समाचार डिजिटल संस्करण

निर्माण सामग्री अभावमा आठ अर्बका आठ हजार आयोजना ठप्प

२० लाख कामदार बेरोजगार, साढे तीन हजार टिपर र पाँच हजार बढी निर्माण उपकरण थन्किए

गृह मन्त्रालयको आदेशपछि देशभरका क्रसर उद्योग अनिश्चितकालका लागि बन्द भएपछि त्यसको असर निर्माण क्षेत्रमा परेको छ । बालुवा, ढुंगा र गिटीजस्ता निर्माण सामग्रीको अभावमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रका न्यून आयोजनाबाहेकका अन्य अधिकांश आयोजनाको काम ठप्प भएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार सरकारको अव्यावहारिक कदमले देशभरका आठ अर्बका आठ हजार आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित बनेको छ । त्यसभित्र राष्ट्रिय गौरवको आयाेजनादेखि महत्वाकांक्षी पुल, सडक, सुरुङमार्गलगायतको काम ठप्प छ । बालुवा तथा ढुंगाखानी बन्द भएपछि बजारमा निर्माण सामग्रीको हाहाकार मच्चिएको उनको दाबी छ ।

‘सरकारले अव्यावहारिक तवरले निर्माण क्षेत्रलाई ठप्प पारेको छ । यसले देशलाई नै घाटा भइरहेको छ । ठुल्ठूला विकास निर्माणका काम ठप्प छन् । बजारमा निर्माण सामग्रीको हाहाकार छ,’ महासंघका अध्यक्ष सिंहले भने, ‘यसमा सरकारले व्यावहारिक समस्या र घाटालाई हेर्न जरुरी छ ।’ उनले निर्माण तथा उत्खनन क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेर भए पनि निर्माण सामग्रीमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्नुपर्ने माग राखे ।

निर्माण क्षेत्र ठप्प बनेपछि यस क्षेत्रका करिब २० लाख कामदार बेरोजगार भएका छन् । निर्माण कार्यमै प्रयोग हुने तीन हजार चार सय टिपर थन्किएका छन् । पाँच हजारभन्दा बढी डोजर र अन्य निर्माणका उपकरण पनि थन्किएको व्यवसायीले बताएका छन् ।

महासंघको तथ्यांकअनुसार निर्माण कम्पनीहरूले हेभी इक्विपमेन्ट खरिदका लागि तीन सय ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । तर, निर्माण कार्य पिकआवर मानिने समयमा नदीजन्य सामग्री निकाल्न र ओसारपसारमा समेत रोक लगाएपछि त्यसको मार व्यवसायीलाई परेको छ ।

नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष ताराबहादुर कुँवरले गृह मन्त्रालयले क्रसर तथा अन्य नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाउनु नियमसम्मत नभएको बताए । उनले सरकारको यो कदमले सरकारका आयोजनालाई नै असर पारेको उल्लेख गरे । ‘हरेक सरकारको पालामा निर्माण क्षेत्रलाई फरक–फरक तरिकाले चलाउन खोजिन्छ । अहिले सरकारकै कारण निर्माण सामग्रीको भाउ आकासिएको छ । उपत्यकामा निर्माण सामग्री पाउन कठिन भइराखेको छ,’ उनले भने, ‘निर्माण तथा उत्खनन क्षेत्रलाई मापदण्डमै राख्ने भए पनि निर्माणमा प्रयोग हुने वस्तु उत्पादन र ओसारपसार ठप्प पार्नु हुन्न ।’

सरकारले बालुवा खानी, क्रसर उद्योग र ढुंगाखानी बन्द गर्दा काठमाडौंमा बालुवा, गिटी र ढुंगाको मूल्य आकासिएको छ । यसअघि एक ट्रक बालुवालाई २० हजार रुपैयाँ पर्ने भए पनि अहिले ३० हजारभन्दा महँगो भएको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् । प्रहरीले ढुवानीमा समेत कडाइ गरेपछि कतिपय डिपोले बालुवा र गिटीको डिपो बन्द गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयले २० पुसमा देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै तत्कालका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र क्रसर उद्योग बन्द गराउन निर्देशन दिएको थियो ।