फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

खुला प्रतिस्पर्धाविरुद्ध राष्ट्र बैंक : सहायक प्रथम र द्वितीय शतप्रतिशत बढुवा, अधिकृतको खुला कोटा पनि घटाउन प्रस्ताव

नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी पदपूर्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउनतिर लागेको छ । राष्ट्र बैंकले दुईवटा तह (सहायक द्वितीय र प्रथम)मा शतप्रतिशत आन्तरिकबाट पूर्ति गर्ने गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ तेस्रो संशोधन, २०७४ लाई फेरि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । 

अर्थ मन्त्रालय हुँदै लोकसेवा आयोग पुगेको संशोधन प्रस्ताव विनियमावलीमा नायब सुब्बासरहका कर्मचारीलाई सहायक तृतीयमा भर्ना गर्ने, तर सहायक प्रथम र द्वितीयमा लगातार दुई तह खुलातर्फको ढोका बन्द गर्न खोजिएको छ । राष्ट्र बैंकमा हाल नायब सुब्बासरहका कर्मचारी सहायक द्वितीयमा भर्ना हुने गरेका छन् । तृतीयको प्रतिस्पर्धा थिएन । तर, अब सहायक तृतीयमा ९० प्रतिशत खुला र १० प्रतिशत आन्तरिकबाट भर्ना गरेर त्यसमाथिका लगातार दुई तह (सहायक द्वितीय र प्रथम)मा आन्तरिक कायम गर्न खोजिएको हो ।

खुला प्रतिस्पर्धा रोक्न खोजेका होइनौँ  : तुलसीप्रसाद घिमिरे, कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्र बैंक
खुला प्रतिस्पर्धा रोक्न खोजेका होइनौँ । पहिले सहायकस्तर द्वितीयमा खुला भर्ना हुन्थ्यो, अब तृतीयमा गर्न खोजेका हौँ । हामीले विनियमावली संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाए पनि लोकसेवामा छलफलकै क्रममा छ । प्रस्ताव गरेअनुसार नै सबै हुन्छ भन्ने पनि छैन ।

यसअघि सहायक द्वितीयमा ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत आन्तरिक (१०–१० प्रतिशत कार्यक्षमता) मूल्यांकनका आधारमा पदपूर्ति हुँदै आएको थियो । हाल प्रस्तावित विनियमावलीमा लोकसेवा सहमत भएमा सहायक द्वितीय र प्रथममा ६० प्रतिशत कार्यक्षमताका आधारमा तथा बाँकी ४० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुनेछ । राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको विनियमावली जस्ताको त्यस्तै लागू भए सहायक द्वितीय र प्रथममा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने बाटो बन्द हुनेछ । 

राष्ट्र बैंक मानव स्रोतसाधन विभागका कार्यकारी निर्देशक तुलसीप्रसाद घिमिरे भने खुला प्रतिस्पर्धालाई संकुचन गर्ने उद्देश्य नरहेको दाबी गर्छन् । ‘यसअघि सहायक द्वितीयमा भर्ना गथ्र्याैँ । अब तृतीयबाटै भर्ना गर्न खोजेका हौँ,’ उनले भने, ‘हामीले गरेको प्रस्ताव लागू भइसकेको अवस्था पनि होइन । लोकसेवामा छलफलकै क्रममा छ ।’

लोकसेवाका एक सहसचिव भने राष्ट्र बैंकको यो प्रस्ताव निजामती कर्मचारी ऐन र राष्ट्र बैंक ऐनविपरीत रहेको बताउँछन् । ‘निजामतीमा सहसचिवसम्म खुला प्रतिस्पर्धा राखिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकमा सहायकस्तरमै लगातार दुई तहमा खुला प्रतिस्पर्धा हटाउने हो भने नयाँ जनशक्ति कसरी आउँछ ?’ उनी भन्छन् । लगातार दुई तहमा खुला प्रतिस्पर्धा रोक्न नसकिनेमा लोकसेवाको मत छ । तर, अझै निर्णय भइसकेको छैन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले पारित गरेको कर्मचारी विनियमावली अर्थ मन्त्रालयले चार महिना रोकेको थियो । गत भदौमा मात्र अर्थले लोकसेवामा पठाएकोमा आयोगले पनि पेन्डिङमा राखेको छ । यस विषयमा आयोगले दुईपटक राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरिसकेको छ । पछिल्लोपटक आयोगले राष्ट्र बैंकलाई छलफलमा बोलाए पनि नआएकाले संशोधन विषय थाती बसेको लोकसेवाका उपसचिव नारायणप्रसाद ज्ञवालीले बताए । ‘लगातार दुई तह आन्तरिकबाटै पूर्ति हुने र खुला प्रतियोगिता नहुने गरी संशोधन प्रस्ताव आएको छ । यो विषयमा आयोगले कुनै राय व्यक्त गरिसकेको छैन । राष्ट्र बैंकलाई छलफलका लागि बोलाएका छौँ,’ उनले भने । 

