अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई तीन प्रश्न

अवैध क्रसर सञ्चालनमा रोक लगाउने गृह मन्त्रालयको पहललाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

क्रसर उद्योग निर्माण व्यवसायसँग जोडिने व्यवसाय हो । विकास निर्माणका लागि अत्यावश्यक, गिट्टी, ढुंगा, बालुवा क्रसर उद्योगबाटै प्राप्त हुने हो । यसलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने देशको आन्तरिक आवश्यकता पूरा गरेर निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । तर, हाम्रो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) का प्रावधान निकै कठोर र अव्यावहारिक पनि छन् । इआइएका लागि विज्ञहरू फिल्डमा जानुपर्छ, सरोकारवालासँगै बसेर अध्ययन गर्नुपर्छ । यसका लागि खानी तथा भूगर्भ विभाग, वातावरण विभाग तथा जलस्रोत विभागलगायत सबैले आ–आफ्ना विज्ञहरू परिचालन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ कसैले पनि इमानदारपूर्वक त्यस्तो अध्ययन नै गर्दैनन् । त्यसैले, यस्तो समस्या आएको हो । 

देशभरका क्रसर उद्योगहरू विनादर्ता सञ्चालन हुनुमा कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ ?
यसमा नियमन र अनुगमन दुवैमा कमजोरी प्रस्ट देखिन्छ । खानी तथा भूगर्भ विभाग, वातावरण विभाग र जलस्रोत विभागलगायत सरोकारवाला निकायका विज्ञहरूले कमिसन र दबाबका भरमा काम गर्दा यस्तो समस्या आएको हो । 

क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित बनाउन के गर्नुपर्ला त ?
यससम्बन्धी काम गर्न सरकारले यति धेरै निकाय र विज्ञ कर्मचारीलाई तलब, सुविधा दिएर पालिरहेको छ । यस्तोमा सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायले लोकप्रियतावादी विधि नदेखिने गरी सम्बन्धित उद्यमी, व्यवसायीसित समेत बसेर समाधान खोज्नुपर्छ ।