मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
कमलराज भट्ट काठमाडाैं
२०७९ फाल्गुण ४ बिहीबार ०६:०६:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली मस्यौदा तयार, सदनबाट पारित भएपछि लागू हुने

Read Time : > 2 मिनेट
कमलराज भट्ट, काठमाडाैं
२०७९ फाल्गुण ४ बिहीबार ०६:०६:००

- महाभियोग पाँच महिनाभित्र टुंग्याउने, नटुंगिएमा सदनको सम्पत्ति बन्ने, ग्रहण गर्ने–नगर्ने स्वविवेकीय अधिकार अर्काे संसद्लाई, अर्काे सदनले कति समयभित्र टुंग्याउनेमा मतभेद, चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भएको संकेत  िअदालतको न्यायाधिक आदेशबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा गएपछि सांसद स्वतः निलम्बनमा पर्ने, आदेश छलेर सांसद फरार रहेको अवस्थालाई थुनामा रहनुपर्ने मानेर निलम्बन गर्ने सहमति

- विषयगत समिति १० वटा नै कायम, स्वार्थ बाझिने सांसद विषयगत समितिमा सदस्य बन्न नपाउने

तीन साताको छलफलपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ । अब समितिबाट औपचारिक निर्णय भई सदनमा पेस हुन बाँकी छ । सदनबाट बहुमतले पारित भएलगत्तै नियमावली लागू हुनेछ । नियमावलीमा प्रतिनिधिसभा र विषयगत समिति सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था हुन्छ । 

विगतको नियमावलीको अभ्यासमा देखिएका त्रुटि र विवादको समाधान खोज्दै मस्यौदा समितिले नयाँ नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको हो । नयाँ नियमावलीमा राजनीतिक अस्त्र बनेको महाभियोग, विवादित बनेको सांसद निलम्बन, सांसदको स्वार्थ बाझिने विषय र विषयगत समितिको संख्याका विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटेको छ । 

मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर सदस्यहरूको फरक मत समेट्न समितिको बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्दै छ । समितिबाट पारित भएको नियमावली मस्यौदा प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा पेस गरिने ज्येष्ठ सदस्य चित्रबहादुर केसीले बताए । प्रतिनिधिसभाको अबको वैठक १० फागुनका तोकिएको छ । 

महाभियोगको समयसीमा पाँच महिना, अर्काे संसद्मा लैजानेमा मतभेद
मस्यौदा समिति राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति तथा प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पाँच महिनाभित्र टुंग्याउने निष्कर्षमा पुगेको छ । यसअघि राष्ट्रपतिको तीन र संवैधानिक पदाधिकारीको पाँच महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने प्रस्तावलाई एकरूपता दिइएको समिति सदस्य महेश बर्ताैलाले बताए । 

महाभियोगको समयसीमा पाँच महिना तोके पनि संसद्को अवधि पाँच महिनाभन्दा कम हुँदा अर्काे सदनमा लैजाने कि नलैजाने भन्नेमा मस्यौदा समितिमा मतभेद देखिएको छ । निर्धारितभन्दा कम समय भएमा कार्यविधि छोट्याएर द्रुत प्रक्रिया अपनाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने सहमति गरेका समिति सदस्यहरू संसद्को कार्यकालको अन्तिममा विषम परिस्थिति परेर महाभियोग ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको र प्रक्रियामा लैजान समय अभाव भएमा के गर्ने भन्ने मतभेद देखिएको हो । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कार्यकालको अन्तिममा आएर टुंगो लाग्न नसकेको महाभियोग प्रस्ताव संसद्को सम्पत्ति हुने र अर्काे संसद्ले चाहेमा अगाडि बढाउन सक्ने विकल्प नियमावलीमा राख्नुपर्ने बताए । ‘सकभर एउटै सदनभित्र टुंग्याऊँ । दुई वा तीन महिना समय हुँदा कार्यविधि छोट्याएर सकाउन सकिन्छ । अब कार्यकालको १५–२० दिन बाँकी छँदा आयो भने अर्काेमा जाने बाटो राखौँ । अघिल्लोमा जहाँ थियो, त्यहीँबाट प्रक्रिया सुरु हुने गरौँ । नयाँ संसद्मा एकचौथाइ सदस्यले जगाउन चाहे भने जगाउँछ । हामीले जगाउनुपर्छ भन्नुभएन । जगाएन भने निष्क्रिय हुन्छ,’ उनले भने । 

