सरकारले चिनी मिलहरूबाट को–जेनेरेसनका रूपमा विद्युत् उत्पादन गराउने नीति ल्याए पनि चिनी मिलहरू आकर्षित हुन सकेनन् । चरम लोडसेडिङ भएको समय ०७२ मा सरकारले चिनी मिलहरूबाट को–जेनेरेसनका रूपमा विद्युत् उत्पादन गर्ने नीति ल्याएको थियो । तर, हालसम्म दुइटा चिनी मिलले मात्रै विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् । 

नेपालमा १४ वटा चिनी मिलहरू सञ्चालनमा रहे पनि महोत्तरीको एभरेस्ट सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्री र सर्लाहीको इन्दुशंकर चिनी उद्योग (मिल्स)ले मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्न थालेका छन् । एभरेस्टले ०७७ र इन्दुशंकरले ०७८ देखि तीन–तीन मेगावाट विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिक्री गर्दै आएका छन् । प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसा (पोस्टेड  रेट)मै दुई मिलले विद्युत् बिक्री गरिरहेका छन् ।

त्यसबाहेक अन्य चिनी मिलहरू भने विद्युत् उत्पादनमा आकर्षित भएका छैनन् । ०७५ मा विद्युत् विकासबाट उत्पादनको लाइसेन्स पाएको बाराको रिलायन्स सगुर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रीसमेत यसबाट पछि हटेको छ । रिलायन्सले १५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी विभागबाट उत्पादनको लाइसेन्स लिएको थियो ।  

चिनी मिलमा उखु पेलेपछि बाँकी हुने खोस्टालाई बोइलरमा राखेर स्टिम गरिन्छ, त्यसको तापले टर्बाइन घुमाएर विद्युत् उत्पादन हुन्छ । चिनी मिलहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् यसरी नै उत्पादन गर्दै आएका छन् । टर्बाइनको क्षमता बढाएर अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन गरेर मिलहरूले बिक्री पनि गर्न सक्छन् । 

उखु तयार हुने सिजन अर्थात् हिउँद (पुसदेखि फागुन–चैतसम्म)मा चिनी मिल सञ्चालन हुन्छन् । यही समयमा नेपालमा विद्युत्को उत्पादन पनि कम हुन्छ । अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू नदी प्रवाह (आरओआर)मा आधारित हुँदा बर्सातमा विद्युत् उत्पादन बढी हुन्छ । तर, हिउँदमा खोलामा पानी कम हुँदा विद्युत् उत्पादन पनि स्वतः घट्छ ।

फलस्वरूप आन्तरिक माग धान्न भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा हिउँदकै समयमा सञ्चालन हुने चिनी मिलबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकेमा विद्युत्को आयात घटाउन सकिन्छ । साथै, चिनी मिलको आम्दानीसमेत बढ्छ ।

फलस्वरूप चिनीको मूल्य केही सस्तो हुने र किसानले पाउने उखुको मूल्य पनि बढ्न सक्छ । तर, विद्युत् उत्पादनमा चिनी मिलहरू अग्रसर नभएको नेपाल चिनी उत्पादक संघका एक अधिकारीले बताए । केही वर्षपहिला भएको एक अध्ययनअनुसार चिनी मिलहरूबाट अतिरिक्त ५४ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । चिनी मिलहरूमा पुराना प्रविधिका टर्बाइन छन् । यदि, त्यसमा आधुनिक टर्बाइन राख्न सकेमा अझ बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । यद्यपि, यस सम्बन्धमा नयाँ अध्ययन भने भइसकेको छैन । 

किन भएन आकर्षण ?
 लगानीको प्रतिफल नहुँदा विद्युत् उत्पादन गर्न आकर्षण नभएको चिनी मिलका सञ्चालकहरू बताउँछन् । तीन मेगावाट क्षमता प्लान्ट बनाउँदा १० करोड रुपैयाँदेखि २० करोड रुपैयाँसम्म लगानी चाहिन्छ । टर्बाइन जडान गर्दा, सबस्टेसन बनाउँदा, प्रसारण लाइन बनाउँदा पनि सोहीबराबरको लगानी आवश्यक पर्छ । यसका साथै वार्षिक २०–३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन खर्च हुन्छ । तर, त्यतिको लगानी गरेर आयोजना बनाए पनि तीन महिना मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

