- वि.सं २o८१ बैशाख ३१ सोमबार
५० किलोमिटरसम्मको राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सहायक सडक स्तरोन्नति गर्न प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइई) गरे पुग्ने भएको छ।
५० किलोमिटरभन्दा माथिका राजमार्ग तथा सहायक सडक स्तरोन्नतिका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) को व्यवस्था वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ मा भए पनि त्यसभन्दा तलको सडकको हकमा अन्याेल थियो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अनुसूची संशोधन गर्दै आइइई गरे पुग्नेमा ‘५० किलोमिटरसम्मका लम्बाइका राष्ट्रिय राजमार्ग वा सहायक सडकको चौडाइ वृद्धि हुने गरी स्तरवृद्धि, पुनर्स्थापना वा पुनर्निर्माण गर्ने’लाई समावेश गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको छ।
वातवारण संरक्षण नियमावलीअनुसार २५ किलोमिटरभन्दा बढी लम्बाइको कुनै पनि नयाँ सडक बनाउँदा इआइए अनिवार्य हुन्छ भने ५० किलोमिटरभन्दा बढी लम्बाइको राष्ट्रिय राजमार्ग वा सहायक सडकको चौडाइ वृद्धि हुने गरी स्तरवृद्धि पुनर्स्थापना वा पुनर्निर्माणका लागि पनि इआइए चाहिन्छ।
‘५० किलोमिटरभन्दा तलका सडकको स्तरवृद्धिका हकमा नियमावलीले बोलेको थिएन, यो विषय समावेश गरेर आइइई गर्नुपर्नेमा समावेश गरिएको हो,’ वन मन्त्रालयका निमित्त सचिव शिवकुमार वाग्लेले बताए।
आइइई सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले नै स्वीकृत गरेर विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन पाउँछन् भने इआइए वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत मात्र स्वीकृत हुन्छ।
