साझेदार दलहरूका फरक–फरक स्वार्थ र रणनीतिका कारण सरकार गठनको डेढ महिना नबित्दै सत्तागठबन्धनभित्र किचलो

सरकार गठनको डेढ महिना नबित्दै सत्तागठबन्धनमा भद्रगोल देखिएको छ । ठूला दलहरूबीच राष्ट्रपति र बलियो मन्त्रालय कसले पाउने विवाद चुलिँदै छ भने केही साना दल न्यायपूर्ण शक्ति बाँडफाँट नभएको तथा माग सम्बोधन नभएको भन्दै अहिलेसम्म सरकारमै सहभागी भएका छैनन् । सरकारमै बसेर राप्रपाका मन्त्रीहरू निरन्तर संघीय व्यवस्थाविरुद्ध बोलिरहेका छन् । 

यद्यपि, आर्थिक र प्रशासनिक सेवाका क्षेत्रमा छोटो अवधिमै सरकारले केही सकारात्मक सुधारको प्रयास पनि समानान्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ । १६९ सांसदको समर्थनमा १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ११ पुसमा शपथग्रहणसँगै पहिलो चरणमा पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । २५ पुसमा गठबन्धनका तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेलगत्तै २६ पुसमा उनले नेमकिपाबाहेक प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित सदनमा २६८ सांसदबाट विश्वासको मत पाए । लगत्तै ३ माघमा २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । तर, सरकार दैनिक कार्यसम्पादनसँगै न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने वेला सत्तागठबन्धनभित्र किचलो चुलिँदै गएको छ । 

गठबन्धनका ठूला र प्रमुख दल एमाले र माओवादीबीच सत्ता बाँडफाँट र पूर्वसहमतिसम्बन्धी अविश्वासले दूरी बढ्ने संकेत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहितको राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पूर्वसहमतिअनुसार राष्ट्रपति आफ्नो दलले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । दुवै दलका दाबीले आपसी अविश्वास बढाउँदै लगेको छ ।

२५ फागुनमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएसँगै एमालेले प्रधानमन्त्रीले पूर्वसहमतिबाहिरको कुरा गरेर अहिलेको गठबन्धनभित्र अविश्वास पैदा गर्ने र स्थायित्वमाथि प्रश्न खडा गर्न खोजेको अर्थ्याउँदै आएको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच राष्ट्रपतिको उम्मेदवारबारे प्रारम्भिक छलफल सुरु भएकाले गठबन्धनभित्र दरार पैदा हुने गरी समस्या नआउने प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बताए । 

‘प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षबीचमा राष्ट्रपतिका विषयमा छलफल चलिरहेको छ, तर उहाँहरू निष्कर्षमा पुग्नुभएको छैन’ गजुरेलले भने, ‘दुवैजना सहमतिबाटै राष्ट्रपति छान्नुपर्छ, अहिलेको गठबन्धन टुट्नुहुँदैन भन्नेमा सहमत नै हुनुहुन्छ, तर कसलाई बनाउने भनेर पात्रका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल अघि बढिसकेको छैन ।’

प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालो प्रणालीअनुसार पहिलो चरणमा माओवादीले सरकारको र एमालेले सभामुख पाउने तथा राष्ट्रपति एमालेले लिने दुई दलबीच सहमति थियो । सोही सहमतिअनुसार राष्ट्रपतिमा एमालेले अघि सार्ने उम्मेदवारमै राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने ओलीले बताउँदै आएका छन् ।

अर्को सत्तासाझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्वार्थ बाझिने गृह मन्त्रालयको ढिपीले पनि गठबन्धनमा किचलो बढेको छ । पुनः नागरिकता बनाएपछि रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने फेरि गृह मन्त्रालयमा फर्किन चाहेका छन् । त्यसका लागि उनले प्रधानमन्त्रीदेखि अर्को सत्तासाझेदार दल एमालेका अध्यक्षसम्म पहल गरिरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लामिछानेको दोहोरो पासपोर्टको मुद्दा नटुंगिएकाले स्वार्थ बाझिने भन्दै मुद्दाको पूर्णपाठ नआएसम्म मन्त्रालय आफैँसँग राख्ने पक्षमा छन् । एमाले भने सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिनुपर्ने पक्षमा छ । लामिछानेले गृह मन्त्रालयमा आफ्नो पुनर्बहाली नभए सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी प्रचण्डलाई दिइसकेका छन् । ‘गृह मन्त्रालय हामीले १० पुसको सहमतिअनुसार भागबन्डामा पाएको मन्त्रालय हो । अहिले हामीलाई दिइएन भने फेरि १० पुसअघिको समयमा फर्किन बाध्य हुनेछौँ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थासम्म आउन सक्छ,’ उनले भने ।

