१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ मङ्सिर १६ शुक्रबार ०६:०३:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

बागमतीमा आइतबारदेखि लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षामा  ७० अंकभारको नियम 

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ मङ्सिर १६ शुक्रबार ०६:०३:००

बागमती प्रदेशमा आइतबारदेखि सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल)मा ७० अंकभारको नियम लागू हुने भएको छ । प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले तत्काल यो नियम लागू गर्न सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई बुधबार परिपत्र गरेको छ । 

मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सबै यातायात कार्यालयले यसको तयारी अघि बढाएका छन् । आगामी आइतबारदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालय चाबहिलले सो नियम लागू गर्ने तयारी गरेको छ । अर्काे सातादेखि अन्य यातायात कार्यालयले यो नियमलाई लागू गर्ने गृहकार्यमा छन् । 

१९ चैत ०७७ मा जारी भएको सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षा कार्यविधि निर्देशिकामा भएको परीक्षासम्बन्धी नयाँ प्रावधान लागू हुन लागेको छ । सो निर्देशिकामा ट्रायल परीक्षामा सय पूर्णांकमा ७० अंक ल्याए उत्तीर्ण हुने प्रावधान छ । हाल शतप्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, गाडीको हकमा उकालो, ओरालो तथा ‘एल ब्याक’ तथा मोटरसाइक–स्कुटरको हकमा उकालो–ओरालो अनिवार्य रूपमा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

आइतबारदेखि चाबहिल कार्यालयले कार्यान्वयन गर्दै छ : राजकुमार कपाली, प्रमुख, यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुना

निर्देशिकाअनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयबाट परिपत्र आइसकेको छ, आइतबारदेखि चाबहिल कार्यालयले यसको कार्यान्वयन गर्दै छ । त्यहाँबाट सिकेर हामी पनि छिट्टै लागू गर्छाैँ ।

मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार सबै यातायात कार्यालयले जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि कर्मचारीलाई प्रशिक्षणको काम थालेका छन् । ‘निर्देशिकाअनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयबाट परिपत्र आइसकेको छ, आइतबारदेखि चाबहिल कार्यालयले यसको कार्यान्वयन गर्दै छ,’ यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुख राजकुमार कपालीले भने, ‘त्यहाँबाट सिकेर हामीले पनि छिट्टै लागू गर्छाैँ ।’ 

बागमती प्रदेशमा लाइसेन्सको परीक्षा लिने ६ कार्यालय छन् । काठमाडौं उपत्यकामा एकान्तकुना, चाबहिल, स्वयम्भू र जगाती गरेर चारवटा छन् । त्यस्तै, हेटौँडा र चितवनमा पनि यातायात कार्यालय छन् । चितवनमा भने विवादका कारण परीक्षा सुरु हुन सकेको छैन । 

करिब दुई वर्षअघि नै सरकारले लाइसेन्स परीक्षासम्बन्धी निर्देशिका जारी गरे पनि ढिला कार्यान्वयन हुन लागेको हो । प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशमा भने यसअघि नै यो निर्देशिकाअनुसार ट्रायल सञ्चालन हुँदै आएको छ । बागमती प्रदेशमा पनि यसअघि तीनपटक निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिले भने यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको छ । 

नयाँ निर्देशिकाअनुसार परीक्षार्थीले सय पूर्णांकमा न्यूनतम ७० अंक ल्याउनुपर्ने हुन्छ । ट्रायलका क्रममा गल्ती गर्दा नम्बर घट्दै जान्छ । त्यसरी घट्दा ७० भन्दा कम भएमा अनुत्तीर्ण हुन्छन् । 

मोटरसाइकल तथा स्कुटरको ट्रायलमा ट्राफिक लाइटको नियम पालना नगरेमा १५, टर्निङ इन्डिकेटरको लाइट नबालेमा १०, घुमाउरो ‘८’ मा एकपटकसम्म रेखा छोएमा ५, एकपटकसम्म खुट्टा टेकेमा ५, सवारी चलाउनुअघि सवारीको ब्रेक, ऐना, टायरको सामान्य परीक्षण नगरेमा ३, हेल्मेट लक नलगाएमा ४ र असंयमित तरिकाले चलाउँदा ३ अंकभार काटिन्छ । 

त्यस्तै, कार–जिपको हकमा दुईपटकसम्म घुमाउरो ८ को रेखा छोएमा ५–५ गरी १०, एकपटकसम्म सवारीको स्टार्ट बन्द भएमा ५, ट्राफिक लाइटको नियम पालना नगरेमा १५, सवारी पछाडि सार्ने क्रममा एकपटकसम्म अघि सरेमा १० नम्बर घट्छ । त्यस्तै, सवारी चलाउनुअघि सवारीको ब्रेक, ऐना, टायरको सामान्य परीक्षण नगरेमा ३, हेल्मेट लक नलगाएमा ४ र असंयमित तरिकाले चलाउँदा ३ अंकभार काटिने निर्दशिकामा उल्लेख छ । 

यातायातमा भिड घट्ने, तर सडकमा दुर्घटना बढ्दा जोखिम 
नयाँ निर्देशिका लागू भएपछि ट्रायलमा उत्तीर्णदर दोब्बर हुने र यसबाट यातायातमा भिड कम हुने कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘अहिले गाडीको ट्रायलमा १५ देखि २० प्रतिशत र मोटरसाइकलमा ३० देखि ४० प्रतिशत उत्तीर्ण हुने गरेका छन्,’ एकान्तकुना कार्यालयका प्रमुख राजकुमार कपालीले भने, ‘अब ७० प्रतिशतको प्रावधान लागू भएपछि दोब्बर उत्तीर्ण हुने हाम्रो अपेक्षा छ ।’ तर, यो नियमले सवारी दुर्घटना भने बढ्न सक्ने उनको चिन्ता छ । कपाली भन्छन् ‘अहिले हाम्रो लाइसेन्सलाई विश्वका धेरै देशमा उच्च र्‍याङकिङ हुने गरेको छ, यो नियमपछि लाइसेन्सको गुणस्तर खस्कन सक्छ । सडकमा दुर्घटना पनि बढ्न सक्छ ।’

उपत्यकाबाहिर थोरै सेवाग्राही हुने भएकाले यो नियम कार्यान्वयनमा समस्या छैन । उपत्यकाका कार्यालयलाई भने परीक्षामा कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि समस्या भएको छ । नयाँ परीक्षा प्रणालीअनुसार ट्रायल सेन्टरमा धेरै कर्मचारी चाहिने अवस्था छ ।