१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ पौष १९ मंगलबार
  • Saturday, 22 June, 2024
२o७९ पौष १९ मंगलबार १२:२२:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
समाचार डिजिटल संस्करण

युनाइटेड सिमेन्टलाई विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्न  धादिङ अदालतको आदेश

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७९ पौष १९ मंगलबार १२:२२:oo

धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिका जुगेडीमा रहेको युनाइटेड सिमेन्ट प्रालिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १६ करोड १९ लाख ४१ हजार आठ सय १९ रुपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने धादिङ जिल्ला अदालतले ठहर गरेको छ।

आइतबार जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश स्वीकृति पराजुलीको एकल इजलासले सिमेन्ट उद्योगले विद्युत् खपत गरेबापतको रकम प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो। उद्योगले लोडसेडिङको समयमा ट्रंक लाइनबाट जोडिएको विद्युत् महसुल छुट पाउनुपर्ने भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपूर्व उद्योगले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो। तर, उच्च अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले प्राधिकरणसँग सम्बन्धित निकायमा दाबी नगरी सीधै उच्च अदालत आएको भन्दै रिट बदर गरिदिएको थियो।

विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७३ को विनियम ५ (१३) तथा विद्युत् वितरण नियमावली, २०७९ को नियम ४५ मा नियमावलीबमोजिम भए–गरेका कामकारबाही निर्णयउपर चित्त नबुझे प्राधिकरणकै पुनरावेदन समितिसमक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकाले रिट बदर भएको आदेशमा उल्लेख थियो।

२०७३ भदौदेखि २०७५ चैतसम्म ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड महसुल तिर्नुपर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठहर गरी महसुल चुक्ता गर्न आग्रह गरेको थियो। तर, उद्योगले भने यो समयमा तिर्नुपर्ने देखिएको महसुल छुटका लागि दाबी गरेको थियो। उच्च अदालत पाटनले उत्प्रेषण आदेशको रिट खारेज गरेपछि उद्योगले बक्यौदा महसुल छुट दाबी गर्दै २०७६ पुस ८ गते जिल्ला अदालत धादिङमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी झन्डै चार वर्ष अदालतमा चलेको मुद्दालाई २०७९ पुस १७ गते बक्यौता महसुल तिर्नुपर्ने ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले मुद्दाको किनारा लगाएको हो। प्राधिकरण धादिङका अनुसार युनाइटेड सिमेन्ट उद्योगले अदालतले ठहर गरेको महसुलमा थप २५ प्रतिशत जरिवानासमेत जोडिनेछ।

ad
ad
ad
ad