सरकारमा सहभागी अर्को दल राप्रपाका मन्त्रीहरू निरन्तर संघीय व्यवस्थाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी नै दिएका छन् । नैतिक र कानुनी रूपले पनि मन्त्रीहरूले संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिन नहुने भन्दै उनले अघिल्लो साता राष्ट्रिय सभा बैठकमै राप्रपाका मन्त्रीहरूलाई कारबाहीको चेतावनी नै दिनुपर्‍यो । 

कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानको संघीयताविरोधी अभिव्यक्तिबारे सदनमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिएका थिए, ‘मन्त्रिपरिषद्भन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दल र माननीय सदस्यलाई हुन्छ, तर मन्त्रिपरिषद्भित्र बसेर संघीयताविरुद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने वा प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक रूपले पनि र कानुनी रूपले पनि हुन सक्दैन । यसमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीको चेतावनीपछि पनि राप्रपाका मन्त्रीहरूले संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिन छाडेका छैनन् । 

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभामा जवाफ दिएको भोलिपल्टै भरतपुर विमानस्थलमा राप्रपाका उपाध्यक्षसमेत रहेका सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेले आफ्नो पार्टी सधैँ संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा रहेको पत्रकारहरूलाई बताए । ‘हामीले संघीयता स्वीकार गरेका छैनौँ । राजतन्त्रको विषयमा कुरा उठाएका छौँ । धर्मनिरपेक्षताका कुरालाई विरोध गरेका छौँ । त्यो यावत् छ । जुन किसिमले सोचेका छौँ, त्यही हिसाबले अगाडि बढ्छौँ । पार्टीको धारणा रोकिँदैन,’ उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले राप्रपाका मन्त्रीहरूलाई अहिलेसम्म स्पष्टीकरण सोधिसकेका त छैनन्, तर यसले राप्रपासँग उनको दूरी भने बढाइरहेको छ । 

सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा त भागबन्डामा हेपिएको भन्दै अझै सरकारमा सहभागीसमेत भएको छैन । ठूला चार दलले आफूखुसी मन्त्रालय बाँडफाँट गरेको भन्दै उसले सत्तागठबन्धनप्रति नै असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । शक्ति बाँडफाँटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफूखुसी ‘गोप्य सहमति’ गरेर बचेखुचेको भाग आफूलाई सुम्पिन खोजेको जसपाको आरोप छ । पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनुअघि बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा समेत जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यही असन्तुष्टि पोखेर बीचमै बैठक छाडेर हिँडेका थिए । यद्यपि, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जसपाका लागि दुई मन्त्रालय वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद अहिले पनि छुट्याएर राखेका छन् । तर, जसपाले यसलाई अस्वीकार गर्दै यथास्थितिमा सरकारमा सहभागी नहुने अडान राखेको छ । जसपाले उपराष्ट्रपतिको सुनिश्चितता खोजेको छ, तर माओवादी त्यसका लागि तयार भइसकेको छैन । १२ सिट रहेको जसपाको सत्तागठबन्धनभित्र तीनवटा मन्त्रालयसहित उपराष्ट्रपतिमा दाबी छ । तर, भागबन्डामा १४ सिट रहेको राप्रपालाई रोजेअनुसारकै तीन मन्त्रालय दिँदा जसपालाई दुई मन्त्रालय मात्रै छुट्याइएपछि जसपा अहिले सत्तासमर्थक दल भएर पनि सत्तागठबन्धनसँग रुष्ट छ ।