त्यसबाट हुने आम्दानीले लगानीको उचित प्रतिफल नदिने एभरेस्ट सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रीका कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार (एसके) सराफले बताए । ‘हामीले ऋण लिएर नै यस्तो आयोजना बनाउने हो । तर, ऋणको ब्याजदर पनि महँगो छ । करोडौँ खर्च गरेर आयोजना बनाए पनि सञ्चालन हुने तीन महिना हाराहारी मात्रै हो । त्यस समयमा विद्युत् बिक्री गरेर हुने आम्दानीले ब्याज मात्रै तिर्न पुग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि उखु के–कति मात्रामा पाइन्छ भनेर पनि कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । साथै, सरकारको पनि सहयोग छैन । फलस्वरूप लगानीअनुसारको प्रतिफल नहुने भएपछि यसमा आकर्षण छैन ।’ 

प्रसारण लाइन आफैँले बनाउनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि लागत उठाउन कठिन भएको इन्दुशंकर चिनी उद्योगका सञ्चालक तथा नेपाल चिनी उत्पादन संघका महासचिव राजेश केडिया बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रसारण लाइन बनाउन यसै पनि ठूलो रकम आवश्यक पर्छ । त्यसमाथि जग्गा प्राप्तिलगायतका कारण निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाउन निकै अवरोध हुन्छ, त्यसले गर्दा पनि चिनी मिलहरू अतिरिक्त विद्युत् उत्पादनमा अग्रसर नभएका हुन् ।’  

यस्तै, नेपालमा पछिल्लो समय विद्युत् उत्पादन पनि बढ्दै गएको छ । अबको केही वर्षमै नेपालले हिउँदमा समेत विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले चिनी मिलसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) नगर्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको केडियाको अनुमान छ । यी यस्ता कारण पनि चिनी मिलहरू विद्युत् उत्पादनमा अग्रसर नभएको उनले बताए । 

भारतका चिनी मिलहरूले पनि को–जेनेरेसनका रूपमा विद्युत् उत्पादन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर विद्युत् उत्पादन गर्दै आएका छन् । साथै, उनीहरूलाई भारत सरकारले पनि विभिन्न सहुलियत दिएको छ । तर, नेपालमा सरकारले कुनै सहुलियत तथा प्रोत्साहन प्याकेज नल्याउनु दुःखद पक्ष भएको केडियाको भनाइ छ । 

यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘चिनी मिलहरूलाई विद्युत् उत्पादन गर्ने मामलामा थप प्रोत्साहन दिन नसकिने बताए ।’ जलविद्युत् आयोजनालाई दिइने पोस्टेड रेट (प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसा)मा नै चिनी मिलहरूबाट विद्युत् किन्ने भनेका छौँ । चिनी मिललाई त्यसभन्दा बढी प्रोत्साहन के हुन सक्छ ?

प्राधिकरण चिनी मिलहरूलाई यसभन्दा अरू सहुलियत दिन सक्दैन,’ उनले भने, ‘अब ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउने काममा पनि प्राधिकरण अल्झियो भने ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन कसरी बनाउने ? तसर्थ, प्रसारण लाइन बनाएर सहयोग गर्ने अवस्था पनि छैन ।’

चिनी मिलबाट विद्युत् ल्याउन कम क्षमताको प्रसारण लाइन भए पुग्छ । वितरण लाइनसरह नै पोल गाडेर तार ताने मात्रै पनि हुन्छ । त्यो अवस्थामा चिनी मिलहरूलाई प्रसारण लाइन बनाउँदा कुनै नोक्सानी नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ ।