Skip This
संकटमा सहयोग गर्न आइएलओसँग महासंघ उपाध्यक्षको आग्रह
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ मङ्सिर २२ बिहीबार
  • Saturday, 27 July, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o७९ मङ्सिर २२ बिहीबार ११:३४:oo
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

संकटमा सहयोग गर्न आइएलओसँग महासंघ उपाध्यक्षको आग्रह

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७९ मङ्सिर २२ बिहीबार ११:३४:oo

कोभिड महामारीपछि नेपालले पनि विश्वव्यापी मन्दीको प्रभाव सामना गरिरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघाईले बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको १७औँ एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय बैठकको प्लेनरी सेसनलाई बुधबार सिंगापुरमा सम्बोधन गर्दै उनले कोभिडपछि नेपाली अर्थतन्त्रले निरन्तर चुनौतीको सामना गरिरहेको र त्यसको पुुष्टि अर्थतन्त्रका सूचकले देखाइरहेको स्पष्ट पारे ।

महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सभापतिसमेत रहेका संघाईले विभिन्न कठिनाइका बाबजुद नेपालको निजी क्षेत्रले व्यवसायको विकास, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगीकरण, साना तथा मझौला उद्योगको विकास एवं कार्य वातावरणको सुधारको क्षेत्रमा जोड दिई काम गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराए । 

निजी क्षेत्रका सबै गतिविधि दिगो विकासको लक्ष्य (एसडिजी) प्राप्तिलाई ध्यानमा राखी सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘हाम्रा सम्पूर्ण गतिविधि दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ लक्षित छन् र त्यसको कार्यान्वयनका लागि हामी सरकार र ट्रेड युनियनसँग सामाजिक संवादमार्फत सहकार्य गरिरहेका छौँ ।’ सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले कामको स्वरूपमा परिवर्तन भइरहेको र सीपयुक्त जनशक्तिको आवश्यकता पनि बढ्दै गइरहेको उनले बताए । 

दिगो विकास र श्रम बजार स्थायित्वका लागि कोभिड–१९ पछिको परिदृश्यमा चुनौतीको सामना गर्नका लागि देशहरूलाई सहजीकरण गर्न थप रणनीतिक पहल र समर्थनका साथ अगाडि आउन संघाईले आइएलओलाई अनुरोधसमेत गरे । उक्त बैठकलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल र ट्रेड युनियनका तर्फबाट संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनालले सम्बोधन गरेका थिए । २३ मंसिरसम्म चल्ने बैठकमा एसिया प्रशान्त क्षेत्र तथा अरब राष्ट्रका सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियन प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ ।