मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

अझै पुनर्स्थापना भएन इलाका प्रशासन, नागरिकता बनाउनै सास्ती

इलाका प्रशासन कार्यालय पुनर्स्थापना नहुँदा नरैनापुरका सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको छ। घरछेउमै रहनुपर्ने इलाका प्रशासन कार्यालय पुनर्स्थापना नहुँदा त्यहाँका सर्वसाधारणलाई नेपाली नागरिकताको परिचयपत्र बनाउन ४२ किलोमिटर टाढा नेपालगन्ज आउनुपर्ने बाध्यता छ। 

दुई–चार घण्टामा हुने कामका लागिसमेत नेपालगन्ज आउनुपर्ने बाध्यता रहेको नरैनापुर गाउँपालिका २ लक्ष्मणपुरका सफिक अहमद खाँले बताए। नेपालगन्जस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भेटिएका उनले छोराको नागरिकता बनाउन दुई दिनदेखि नेपालगन्जमा रहेको बताए।

‘घरदेखि नजिकै रहेको इलाका प्रशासन कार्यालयलगायत सरकारी कार्यालय विस्थापित भएदेखि सातातिना कामका लागिसमेत नेपालगन्ज धाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘दुई–चार घण्टामा बन्ने कामका लागि पूरै दिन खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ। 

इलाका प्रशासन कार्यालय पुनर्स्थापना नहुँदा नागरिकता बनाउन दुई–तीन हजार रुपैयाँ खर्च भएको नरैनापुर गाउँपालिका ४ नरैनापुरका मोल्हे पठानले बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रांगणमा भेटिएका उनले गाडीभाडा, खाजाखर्च गरी दुई–तीन हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताए।

‘समय खर्च भएको हिसाब छैन। गाडीभाडा, खाजाखर्च मात्र दुई–तिन हजार रुपैयाँ भइसक्यो,’ उनले भने, ‘गाउँमै प्रशासन भइदिएको भए सामान्य खर्चमा काम बन्थ्यो।’

बाँकेको दुर्गम मानिने नरैनापुरबाट माओवादी द्वन्द्वकालमा इलाका प्रशासन कार्यालय विस्थापित भएको थियो। इलाका प्रशासन त्यहाँ नहुँदा नागरिकता, राहदानी र अन्य सिफारिस बनाउन ४२ किलोमिटर टाढा सदरमुकाम नेपालगन्ज आउनुपर्ने बाध्यता छ।

संघीयताको मर्म र भावनाअनुरूप एकीकृत तथा विकेन्द्रीकृत सेवा प्रवाह गर्ने राज्यको नीति भए पनि गाउँपालिकामा रहने गरी इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना नहुँदा जनताले सास्ती व्यहोर्नुपरेको गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले बताए। 

इलाका प्रशासन कार्यालय पुनर्स्थापनाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत राज्यका निकायसँग पटक–पटक माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ। ‘इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय स्थापनाको माग गर्ने निर्णय गाउँपालिकाले गरेको छ,’ अध्यक्ष शाहले भने। 

नागरिकलाई गाउँ–गाउँबाट सेवा दिने संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार गाउँपालिकामा इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय आवश्यक भएको बताए। इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालयका लागि चाहिने भवनको व्यवस्था गाउँपालिकाले गर्ने उनले बताए।

बाँके क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले गाउँमा सिंहदरबार भन्ने सरकारको नीति कार्यान्वयनका लागि इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिने बताए। उनले सम्बन्धित निकायमा पुगेर पुनर्स्थापनाका लागि प्रयास गरिरहेको बताए। 

इलाका प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेर काम गर्दै आएका छन्। कर्मचारी र भवन व्यवस्थापन नभएका कारण नेपालगन्जमै बसेर काम गर्दै आएको प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार सोनकरले बताए। कर्मचारी र भवन व्यवस्थापन हुनेबित्तिकै सम्बन्धित ठाउँबाट सेवा प्रवाह गरिने उनको भनाइ छ।