मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १९ बिहीबार
  • Thursday, 02 February, 2023
२०७९ मङ्सिर २२ बिहीबार ०७:२६:००
Read Time : < 1 मिनेट
Read Time : < 1 मिनेट
२०७९ मङ्सिर २२ बिहीबार ०७:२६:००

निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई सफाइ दिने संघीय संसद्का महासचिवको पत्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो एउटा गम्भीर अराजकता हो, अनुशासनहीनता हो । यो संघीय संसद्का महासचिवको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय नै होइन । अघिल्लो संसद्ले लगाएको महाभियोग सोही संसद्ले पार लगाउनुपथ्र्यो । उसले त्यसलाई टुंगो लगाएन या लगाउन चाहेन । त्यो बहसको विषय बन्न सक्छ । तर, सार्वभौम संसद्ले लगाएको महाभियोग निष्क्रिय भयो भन्ने अधिकार कुनै एक कर्मचारीलाई हुँदैन । 

महाभियोग फुकुवासम्बन्धी संघीय संसद्का महासचिवको पत्रको कानुनी हैसियत कस्तो हुन्छ ?
कुनै एक कर्मचारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर गरेको निर्णयको कुनै कानुनी हैसियत हुँदैन । नेपाल बारका साथीहरूले यही विषयमा हतारहतारमा रिट दायर गर्नुभएको पनि सुनेँ । तर, त्यो पनि आवश्यक थिएन । संसद्का महासचिवको यो निर्णय हास्यास्पद छ । कानुनी आधारमा यसको हैसियत शून्य छ । यो कहीँ कतै कार्यान्वयन हुनै नसक्ने निर्णय हो । 

यो अन्योलपूर्ण अवस्थाको  निकास के हुन सक्छ त ? 
संसद्ले सुरु गरेको महाभियोगलाई संसद्ले नै टुंग्याउनुपथ्र्यो । त्यसमा अघिल्लो संसद् चुक्यो । तर, त्यसो भन्दैमा एउटा कर्मचारीले गरेको निर्णयले भने निकास दिन सक्दैन । नयाँ संसद् सुरु हुनुअघि नै निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको पदावधि सकिन्छ । पदावधि सकिएपछि पदमै नरहेको मान्छेविरुद्ध महाभियोग लाग्न सक्दैन । त्यतिखेर यो प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।