घोषणा भएर पनि वितरण नभएका करिब तीन सय विभूषण सरकारले रद्द गर्ने भएको छ । त्यस्ता विभूषण रद्द गर्दा करिब दुई करोड रुपैयाँ बचत हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिलाई प्रदान गरिएका विभूषण लामो समयसम्म उनीहरूले लिएका छैनन् । विभूषण छनोट निष्पक्ष र पारदर्शी नहुँदा यसको ओज नै घटेपछि अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । त्यसरी अस्वीकार गरिएका विभूषण रद्द गर्न लागिएको हो । 

एक वर्षभन्दा धेरै समय भएर पनि लिन नआएका विभूषण रद्द गर्ने विषयमा प्रक्रिया अघि बढेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए । गृहले विभूषण नियमावली संशोधन गरी यसरी रद्द गरिएका विभूषण पुनः प्रयोग गर्ने प्रावधान राख्न लागेको छ । 

त्यस्ता विभूषणमा सुन प्रयोग हुने भएकाले राज्यको ठूलो लगानी छ । तीन सय विभूषण रद्द गरी त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्दा करिब दुई करोड रुपैयाँ बचत हुने गृहको आकलन छ । गृहले विभूषण नियमावली संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाएको छ । 

एक वर्षसम्म पनि विभूषण लिन नआएमा रद्द हुने प्रावधान अहिले पनि छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अर्काेतर्फ रद्द गरेपछि त्यस्ता विभूषण के गर्ने भन्ने प्रावधान छैन । नियमावली संशोधन गरी रद्द गरिएका विभूषणको सुनलगायतका सामग्री नयाँ बन्ने विभूषणमा प्रयोग गर्न लागिएको हो । 

हरेक वर्ष विवादित व्यक्तिहरूलाई समेत दिन थालिएपछि छनोटको निष्पक्षताप्रति प्रश्न उठाउँदै कतिपयले लिने गरेका छैनन् । त्यस्ता विभूषण गृह मन्त्रालयमै थन्किएका छन् । विभूषण नलिनेमा कलाकार तथा खेलाडीको संख्या ठूलो छ । कलाकारहरू मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, रेखा थापा, सीताराम कट्टेल, कुञ्जना घिमिरे, गायक पशुपति शर्माले विभूषण लिएका छैनन् । 

खेलाडीहरू पारस खड्का, सन्दीप लामिछाने, शक्ति गौचन, क्रिकेट प्रशिक्षक जगत टमटा, मीरा राई, विमला तामाङ, निता घर्तीमगर, आङ्बाबु लामा, विनिता महर्जन, गंगा अधिकारी, विनोद शाक्य, सुनील लामा पनि घोषणा भएको विभूषण नलिनेमा पर्दछन् । अन्य खेलाडीहरू नेरी थापा, शैलेश राणा, सविता चौधरी, विश्वरूपा बुढा, विमल घर्तीमगर, रमिला तण्डुकार, दाक्छिरी शेर्पा, विजय गौतम, सुशील गुरुङ, युकेश गुरुङ र विशाल थापाले पनि विभूषण नलिएको गृहको तथ्यांक छ । केही पत्रकारहरूले पनि विभूषण अस्वीकार गरेका छन् । 

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, मानव अधिकारवादी पद्मरत्न तुलाधर, संगीतकार अम्बर गुरुङ, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त वीरेन्द्र मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, मानव अधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेल, प्राध्यापक, पुष्पराज शर्मा, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द्र ठकुरीलगायतले विभूषण लिएका छैनन् । 

०६९ सालमा सरकारले दिने निर्णय गरेकामध्ये रामेश श्रेष्ठ, सिके लाललगायतले लिएका छैनन् । ०७० सालको विभूषण नलिनेमा तत्कालीन न्यायाधीश रामकुमार साह, संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन उपमहासचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य, प्राध्यापक प्रा.डा. बालकृष्ण पोखरेललगायत छन् । राज्यले नागरिकलाई दिने सर्वाेच्च सम्मान मानिने विभूषणको वितरणमा झन् विकृति बढेको छ । संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले विभूषणको घोषणा गर्दै आएको छ । यो वर्ष एकैपटक नौ सय ९३ जनालाई विभूषण दिने निर्णय गरिएको थियो । जुन अहिलेसम्मकै धेरै हो । विभूषणमा ठूलो खर्च हुँदै आएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसको संख्या तोक्न सुझाव दिँदै आएको छ । 

नयाँ कार्यविधि बन्ने 
विभूषण वितरणमा सुधार गर्न सरकारले नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन लागेको छ । गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । विभूषणको विषयमा सुधारका लागि पटक–पटक कार्यविधि र मापदण्ड संशोधन गरिएका छन् । संख्या नै तोकेर कार्यविधि संशोधन गरिए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । जसकारण विभूषणबाट सरकार बदनाम हुँदै आएको छ भने यसको ओज पनि घट्दै गएको छ । रद्द गरेपछि त्यस्ता विभूषण के गर्ने भन्ने प्रावधान छैन । नियमावली संशोधन गरी रद्द गरिएका विभूषणको सुनलगायतका सामग्री नयाँ बन्ने विभूषणमा प्रयोग गर्न लागिएको हो ।