नेपालमा पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा बाल मृत्युदर ६ प्रतिशतले घटेको छ । पाँच वर्षमुनिका प्रति एक हजार जीवित बालबालिकामा ३९ बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेकोमा मृत्युदर घटेर ३३ मा झरेको हो । 

दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सन् २०२२ सम्ममा पाँच वर्षमुनिका बालबालिका मृत्यु प्रति एक हजारमा २७ पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण २०२२ (एनडिएचएस) को प्रतिवेदनअनुसार पाँच वर्षमा बालबालिका मृत्युदरमा सुधार देखिए पनि लक्ष्य हासिल गर्न चुकेको छ । 

हरेक पाँच वर्षमा न्यु एरा नामक संस्थाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि गर्दै आएको सर्वेक्षणले बालबालिका मृत्युदरमा कमी आएको देखाएको हो । सर्वेक्षणले सरकारले लिएको दिगो विकासको लक्ष्यअनुरूप बालमृत्युदर घट्दै गएको देखाएको छ । 

सन् १९९६ मा ११८, २००१ मा ९१, २००६ मा मृत्यु दर ६१ थियो । यस्तै, २०११ मा प्रति हजारमा ५४ बाल मृत्युदर रहेको थियो भने सन् २०१६ मा प्रति एक हजार बालबालिकामध्ये ३९ जना बाल मृत्युदर रहेको थियो । 

सन् १९९६ – ११८
सन् २००१ –  ९१
सन् २००६ –  ६१
सन् २०११ – ५४
सन् २०१६ – ३९
सन् २०२२ – ३३

सरकाले दिगो विकासको लक्ष्यअनुरुप सन् २०३० सम्ममा पाँच वर्षमुनिका बालबालिका मृत्यु प्रति एक हजारमा २० मा पुर्याउने भनिएको छ । 

यस्तै, एक वर्षमुनिका बालबालिका मृत्युसमेत लक्ष्यअनुसार हासिल भएको छैन । सन् २०२२ सम्ममा एक वर्षमुनिका प्रति एक हजार बालबालिकामध्ये १६ मृत्युको लक्ष्य लिएकोमा पछिल्लो पाँच वर्षमा ४ प्रतिशतले घटेर २८ मा झरेको हो । सन् २०१६ मा यो संख्या ३२ रहेको थियो । सन् १९९६ मा ७८, २००१ मा ६४, २००६ मा ४८, २०११ मा ४६ रहेको थियो । 

नवजात शिशु मृत्युदरमा भने पछिल्लो पाँच वर्षमा कुनै सुधार भएको छैन । सन् २०१६मा २१ रहेको नवजात शिशु मृत्युदर २०२२ मा पनि २१ नै रहेको एनडिएचएसको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

पुड्कोपनको समस्या ११ प्रतिशतले घट्यो 
नेपालमा पुड्कोपनको समस्यामा पनि उल्लेख्य सुधार आएको पाइएको छ । एनडिएचएसको अध्ययनअनुसार नेपालमा पुड्कोपनको समस्या २५ प्रतिशतमा झरेको छ । पाँच वर्षअघि सन् २०१६ मा ३६ प्रतिशतमा पुड्कोपनको समस्या थियो ।

सन् १९७५ मा पोषणसम्बन्धि गरिएको अध्ययनले ७० प्रतिशत बालबालिका उमेरअनुसार बढ्न नसकेकोमा १९९५ मा आइपुग्दा ६८ दशमलव २ प्रतिशतमा झरेको थियो । यस्तै, सन् १९९८मा ६१ दशमलव १ प्रतिशतमा झरेको थियो । 

हाल पुड्कोपनको समस्या सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशमा पाइएको छ । हाल पुड्कोपनकाको समस्याबाट प्रभावित रहेका बालबालिकामध्ये कर्णलीमा ३६ प्रतिशत रहेको पाइएको हो । यस्तै, मधेश प्रदेशमा २९, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २८, लुम्बिनी प्रदेशमा २५, प्रदेश १, गण्डकीमा २० र बागमती प्रदेशमा १८ प्रतिशत रहेको छ । 

