सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको घरमा पुगेर उनको परिवारका सदस्यलाई भेटेका छन् । कैलालीको जानकी गाउँपालिका– ६ जगतपुरस्थित चौधरीको घर पुगेर मुख्यमन्त्री शाहले रेशमकी आमा र परिवारका सदस्यलाई भेटेर रेशमलाई जेलमुक्त गराउन आफूले सक्दो पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् । टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटनाका रूपमा लिएर रेशमलगायत टीकापुर घटनाका बन्दीलाई छिटोभन्दा छिटो रिहा गरिनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री शाहले शनिबार नै टीकापुरमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन् । भेटमा प्रदेश सरकार र समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्तिसँग विश्वासको मत दिएर सरकारमा सहभागी हुन आग्रहसमेत गरेका छन् ।

प्रदेशमा सरकार टिकाउन निर्णायक रहेकाले मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई रिझाउने प्रयास थालेका हुन् । अहिलेको सत्ता समीकरणमा बहुमतका लागि नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक छ । नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिँदा बिहीबार एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रसिंह रावल पदमुक्त भएका थिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । तर, उनलाई बहुमत सिद्ध गर्न सहज भने छैन । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ । सरकारमा अहिले कांग्रेसका १९ र एकीकृत समाजवादीका चार सदस्य छन् । स्वतन्त्र हैसियतमा चुनाव जितेका समाजवादीका नेता डा. तारा जोशीले पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने सत्तापक्षको दाबी छ । 

कांग्रेस, समाजवादी र स्वतन्त्र मिल्दा २४ सिट मात्र पुग्छ । अहिलेको समीकरणअनुसार कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई बहुमत पुर्‍याउन पनि नागरिक उन्मुक्ति नै निर्णायक छ । सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन गरे मात्र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई बहुमत पुग्छ । प्रदेश सभामा माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात र राप्रपाका एक सांसद छन् । 

कांग्रेसले प्रदेशमा चुनावअघिको कांग्रेस–माओवादीको समीकरण ब्युँताउने कोसिस गरिरहेको छ । तर, कांग्रेसलाई विश्वासको मत दिने सम्भावना नरहेको माओवादीले जनाएको छ । ‘हामी प्रमुख प्रतिपक्षी भएका छौँ । प्रमुख प्रतिपक्षीले सरकारलाई विश्वासको मत दिँदैन,’ माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले भने, ‘कांग्रेसलाई विश्वासको मत दिने कुनै सम्भावना छैन ।’

‘हामी हाम्रा मागप्रति स्पष्ट छौँ, टीकापुर घटनाका बन्दी रिहा नभएसम्म जोसुकै मुख्यमन्त्री बने पनि समर्थन गर्दैनौँ,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले भने, ‘सरकार गठनसँग हामीलाई कुनै सरोकार छैन ।’ अहिलेको सरकारलाई पनि आफ्नो पार्टीले विश्वासको मत नदिने उनको दाबी छ ।

निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्नो अडानबाट पछि नहटे मुख्यमन्त्री शाहलाई बहुमत जुटाउन एमाले वा माओवादीमध्ये एक दलको समर्थन अनिवार्य हुनेछ । तर, केन्द्रमा गठबन्धनमा फेरबदल नआए माओवादी र एमालेले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने सम्भावना छैन । आगामी दिनमा विकसित हुने राजनीतिक घटनाक्रमले शाहले विश्वासको मत पाउने–नपाउने तय हुनेछ ।