अशोककुमार यादव अघिल्लोपटक सिराहा १ (१) बाट निर्वाचित भए । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत उनले तीन करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाए । त्यसमध्ये पाँच लाख रुपैयाँ प्रशासनिक खर्चबापत छुट्याइएको थियो ।

एमालेबाट निर्वाचित भएर एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध सांसद यादवले विभिन्न दैनिक पत्रिका एक वर्षसम्म खरिद गर्दा १८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखाएका छन् । जब कि त्यसवेला कोरोना महामारीका कारण सिराहामा दैनिक पत्रपत्रिकाको बिक्री–वितरण बन्द थियो । लहानस्थित सीता नोबेल न्युज सेन्टरबाट ८ असार ०७८ मा जारी बिल नम्बर ९३३ मा पत्रपत्रिका खरिदबापत १८ हजार रुपैयाँ लागेको उल्लेख छ ।

यादवले प्रशासनिक खर्चकै रकमबाट फोटोकपी पेपर १० रिम खरिद गरी ६ हजार पाँच सय खर्च गरेका छन् । त्यसबाहेक बा.११च ३०१८ नम्बरको निजी नम्बरको गाडी ४० दिन भाडामा लिएबापत दुई लाख खर्च देखाएका छन् । कोरोनाको दोस्रो लहरले जिल्लामा निषेधादेश लागू भएका वेला उनले कुन परियोजना अनुगमनमा गाडीको प्रयोग गरे भन्नेचाहिँ स्पष्ट छैन । उनले निजी गाडीमा प्रशासनिक रकम खर्च गर्न नपाइने कानुनको पनि उल्लंघन गरेको देखिन्छ । सवारीसाधन यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ८ अनुसार निजी प्रयोगको दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त सवारी यातायात सेवा वा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । आफ्ना सहयोगीलाई पाँच महिनाको तलबबापत एक लाख १७ हजार पाँच सय, ज्यालादारी श्रमिकलाई पाँच महिनाको ८३ हजार दुई सय, कार्यालय सञ्चालन गर्न पाँच महिनाको घरभाडाबापत ७५ हजार खर्च भएको विवरण पनि उनले पेस गरेका छन् ।

४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा भने यादव पराजित भए । प्रशासनिक खर्चको निगरानी हुन नसकेको स्विकार्दै उनी भन्छन्, ‘कहाँ कसले कार्यालय राख्यो, केमा खर्च गर्‍यो त्यसको राम्रोसँग निगरानी भएको छैन । पूर्वाधार विकास कार्यालयमा खर्चको बिल–भर्पाई मिलाउन पनि निकै समस्या छ ।’ यसरी ‘प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’को रकम दुरुपयोग गर्ने थुप्रै ‘माननीय’ छन् । 

०७४ मा सिराहा ४ (१) बाट निर्वाचित माओवादीका दिलीपकुमार साहले आव ०७७/७८ मा कार्यक्रममार्फत पाएको तीन करोड खर्च गर्न २७ वटा योजना बनाए । त्यसमध्ये छुट्याइएको प्रशासनिक खर्च पाँच लाखमध्येबाट फोटोकपी पेपर १४ रिम ३७५ प्रतिरिमका दरले खरिद गरे । जब कि यो कार्यक्रममा १४ रिम फोटोकपी पेपरको औचित्य पुष्टि हुँदैन । 

विजयकान्तलाल कर्ण, मधेस मामिलाका जानकार  

सांसदहरूले अनेक बहानामा जनतालाई ठग्ने र राज्यकोषको दोहन गर्ने काम गरिरहेका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिएर जनताको पैसामा लुट मच्चाइरहेका छन् ।