सरकारलाई समर्थन दिएको अर्को दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसद्मा प्रतिपक्षी बेन्चमा बसिरहेको छ । उसले सुरुदेखि नै टीकापुर घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलगायत नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ, मुद्दा फिर्ता तथा लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । माग पूरा नभएसम्म सरकारमा नजाने उसको निर्णयले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई समेत अप्ठ्यारोमा पारेको छ । त्यहाँका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले अहिलेसम्म विश्वासको मत लिन सकेका छैनन् । 

आफ्ना माग सम्बोधनको प्रक्रिया सुरु नभएसम्म प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत नदिने उन्मुक्तिको अडान छ । ‘संघीय सरकार हाम्रा मागप्रति सकारात्मक रहे पनि माग सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्‍यो भनेका छौँ । छलफल सकारात्मक रहे पनि विश्वासको मत दिनेबारे सत्तापक्षसँग सहमति भइसकेको छैन,’ सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले भने । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक छ । सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिए मात्र सरकारलाई बहुमत पुग्ने अवस्था छ ।

सरकारमा सहभागी जनमत पार्टी पनि सहमतिअनुसार मन्त्रालय नपाएको भन्दै असन्तुष्ट छ । जनमतबाट पठाइएका मन्त्री अब्दुल खानले ११ पुसमा विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ खाए पनि ३ माघमा मात्रै खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । तर, सो जिम्मेवारी सहमतिविपरीत भएको भन्दै उनी कार्यभार सम्हाल्न गएनन् । मन्त्री खानका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय जनमतले पाउने सहमति थियो । सहमतिविपरीत मन्त्रालय दिइएपछि ६ सिट रहेको जनमतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकारबाट बाहिरिने अल्टिमेटम नै दिएको थियो । तर, ‘पछि अर्को जिम्मेवारी दिउँला’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि ११ माघमा खान खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न तयार भएका थिए । 

राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बरालले जनताको अपेक्षाविपरीत सबै दल नेता र व्यक्तिकेन्द्रित मात्रै भएको बताए । ‘विचार, सिद्धान्त, उद्देश्य भन्ने कुरा कसैका लागि महत्वपूर्ण रहेन । केका लागि सत्तामा जाने, केका लागि गठबन्धन गर्ने, कुनै स्पष्टता छैन । खालि भागबन्डाको चिन्ता छ । मेरो पालो किन आएन, मलाई किन मन्त्री बनाइएन, मलाई किन त्यो मन्त्रालय नदिएको भन्नेजस्ता चिन्ता मात्रै गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ‘संस्कार भनेको त शून्य भइसक्यो । नयाँ शक्ति भनिएको दलको सभापति रवि लामिछानेलाई फेरि मन्त्री बन्न कत्रो हडबड ? त्यत्रो विश्वास गरेको नयाँ दलमै सत्तालाई लिएर यस्तो छटपटी देखिएपछि अब कोबाट सिक्ने, कसलाई विश्वास गर्ने ?’

एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले वाम नेतृत्वको सरकारले छोटो अवधिमै आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधारसहितका सकारात्मक काम अगाडि बढाउनु देशका लागि धेरै महत्वपूर्ण भएकाले अहिले देखिएका समस्या धेरै गौण र तत्काल समाधान गर्ने किसिमका भएको बताए । ‘सरकारले खर्च कटौतीलगायतका निर्णय गरेपछि आर्थिक क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखियो, प्रदेशहरूमा मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाएर सानो बनाइयो, राजनीतिक हिसाबले यी सबै कामले धेरै सकारात्मक सन्देश दिएको छ । यो देश, जनता र लोकतन्त्रका लागि धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘सकभर राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको सोच र सदिच्छालाई नकारात्मक रूपमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता छैन । मुख्य कुरा एमालेले अघि सार्ने उम्मेदवारमै सकभर राष्ट्रिय सहमति हुन्छ, भएन भने सत्तागठबन्धनबाट बन्छ । उम्मेदवार कस्तो व्यक्तिलाई सार्ने एमालेले नै सोच्ने कुरा हो । एमालेले संविधानको पालना गर्ने, संरक्षण गर्ने, तटस्थ भूमिका खेल्ने देशको अभिभावकीय भूमिकाको गरिमा र महत्व बुझेर काम गर्ने व्यक्तिलाई अगाडि सार्नेछ ।’