राष्ट्र बैंकलाई छलफलका लागि बोलाएका छौँ : नारायणप्रसाद ज्ञवाली, उपसचिव, लोकसेवा आयोग

लगातार दुई तह आन्तरिकबाटै पूर्ति हुने र खुला प्रतियोगिता नहुने गरी संशोधन प्रस्ताव आएको छ । यो विषयमा आयोगले कुनै राय व्यक्त गरिसकेको छैन । पछिल्लोपटक राष्ट्र बैंकलाई छलफलमा बोलाए पनि नआएकाले संशोधन विषय थाती बसेको छ ।

शाखा अधिकृतमा पनि खुला प्रतिस्पर्धा खुम्च्याइँदै
राष्ट्र बैंकले नायब सुब्बासरहमा मात्र होइन, शाखा अधिकृत (अधिकृत तृतीय)मा पनि खुला प्रतिस्पर्धा खुम्चाउन खोजेको छ । राष्ट्र बैंकको प्रस्तावित विनियमावलीमा अधिकृत तृतीयमा खुला प्रतिस्पर्धा ७० बाट १० प्रतिशत घटाएर ६० मा झार्न सिफारिस गरिएको छ । हाल तृतीय श्रेणीमा ७० प्रतिशत खुला र ३० प्रतिशत आन्तरिक (१५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र १५ प्रतिशत कार्यक्षमता मूल्यांकन)का आधारमा पदपूर्ति हुँदै आएको छ ।

तर, राष्ट्र बैंकले खुला प्रतिस्पर्धा घटाएर कार्यक्षमता मूल्यांकनको कोटा बढाएको छ । कार्यक्षमता मूल्यांकन १५ प्रतिशतबाट २५ कायम गरिएको छ भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई साबिकको १५ प्रतिशत नै कायम गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकमा अधिकृतस्तर प्रथम र द्वितीय श्रेणीमा यसअघिदेखि नै खुला प्रतिस्पर्धा छैन । यी दुई श्रेणीमा ७० प्रतिशत कार्यक्षमता मूल्यांकन र ३० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता परीक्षाबाट पदपूर्ति हुँदै आएको छ ।

बल लोकसेवाको कोर्टमा
लोकसेवाले चाहेमा राष्ट्र बैंकको उक्त विनियमावली रोकिदिन सक्छ । दुई तह लगातार बढुवामा आयोगले असहमति जनाएमा राष्ट्र बैंकले चाहेर पनि संशोधन गर्न पाउनेछैन । किनभने, लोकसेवा आयोग ऐन, २०७९ मा ‘आयोगले कुनै संगठित संस्थाको कर्मचारीका सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन बनाउँदा, त्यस्तो सेवाको पदमा बढुवा गर्दा र कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा परामर्श दिनेछ’ उल्लेख छ ।

लोकसेवा ऐन दफा ३६ (२) मा कुनै कारणवश वा परिस्थितिको सिर्जना भई आयोगले दिएको परामर्श कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नभएमा त्यसको मनासिव कारण खोली पुनर्विचारका लागि आयोगमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधान, लोकसेवा ऐन र अन्य प्रचलित कानुनअनुसार आयोगको परामर्श लिनुपर्छ । तर, आयोगको परामर्श नलिई कुनै कामकारबाही भएमा बदर गर्ने अधिकार आयोगलाई दफा ३८ ले दिएको छ ।