यस्तै, प्रदेश सभा सदस्य साहले पेस गरेको खर्च विवरणमा ०७८ वैशाखमा ३५ जनाले एक छाक खाना खाएको १९ हजार दुई सय ५० रुपैयाँ र २९ जेठमा फेरि ३५ जनाले खाना खाएको १४ हजारको बिल पनि छ । उनले को.२च ३५२ नम्बरको निजी गाडीको भाडा एक लाख ६० हजार, कर्मचारीको पाँच महिनाको तलबबापत एक लाख ४० हजार खर्च भएको देखाएका छन् । सांसद साहले घरभाडामा ६५ हजार, अनुगमन खर्च ४० हजार सात सय ४०, खाना–नास्ता खर्च ७४ हजार चार सय ९० को बेग्लै विवरण पनि पेस गरेका छन् । उनले यो रकम खर्च गरेको अवधिमा जिल्लामा निषेधादेश थियो । साह यसपटक भने प्रदेश सभा सदस्यमा दोहोरिन पाएनन् । उनी प्रशासनिक खर्चको रकम अनुगमन, कार्यालय व्यवस्थापनलगायतमा खर्च भएको र अपचलन नभएको दाबी गर्छन् । 

एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध सप्तरी ४ (१) बाट निर्वाचित गोविन्दबहादुर न्यौपानेले गरेको प्रशासनिक खर्च झन् रोचक छ । जीवन पुस्तक पसल कदमाहा– ९ बाट बनाएको बिल नम्बर ४०९ अनुसार न्यौपानेको सचिवालयले २५ थान पाइलट पेन तीन हजार दुई सय ५० मा, १० थान डायरी पाँच हजार पाँच सयमा, पाँच थान कैँची दुई हजार चार सयमा, ५० थान डटपेन एक हजार पाँच सयमा, पाँच थान क्याल्कुलेटर दुई हजार सात सय ५० मा र स्ट्याम्प प्याड १० थान एक हजारमा खरिद गरेको छ । 

पाँच महिना मात्र सञ्चालित कार्यक्रमका लागि १० थान स्ट्याम्प प्याड, पाँच थान क्याल्कुलेटर र २५ थान पाइलट पेन केका लागि खरिद गरियो भन्नेचाहिँ उनले चित्तबुझ्दो जवाफ दिएनन् । घरभाडा, प्रतिनिधि र कार्यालय सहयोगीको तलब, निजी गाडीको भाडा, इन्धन, नास्ता र मसलन्दमा यो रकम खर्च भएकोे विवरण पेस गरेका छन् । पुनः सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रदेश सभामा दोहोरिएका न्यौपाने कार्यालय स्थापनादेखि योजना निगरानीका क्रममा प्रशासनिक खर्च भएको दाबी गर्छन् । 

०७४ मा सप्तरी ४ (१) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित अभिषेक यादवले प्रदेश सभा निर्वाचनमा सहयोग गर्न सन्तोषकुमार मण्डललाई प्रतिनिधि बनाए । उनै मण्डलले ०७८ फागुनदेखि असारसम्म २५ दिन प्रयोग गरेको गाडी भाडाबापतको ७५ हजार पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा जोडेका छन् । घरभाडा, कर्मचारी र सहयोगीको तलब आदिको खर्च विवरण पनि उनले पेस गरेका छन् । ०७९ को निर्वाचनमा भने यादव पराजित भए । उनी पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट आफूले पाएको बजेट पूर्ण सदुपयोग गरेको दाबी गर्छन् । 

सप्तरीबाट समानुपातिकतर्फकी माओवादी प्रदेश सभा सदस्य प्रमिलाकुमारी यादवले पनि बा.२च ३५०७ नम्बरको निजी गाडी प्रयोग गर्दा एक सय १० लिटर पेट्रोल र ४३१.४६ लिटर डिजेल खपत भएको बिल पेस गरेकी छिन् । उनले पेस गरेको इन्टरनेसनल टे«ड लिंक फर्सैठ–७ सप्तरी र अधिकारी आयल स्टोर राजपुर– १ सप्तरीको बिलमा आवश्यक विवरण स्पष्ट उल्लेख छैन । त्यससँगै ६ महिनाको कोठाभाडा, प्रतिनिधि र कार्यालय सहयोगीलाई तलब आदिमा प्रशासनिक खर्चको रकम सकिएको उनले हिसाब पेस गरेकी छिन् । 

यस्तै, पुस्तक भण्डार एन्ड स्टेसनरी पसल राजविराज मेनरोडको बिल नम्बर ७५९ मा डटपेन जेल ६० थानको दुई हजार एक सय, कम्प्युटर पेपर पाँच बन्डलको तीन हजार पाँच सयलगायत खर्च पनि देखाइएको छ । उनी पनि यसपटक प्रदेश सभा सदस्यमा दोहोरिएकी छैनन् । सानो बजेटबाट जिल्लाभर योजना बाँड्नुपर्दा ठूलो काम नदेखिएको बताउने यादवले कार्यक्रममा सुधार जरुरी रहेको औँल्याइन् ।