स्तनपान गराउने आमाको संख्या १० प्रतिशतले घट्यो
पछिल्लो पाँच वर्षमा स्तनपान गराउने आमाहरूको संख्या १० प्रतिशतले घटेको छ । नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण ०२२ अनुसार हाल ५६ प्रतिशत आमाहरूले मात्र पूर्ण स्तनपान गराउने गरेको पाइएको हो । यसअघि ६६ प्रतिशत आमाले पूर्ण स्तनपान गराउँदै आएका थिए । 

पूर्ण स्तनपान गराउने महिलाको संख्या वर्षेनि घट्दै गइरहेको एनडिएचएसको अध्ययनले देखाएको छ । सन् १९९६ मा ७५, २००१ मा ६८, २००६ मा ५३, २०११ मा ७०, २०१६ मा ६६ प्रतिशत रहेको यो संख्या सन् २०२२ मा ५६ प्रतिशतमा झरेको छ ।

महिलामा रक्तअल्पतामा सुधार 
महिलामा रक्तअल्पताको समस्यामा भने सुधार देखिएको छ । प्रजनन उमेर समूह अर्थात १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समुहमा गरिएको सर्वेक्षणले महिलामा रक्तअल्पतामा सुधार भएको देखाएको हो । 

२००६ सम्ममा ३६ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पता रहेकोमा २०१६ मा आइपुग्दा ४१ प्रतिशतमा पुगेको थियो । तर, पछिल्लो पाँच वर्षमा ७ प्रतिशतले घटेर ३४ प्रतिशतमा झरेको छ । जसमध्ये १८ प्रतिशतमा हलुका रक्तअल्पता, १५ प्रतिशतमा मध्यम र १ प्रतिशतमा गम्भीर किसिमको रक्तअल्पताको समस्या देखिएको हो । 

यस्तै, ६ देखि ५९ महिना उमेर समूहका बालबालिकामा पनि रक्तअल्पतामा सुधार आएको छ । सन् २००६ मा ४८ प्रतिशतमा यो समस्या रहेकोमा २०१६ मा बढेर ५३ प्रतिशत पुगेको थियो । तर, पछिल्लो पाँच वर्षमा घटेर ४३ प्रतिशतमा पुगेको छ । 

बालबालिका कुपोषणमा पनि सुधार 
पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामा कुपोषणको दरसमेत घटेको छ । सन् १९९६ मा ५७ प्रतिशत बालबालिमा रहेको कुपोषण २०२२ मा आइपुग्दा २५ मा झरेको हो । बालबालिकामा कुपोषण २००१ मा ५७ प्रतिशत, २००६ मा ४९ प्रतिशत, २०११ मा ४१ प्रतिशत र २०१६ मा आइपुग्दा ३६ प्रतिशतमा पुगेको थियो । 

४ प्रतिशत बालबालिका खोपको पहुँचबाहिर 
करिब ४ प्रतिशत बालबालिका पछिल्लो पाँच वर्षमा खोपको पहुँचबाहिर रहेको पाइएको छ । १२ देखि २३ महिनाभित्रमा लगाइसक्नुपर्ने खोपबाट बालबालिका बन्चित रहेको पाइएको छ । 

२०१६ मा १ प्रतिशत मात्रै रहेको बालबालिका संख्या पछिल्लो पाँच वर्षमा उलेख्य बढेको पाइएको हो । कुनै पनि खोप नलगाउने बालबालिकाको संख्या २००१ मा १ प्रतिशत, २००६ मा ३ प्रतिशत, २०११ मा ३ प्रतिशत रहेको थियो । 

यसबाहेक पूर्ण खोप लगाउने बालबालिको संख्या पछिल्लो पाँच वर्षमा दुई प्रतिशतले बढेर ८० पुगेको छ । यो संख्या २०१६ मा ७८, २०११ मा ८७, २००६ मा ८३, २००१ मा ६६ प्रतिशत थियो ।