पद र कुर्सीकै लडाइँ मात्रै भयो, जनताले धेरै सहनेवाला छैनन् : लोकराज बराल, राजनीतिक विश्लेषक

ठूला–साना सबै दल नेता र व्यक्तिकेन्द्रित मात्रै भए । विचार, सिद्धान्त, उद्देश्य भन्ने कुरा कसैका लागि महत्वपूर्ण रहेन । केका लागि सत्तामा जाने, केका लागि गठबन्धन गर्ने, कुनै स्पष्टता छैन । मेरो पालो किन आएन, मलाई किन मन्त्री बनाइएन, मलाई किन त्यो मन्त्रालय नदिएको भन्नेजस्ता चिन्ता मात्रै गरेको देखिन्छ । सत्तागठबन्धनमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रेशम चौधरीको रिहाइलगायत मुद्दाबाहेक अरू सबै दल भागबन्डाकै झगडा गरिरहेका छन् । सबै राष्ट्रपति र मन्त्रीका नाममा त लडिरहेका छन् । कुनै पनि व्यवस्था या पद्धति चलाउनलाई न्यूनतम मान्यता त हुनैपर्छ । लोकतन्त्र भनेकै संस्कारले चल्ने व्यवस्था हो । तर, यहाँ संस्कार भनेको शून्य भइसक्यो । नयाँ शक्ति भनिएको दलको सभापति रवि लामिछानेलाई फेरि मन्त्री बन्न कत्रो हडबड ? त्यत्रो विश्वास गरेको नयाँ दलमै सत्तालाई लिएर यस्तो छटपटी देखिएपछि अब कोबाट सिक्ने, कसलाई विश्वास गर्ने ? पद र कुर्सीको राजनीतिकै कारण यहाँ अस्वाभाविक गठबन्धन बने, बनिरहेका छन् । र, यही कारण भद्रगोल पनि भइरहेको हो । यो स्वाभाविक पनि हो । यस्तो अवस्थामा स्वार्थको लडाइँले कतिवेला यो गठबन्धन फुट्छ र कतिखेर अर्को बन्छ, त्यो भन्न सकिन्न । तर, सत्य के हो भने जनताले सधैँ सहनेवाला छैनन् । कतिवेला जनता आजित भएर सडकमा ओर्लिन्छन् भन्न सकिन्न । कुनै पनि पार्टीप्रति जनताको मोह छैन । त्यसैले जतिखेर पनि यो वितृष्णा र आक्रोश सडकमा पोखिन सक्छ । 

राष्ट्रपति चयनबारे एमाले र माओवादीबीच अविश्वास बढ्दै

सत्तागठबन्धनका ठूला दल एमाले र माओवादीबीच सत्ता बाँडफाँट र पूर्वसहमतिसम्बन्धी अविश्वासले दूरी बढ्ने संकेत देखिएको छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहितको राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन् ।

तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पूर्वसहमतिअनुसार राष्ट्रपति आफ्नो दलले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । दुवै दलका दाबीले आपसी अविश्वास बढाउँदै लगेको छ । २५ फागुनमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएसँगै एमालेले प्रधानमन्त्रीले पूर्वसहमतिबाहिरको कुरा गरेर गठबन्धनभित्र अविश्वास पैदा गर्ने र स्थायित्वमाथि प्रश्न खडा गर्न खोजेको अर्थ्याउँदै आएको छ ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच राष्ट्रपतिको उम्मेदवारबारे प्रारम्भिक छलफल सुरु भएकाले गठबन्धनभित्र दरार पैदा हुने गरी समस्या नआउने प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बताए । ‘प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षबीचमा राष्ट्रपतिका विषयमा छलफल चलिरहेको छ, तर उहाँहरू निष्कर्षमा पुग्नुभएको छैन,’ गजुरेलले भने, ‘दुवैजना सहमतिबाटै राष्ट्रपति छान्नुपर्छ, अहिलेको गठबन्धन टुट्नुहुँदैन भन्नेमा सहमत नै हुनुहुन्छ, तर कसलाई बनाउने भनेर पात्रका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल अघि बढिसकेको छैन ।’