सप्तरीबाट समानुपातिकतर्फ एमाले प्रदेश सभा सदस्य डा. मनोजकुमार सिंहले छेदी साफीलाई आव ०७७/७८ को योजना कार्यान्वयन गर्न १० महिना प्रतिनिधि नियुक्त गरेका थिए । प्रतिनिधिको तलबबापत साफीले दुई लाख २५ हजारको भर्पाई १ असार ०७८ मा पेस गरे । यस्तै, कार्यालय सहयोगी, घरभाडा, गाडीभाडा आदिको खर्च उनले पनि पेस गरेका छन् । छेदी साफीले पेस गरेको राजविराज नगरपालिका– ९ स्थित विशाल होटेलको बिल झन् उदेकलाग्दो छ । मिति उल्लेख नगरिएको ४३४ नम्बरको उक्त बिलको ३ नम्बर बुँदामा मिठाई (काला जामुन) ८० रुपैयाँ प्रतिगोटाका दरले २२ गोटाको एक हजार सात सय ६० रुपैयाँ उल्लेख छ । बजारमा काला जामुनको मूल्य प्रति गोटा ३० रुपैयाँभन्दा बढी छैन । 

माओवादीका जगतप्रसाद यादव अघिल्लो प्रदेश सभा समानुपातिक सांसद थिए । आव ०७७/७८ मा एक करोडका तीनवटा योजना बनाएका उनले प्रशासनिक खर्चको रकमबाट गाडी भाडामा लिएबापत ७५ दिनको तीन लाख ३७ हजार पाँच सय, घरभाडामा ७५ हजार र कार्यालय सहयोगी अरुणकुमार शर्मालाई पाँच महिनाको तलब ९० हजार खर्च भएको विवरण पेस गरेका छन् । 

२६ करोडको हिसाबकिताब नै छैन
मधेस प्रदेशले संघीय संसद्को सिको गर्दै आव ०७४/७५ मा ‘प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’मार्फत प्रत्यक्षबाट निर्वाचित प्रत्येक सांसदलाई १०–१० लाख खर्च गर्न दियो । आव ०७६/७७ सम्म पुग्दा उक्त रकम बढाएर प्रत्यक्षतर्फलाई तीन करोड र समानुपातिकलाई एक करोड पुर्‍याइयो । आव ०७९/८० मा पनि मधेस प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम जारी राख्दै दुई अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियोे । 

मधेस प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ ६४ र समानुपातिकतर्फ ४३ गरी एक सय सातजना प्रदेश सांसद छन् । उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने यो रकमबाट छुट्याइएको प्रशासनिक खर्चको रकम मात्रै कुल २६ करोड ७५ लाख पुग्छ । जुन रकम कार्यविधिको छिद्र प्रयोग गरी फर्जी कागजात बनाएर आफ्नो स्वार्थअनुकूल खर्च गरिएको देखिन्छ । मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २ साउन ०७९ को बैठकले प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको कार्यविधि चौथोपटक संशोधन गर्‍यो । कार्यविधि नियमावली संशोधन गर्नुको अन्तर्यचाहिँ विनियोजित दुई अर्ब ३५ करोड ४ मंसिरअगावै खर्र्च गर्न सांसदहरूले दिएको दबाब थियोे । जसअनुसार भदौदेखि नै कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८ साउनमा परिपत्र गर्‍यो । तर, निर्वाचन सँघारमै आइपुगेका वेला यो कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न निर्वाचन आयोगले ४ भदौमा निर्देशन दियो । उक्त रकम अब नयाँ निर्वाचित सांसदहरूले खर्च गर्न पाउनेछन् । 

