हुप्सेकोटको काँक्रोले पाएन मूल्य, बिचौलियाले नाफा खाँदा किसानलाई लगानी उठाउनै मुस्किल

पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा उत्पादित काँक्रो अहिले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरदेखि पोखरा, बुटवलसम्म पुगेको छ। देशका ठूलाठूला सहरहरुमा यहाँको काँक्रोको माग बढ्दो छ। 

भक्तपुरे काँक्रोको नामले परिचित यहाँको काँक्रोको माग व्यापक भएपनि बजार भाउ भने पाउन सकेको छैन। बजारमा खुद्रा खरिद गर्दा ८० देखि सय रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्म पर्ने हुप्सेकोटको काँक्रो किसानले भने अहिले प्रतिकिलो २० रुपैयाँ भन्दा कममा बजारमा पठाउन परेको छ।

हुप्सेकोट गाउँपालिका वडा नं. १ का ५ सय बढी किसानहरुले व्यवसायिक तरकारी खेती गर्छन्। यहाँ अहिले गाउँभरी काँक्रोबारी छ। काँक्रोको सिजन सकिनासाथ टमाटर लगाउने तयारीमा छन्। हुप्सेकोट– १ का अधिकांश बासिन्दाले ३ कठ्ठादेखि १ बिघासम्ममा काँक्रो खेती गर्दै आएका छन्।

यसवर्ष मात्रै यहाँ करिब १२५ विघा जमिनमा काँक्रो खेती गरिएको छ। तर बजार भाउ भने नपाउँदा किसानहरु चिन्तित छन्। वडा नं १ का किसान भरत परियार भन्छन्, ‘काँक्रोले बजार भाउ नपाउँदा लगानी पनि नउठ्ने डर भएको छ।’

काँक्रोको बिउ राख्दादेखि तयार भएर बजार पठाउँदासम्म कम्तिमा ४ महिनादेखि ५ महिना समय लाग्छ। यो अवधिमा प्रतिकठ्ठामा ३० हजार रुपैयाँ बढी किसानकै लगानी लाग्छ। तर, अहिले बजार भाउ नपाउँदा सस्तैमा पठाउन बाध्य भएको हुप्सेकोटकी सोनी राना बताउँछिन्। उनले तीन कठ्ठामा काँक्रो लगाएकी छिन्। काँक्रोको बजार भाउ राम्रो भए साढे २ लाखसम्म र बजार भाउ यस्तै रहे २ लाखसम्म आम्दानी हुने उनले बताइन्। तर, माघ लागेपछि पनि अवस्था यही रहे वा काँक्रोको भाउ नबढे यसपटक घाटामा जाने उनको भनाइ छ।

त्यसो त किसानलाई बजारको भने समस्या छैन। खेतमै काँक्रो लिन व्यापारीहरु काठमाडौंदेखि यहाँ आइपुग्छन्। १ दिन अगावै फोन गरेर काँक्रो अर्डर पनि लिन्छन्। तर किसानले आफूले उत्पादन गरेको काँक्रोको मूल्य आफैं तोक्न नपाउँदा समस्या भएको हो। एक महिना अगाडि ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो मूल्यमा बिकेको काँक्रो अहिले प्रतिकिलो २० रुपैयाँमा झरेको छ। त्यति मात्र होइन, लगानी नै नउठ्ने चिन्तासमेत थपिएको स्थानीय धनमाया रानाले बताइन्।

वडा कार्यालय र गाउँपालिकाले कृषि उपजको बजार व्यवस्थापनका लागि पहल गरेको दावी गरेका छन्। यद्यपि, किसानको मेहनतको फल भने विचौलीयाले नै खाइरहेका छन्। न्यूनतम बजार मूल्य सरकार आफैँले निर्धारण गरिदिए पनि केही राहत मिल्ने किसानहरुको आशा छ।