गृह मन्त्रालयसँग सहयोगको माग

काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमती किनारको सुकुमबासी बस्ती जसरी पनि हटाउने मनस्थितिमा महागनपालिका पुगेको छ । यसका लागि महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले गृह मन्त्रालयलाई सहयोग र समन्वय गरिदिन बुधबार आग्रहसहितको पत्र पठाएका छन् । 

महानगरले पठाएको पत्रअनुसार सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण भएका अनधिकृत संरचनाहरू हटाउने कार्य अभियानकै रूपमा अगाडि बढ्नेछ । ‘अतिक्रमित क्षेत्रमध्ये थापाथालीस्थित बागमती नदी–किनारका अव्यवस्थित अनधिकृत संरचना हटाई सो क्षेत्रको संरक्षण र सौन्दर्यकरण गर्ने कार्य तत्काल अगाडि बढाउन बागमती परियोजनाबाट समेत अनुरोध आएको र सो क्षेत्र खाली गराउन महानगरबाट आवश्यक सबै समन्वय र प्रयास भए पनि सफल हुन सकेको छैन । यसर्थ, विशेष गरी थापाथलीस्थित उल्लिखित क्षेत्रमा रहेका अनधिकृत संरचना हटाई त्यहाँ सौन्दर्यकरण तत्काल सुरु गर्ने कार्यक्रम रहेकाले सो संरचना हटाउन आवश्यक सहयोग र समन्वयका लागि अनुरोध छ,’ महानगरले पठाएको पत्रमा भनिएको छ । 

मेयरले वार्ता नै गर्न नचाहेको मोर्चाको आरोप
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमबासी मोर्चा नेपालका अनुसार महानगरका मेयर बालेन्द्र साहसँग पटक–पटक छलफलका लागि पहल गर्दा पनि महानगरको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । मोर्चाकी प्रवक्ता स्मिता आचार्यले वार्ता र छलफलबाट अगाडि बढ्न मोर्चा सधैँ तत्पर रहे पनि मेयर साहले वार्ता र छलफलका लागि अवसर नदिएको आरोप लगाइन् । मोर्चाले उचित विकल्पको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । ‘हामीलाई विकल्प चाहिएको छ । वार्ता र छलफलका लागि जुनसुुकै वेला तयार छौँ । हामीले पटक–पटक स्थानीय सरकार भएको हिसाबले मेयरसाबसँग छलफलका लागि पहल गरेका छौँ । सम्बन्धित मानिसलाई सन्देश पठाएका छौँ । महानगरको सचिवालयदेखि प्रवक्तासम्मलाई छलफलका लागि आग्रह गरेका छौँ । तर, उताबाट कुनै खबर आएको छैन,’ प्रवक्ता आचार्यले भनिन्, ‘वार्ता गर्छौँ भन्दाभन्दै पनि फेरि डोजर आयो भने प्रतिकार गर्छौँ ।’ उनका अनुसार हाल मोर्चालगायतका संघ–संस्थाले भूस्वामित्वसहितको सुरक्षित बसोवासका निम्ति जनजागरण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने कामसमेत गरिरहेको छ । नदी–किनारामा निर्माण भएका घरटहरा, निर्माण सामग्री तथा सवारीसाधन हटाउन अधिकारसम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले २५ कात्तिकमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । समितिले बागमती नदी करिडोर क्षेत्र ओगटेर बनाएका घरटहरा भत्काउन १० दिने अल्टिमेटमसहित सूचना जारी गरेको थियो । तर, सूचनाको अटेर गरेपछि महानगर प्रहरी बलको टोली १२ मंसिरमा बस्तीमा पुगेको थियो । डोजरसहित बस्ती खाली गराउन पुगेको टोलीमाथि सर्वसाधारण प्रतिकारमा उत्रिएका थिए ।