नयाँ सरकारले फेरि नियमावली संशोधन गरेन भने प्रत्यक्षतर्फका प्रदेश सभा सदस्यले तीन करोड र समानुपातिकतर्फकाले एक करोड आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै खर्च गर्न पाउनेछन् । यसमध्येको प्रशासनिक खर्चबापतको पाँच–पाँच लाख यसअघि जस्तै कागजात मिलाएर दुरुपयोग त हुँदैन भन्ने आशंका जीवितै छ । ०७४ को निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यमध्ये यसपटक प्रत्यक्षबाट २७ र समानुपातिकबाट एक गरी २८ जना प्रदेश सभा सदस्य दोहोरिएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई तीन करोड र समानुपातिकलाई एक करोड छुट्याइए पनि आयोजना सञ्चालनका लागि प्रशासनिक खर्चबापतको रकम भने दुवैतर्फका सांसदले समान पाँच लाख रुपैयाँ पाउँछन् । यो रकम करकट्टा गरी सीधै प्रदेश सभा सदस्यको बैंक खातामा जान्छ । मधेस प्रदेशका एक सय सातजना सांसद प्रत्येकले पाउने पाँच लाख जोड्दा पाँच वर्षमा कुल २६ करोड ७५ लाख हुन्छ । 

योजना निर्माण नै अपारदर्शी
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नियमावली (दोस्रो संशोधन) २०७६ को दफा २ (क) मा ‘प्रदेश सभाका निर्वाचित सदस्यको संयोजकत्वमा त्यस निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्यहरू रहेको समितिबाट आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयन गरिने ... र आयोजना छनोट गर्दा समितिले स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । तर, २ (ख) मा भएको व्यवस्थाले २ (क) बमोजिम आयोजना छनोटमा सहमति हुन नसके संयोजकको निर्णय अन्तिम हुने उल्लेख छ । जसले सांसदलाई योजना आफूखुसी बनाउन छुट दिन्छ । यसैकारण पनि अधिकांश सांसदले लेटरप्याडमा सामान्य पत्रजस्तो योजना बनाएर पेस गर्छन् । र, यस्तै योजनालाई पूर्वाधार विकास कार्यालयले स्वीकृत गरिदिन्छन् ।

सिराहा र सप्तरीका २७ जना प्रदेश सांसदको योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश सरकारमातहतको कार्यालय हो, पूर्वाधार विकास कार्यालय सिराहा । यो कार्यालयले पनि प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमकै रकमबाट एक प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी रकम कट्टा गरी आफ्नो प्रशासनिक खर्च चलाउँछ । 

पूर्वाधार विकास कार्यालयले प्रदेश सभा सदस्यसँग मिलेमतो गरी प्रशासनिक खर्चको रकम भुक्तानी गर्दै आएको अधिवक्तासमेत रहेका अधिकारकर्मी गोपीप्रसाद सिंहको आरोप छ । सिराहाका नागरिक अगुवा अरबिन्द यादव पूर्वाधार विकास कार्यालय सिराहाका लेखा शाखा प्रमुख दीपककुमार साहले कामबापतको रकम भुक्तानी दिन पनि उपभोक्ता समितिसँग घुस लिएको आरोप लगाउँछन् । 

सूचनाको हक प्रयोग गर्दै पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिराहासँग ०७४ मा सिराहा र सप्तरीबाट निर्वाचित २७ जना प्रदेश सभा सदस्यले छनोट गरेका योजना, खर्चको विवरण र प्रशासनिक खर्चको विवरण मागिएको थियो । जसमध्ये सिराहा र सप्तरीका गरी सातजना सांसदले आयोजनामा गरेको प्रशासनिक खर्चको विवरण मात्र उपलब्ध हुन सकेको छ । कतिपय प्रदेश सभा सदस्यहरूले त सम्पर्क कार्यालयको भाडा तिरेको बिल पेस गरे पनि यथार्थमा त्यस्तो कार्यालय नै नखोलिएको देखिन्छ । घर भाडाको बिल पेस गरी भुक्तानी लिएका सांसदहरूले भाडामा लिँदा गरेको सम्झौता र भाडा तिरेको भर्पाई पेस गरे पनि घरको फोटो कतै समावेश गरेका छैनन् । उनीहरूले घरभाडामा नलिई नक्कली बिल भर्पाई पेस गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर ध्रुवनारायण पण्डितले बताए । 

(खोजपत्रकारिता केन्द्रका लागि तयार)