दाङ तुलसीपुरको ‘ग’ लाइनस्थित ज्योति मेडिकलले यामबहादुर धौलाकोटीको नाममा फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याएको छ। उनै धौलाकोटीले नै औषधि वितरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, त्यसो गरेको पाइँदैन। मेडिकलमा जाँदा फार्मेसी नै नपढेकाबाट औषधि वितरण गरेको पाइन्छ।  

नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ संशाेधन २०७५ को दफा ११ मा यो ऐन ‘प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षपछि परिषदमा नाम दर्ता नभएको कुनै पनि व्यक्तिले कुनै फार्मेसी व्यवसाय गर्नुहुँदैन’ भनिएको छ। 

मेडिकल सञ्चालकसमेत रहेका धौलाकोटी एकमहिने फार्मेसी तालिम लिएका अहेब हुन्। उनले सामान्य खालका ७२ प्रकारका औषधि मात्रै ‘प्रेस्क्रिप्सन’ गर्न पाउँछन्। तर, उनको फार्मेसीमा पाँच सयभन्दा बढी औषधि छन्। ती सबै औषधि उनले लेखेर बेच्दै आएका छन्। 

धौलाकोटीले विनोद प्याथोलोजी र तुलसीपुर पोलिक्लिनिक प्रालि पनि चलाएका छन्। पोलिक्लिनिकले बेड राख्न पाउँदैनन्। तर, उनको पोलिक्लिनिकमा पाँच बेड राखेर पोलिक्लिनिकल सञ्चालनमा ल्याएका छन्। 

आफू अहेब भएको धौलाकोटीले स्विकारे। ‘म स्वास्थ्यको छैटाैँ अधिकृत (अहेब) हुँ,’ उनले भने, ‘मेरो निगरानीमा अरूले औषधि वितरण गर्छन्।’  साथै उनले आफूले लेख्न मिल्नेजति औषधि आफैँले लेख्ने र बाँकी फिजिसियनले लेख्ने गरेको बताए। 

रौनियारमा पनि उस्तै 

दाङ तुलसीपुरको ‘ग’ लाइनमै रहेको रौनियार पोलिक्लिनिकमा पनि यस्तै समस्या छ। जहाँ एकै ठाउँमा आयुर्वेदिक र एलोपेथिक औषधि बिक्री हुन्छ। दिव्य आयुर्वेदिक आरोग्य केन्द्रका नाममा हेमन्तकुमार रौनियार र लाइफ मेडिकल सेन्टरमा सिद्धिबहादुर केसीले औषधि दिने भरेर दर्ता गरिएको छ। त्यहाँ आयुर्वेदिक औषधि बेच्ने ठाउँ हो वा एलोपेथिक भनेर बिरामी र आफन्तहरू झुक्किने गर्छन्। त्यहाँ पनि दुवै फार्मेसीमा दर्ता भएका फार्मसिस्टहरूले औषधि बेच्दैनन्। 

‘उहाँहरू हुनुहुन्न, बाहिर जानुभएको छ,’ त्यहाँ कार्यरत एक कर्मचारीले भने, ‘डाक्टरले लेखेको औषधि आफूहरूले दिँदा फरक पर्दैन।’  

साथै उनले आयुर्वेद र एलोपेथिक औषधि एकै ठाउँमा बेच्ने गरी औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति दिएको बताए।  

यी दुई स्वास्थ्य संस्था उदाहरण मात्रै हुन्। दाङका अधिकांश निजी स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था त्यस्तै छ। दाङमा आठ सयको हाराहारीमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलका अनुसार स्वास्थ्य क्लिनिक र १५ बेडको अस्पतालको अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। त्यहीअनुसार उपभोक्ता हित संरक्षण शाखामार्फत अनुगमन गर्न सकिने बताए। तर, अहिलेसम्म स्वास्थ्य संस्थाहरू अनुगमन गर्न नसकिएको स्वीकार गरे। 

नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ को संशाेधन २०७५ ले फार्मेसी फार्मसिष्ट मान्यता पाउन तीनवर्षे डिप्लोमा फार्मेसी पढेको वा चारवर्षे ब्याचलर फार्मेसी गरेकोलाई वा सोभन्दा माथि नेपाल सरकारले तोकेको शिक्षण संस्थाबाट फार्मेसी विषय अध्ययन गरेको हुनुपर्छ। 

सोही ऐनको परिच्छेद ७ को दफा २९ को उपदफा १ मा दफा ११ विपरीत परिषदमा नाम दर्ता नगराई फार्मेसी व्यवसाय गरेमा यस ऐनबमोजिम कसुर भएको मानिनेछ। र, त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ।