समयमा विकासका काम सुस्त हुन्छन्। हाम्रोमा वर्षको अन्त्यतिर गएर मात्र पुँजीगत खर्च धेरै हुने ट्रेन्ट पनि छ। पुँजीगत खर्चको हकमा महानगरको प्रभावकारिता कमजोर देखिन्छ। त्यसलाई ब्रेक गर्न महानगरपालिकाहरूले समेत सकेका छैनन्। महानगरपालिकाहरूबाट धेरै अपेक्षा गरेका थिए नागरिकले। पुँजीगत खर्च बढाउन यस विभागतर्फका कर्मचारीको क्षमता बढाउनेदेखि आवश्यक जनशक्तितर्फ स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्छ। सीमित क्षमता भए पनि एकै ठेकेदारले धेरै ठाउँमा काम लिने गर्छन्। ठेकेदार छनोट गरेर गर्दा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।

यद्यपि, नयाँ ठेक्काहरू कोटेसन बनाउने, टेन्डर आह्वान गर्नेलगायतका कामहरू सुरु गर्दागर्दै पुस मसान्त जान्छ। त्यसैले, पनि पुँजीगत खर्च हुन सक्दैन। नेपालको मुख्य समस्या यही हो भन्दा पनि हुन्छ। हाम्रो खरिद ऐन जटिल प्रकृतिको छ। माघ, फागुन, चैतमा पुँजीगत खर्च बढ्ला।