एमाले उपाध्यक्ष एवं संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले गम्भीर मुद्दा आउने अवस्थामा १५ दिन बाँकी हुँदा पनि महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने भएकाले संसद्को सम्पत्ति हुने बताए । ‘तर, नयाँ हाउसले यसलाई अगाडि बढाउन वा नबढाउन सक्छ । संविधान कानुनबमोजिम त्यो उसको जिम्मेवारी हुन्छ । हामीले यति समयभित्र हेर्नुपर्छ भन्ने होइन,’ उनले भने । 

एमालेकै बर्ताैलाले अर्काे संसद्ले हेर्छ भनेर संविधानले परिकल्पना नगरेको भन्दै अर्काेमा जाने भनेर नियमावलीमा लेख्न नसकिने बताए । माओवादीका शक्ति बस्नेतले अर्काे संसद्ले चाहेमा लिन सक्छ भनेर बाटो दिनुपर्ने जिकिर गरे । सदस्यहरूबीच कार्यकालको अन्तिममा आएको महाभियोग प्रस्ताव अर्काे संसद्ले ग्रहण नगरे के हुने, निष्क्रिय हुने कि नहुने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेन । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढ्ने वा निष्क्रिय हुनेबारे समिति सदस्यहरूले स्पष्ट पारेनन् । तर, त्यसलाई संसद्को सम्पत्ति बनाइने विषयमा भने उनीहरूबीच करिब एकमत छ । 

कांग्रेसका लेखकले नयाँ नियमावली लागू भएपछि पुरानो विषय निष्क्रिय हुने बताए । ‘रमेशजीले कुरा सम्झाइदिनुभयो । यो नियमावली पास भएपछि लागू हुन्छ । पहिलाकोमा लागू हुन्न,’ नेम्वाङले भने । 

थुना आदेशमा निलम्बन
फौजदारी अभियोग लागेर अदालतको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा गएको अवस्थामा सांसद निलम्बन गर्न दलहरू सहमत भएका छन् । अदालतको अन्तिम आदेशले दोषी ठहर भए मात्र निलम्बन हुने र पुर्पक्षका लागि थुनामा रहँदा निलम्बन नहुने गरी संसद्ले नियमावली बनाउन लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि दलहरू न्यायिक आदेशले थुनामा पर्दा निलम्बन हुने र न्यायिक आदेशबाटै धरौटीमा थुनामुक्त हुँदा निलम्बन फुकुवा हुने प्रावधान राख्न सहमत भएका हुन् । पुर्पक्षको आदेश छलेर फरार रहेको सांसदलाई पनि निलम्बन गर्ने सहमति जुटेको सदस्य अनिता देवीले बताइन् । 

नेमकिपाका प्रेम सुवालले फौजदारी मुद्दामा कैद सजाय भइसकेपछि पनि निलम्बनमै रहने व्यवस्था संशोधन गरेर पद रिक्त हुने तथा उपचुनाव गर्नुपर्ने माग गरे । ‘फौजदारीमा कैद भए पद स्वतः रिक्त हुनुपर्‍यो । निलम्बन भनेर पाँच वर्ष खाली राख्नुभएन,’ उनले भने । 

स्वार्थको द्वन्द्वमा 
स्वार्थ बाझिने विषयमा सांसदलाई जिम्मेवारी नदिन दलहरू सहमत भएका छन् । प्रचलित कानुनबमोजिम स्वार्थ द्वन्द्व देखिने विषयमा सांसदलाई जिम्मेवारी नदिने सहमति भएको छ ।

रास्वपाकी सोविता गौतमले देखादेखी स्वार्थ बाझिने भएकाले महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने सांसद जाँचबुझ समितिमा बस्न नपाउने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको बताइन् । महाभियोगलाई लागेकोलाई सफाइको मौकाका साथै प्रतिरक्षाको अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नियमावलीको मस्यौदाअनुसार प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिमा स्वार्थ बाझिने सांसद बस्न पाउने छैनन् । मस्यौदा समितिले विषयगत समिति १० वटा नै कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । नाम र क्षेत्राधिकार केही हेरफेर गरेको छ । समितिले दलीय संख्या र शक्तिका आधारमा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति २१ सदस्यीय पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ । यसअघि १७ सदस्यीय थियो ।