पछिल्लो समय माग नै नआएको भन्दै उद्योगहरूले उत्पादन कटौती गर्न थालेका छन्, कतिपय उद्योग बन्द नै भएका छन् । उद्योगीहरू ब्याजदर वृद्धिविरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य भए । उद्योग व्यवसायको सबैजसो क्षेत्रमा मन्दी छाएको गुनासो आइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा उद्योग व्यवसायको वर्तमान समस्या, त्यसका कारक र समाधानका उपायका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासँग नयाँ पत्रिकाका कृष्ण रिजाल र मीनराज बसन्तले गरेको संवाद :

चालू आर्थिक वर्षको सुरुमै सिमेन्टको निर्यात सुरु भएपछि अर्थ जगत्मा एउटा उत्साह छायो । लगत्तै सिमेन्टलगायत निर्माणजन्य उद्योगले उत्पादन कटौती गरेको र कतिपय त बन्द नै भएको खबर पनि आए । वास्तविकता के हो ? 

निर्माणजन्य उद्योगको अहिलेको समस्या भनेको माग नहुनु नै हो । निर्माण सामग्रीको पहिलो र ठूलो खरिदकर्ता सरकार हो । अघिल्लो वर्षदेखि नै नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेपछि सरकारले आयात निरुत्साहनको नीति लियो । त्यसले पैसाको अभाव छ भन्ने पनि बुझियो । त्यसपछि गाडी, मदिरालगायत लक्जरी वस्तुको आयात रोकियो । बढी राजस्व तिर्ने यस्ता वस्तुको आयात रोकिएपछि राज्यको राजस्व गुम्यो । चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन, राजस्व संकलन गएको वर्षको सोही अवधिको तुलनामा अझ घटेको छ । आन्तरिक राजस्वबाट साधारण खर्च मात्रै धान्ने हो । यस्तो अवस्थामा विकास निर्माणका कार्य अघि बढ्ने कुरा भएन । निर्माणका नयाँ टेन्डरहरू आएनन् । यस्तै, दोस्रो खरिदकर्ता भनेका तपाईं–हामीजस्ता आमउपभोक्ता हुन् । जनताले आफूसँग भएको पैसाले भन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा लिएरै घर बनाउँछन् । विगत ७–८ महिनादेखि कुनै पनि बैंकले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । आमजनताले पनि घर बनाउन सकेका छैनन् । यसर्थ, निर्माणजन्य सामग्रीको माग नै छैन । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७० प्रतिशतले माग घटेको छ । माग नभएपछि सिमेन्ट, डन्डी बनाएर राख्ने कुरा भएन । अहिलेको अवस्था यही हो । 

मैले समग्र उद्योगको कुरा गरेको हुँ । अहिले निजी क्षेत्रमा १५ ओटा क्लिंकरसमेत उत्पादन गर्ने सिमेन्ट उद्योग छन् । असार मसान्तपछि आजको दिनसम्म हेर्दा यसबीचमा १५ ओटा उद्योग एकैपटक चलेका छैनन् । औसत तीनओटा उद्योगजति मात्रै चलेका छन् । स्टिल उद्योगको पनि अवस्था उस्तै हो । 

अहिलेको समस्या निर्माणजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगको मात्रै हो कि अन्य क्षेत्रका उद्योगको पनि हो ?
अहिले हरेक क्षेत्रमा समस्या छ । बढी समस्या निर्माणजन्य उद्योगमा देखिएको होला, तर हरेक क्षेत्र समस्यामा छन् । अटोमोबाइलको आयातमा प्रतिबन्ध छ, यो व्यवसाय पूर्ण रूपमा समस्यामै छ । अरू त अरू उपभोग्य वस्तुको मागसमेत २०–२५ प्रतिशतले घटेको छ । खाद्यवस्तुकै माग घट्नु भनेको त गम्भीर समस्या हो । गार्मेन्ट, अटोमोबाइल, विद्युतीय सामग्री सबैको व्यवसाय कम भएको छ । यसले अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको देखाउँछ । 

उद्योगले उत्पादन नै घटाउनुपर्ने अथवा बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आइपुग्यो ? 
विश्वव्यापी रूपमा वस्तुको भाउ बढ्यो । पेट्रोलियम, खानेतेल, प्लास्टिक, धातुलगायत अधिक आयात हुने वस्तुको मूल्य दोब्बर हाराहारी नै भएपछि नेपालको आयात परिमाण धेरै भयो । त्यसले भुक्तानी सन्तुलनमा असर गर्‍यो । नेपालमा रेमिट्यान्स आय अपेक्षित हुन सकेन । कोभिडका कारण पर्यटन आय पनि घट्यो । निकासी फितलो नै छ । यस्ता कारणले हाम्रो शोधनान्तर घाटामा गयो । भुक्तानी सन्तुलन मिलाउन राज्यले आयातलाई बन्देज गर्ने तथा निरुत्साहित गर्ने नीति लियो । यो स्वाभाविक पनि हो । महँगी बढेपछि उपभोक्ताको खर्च बढ्यो अनि बचत कम भयो । बचत नभएपछि बैंकमा पनि पैसा कम भयो । डिपोजिट पनि बढेन र जनतासँग बचत पनि भएन । उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता कम भएपछि स्वाभाविक रूपमा माग घट्यो । यही परिस्थितिमा केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति कम गर्न ब्याजदर वृद्धिको नीति लियो । त्यसले झन् माग घटायो । 

अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएका वेलासमेत अर्थ मन्त्रालयले राजस्वको टार्गेट पुर्‍याउन निर्देशन दिन्छ । उद्योग व्यापार नै नभए कसरी टार्गेट पुग्छ ? राष्ट्र बैंक पनि आफ्नो मौद्रिक नीतितिरै बढी ध्यान दिन्छ । वित्त नीतिमा उसले खास ध्यान दिएको छैन । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानमा गम्भीरता देखिएको छैन 

कोभिडपछि केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिले बजारमा तरलता अधिक भयो, ब्याजदर ६–७ प्रतिशतमा झर्‍यो, पैसा सस्तो भयो, अनि सस्तो पैसा उपयोग गरेर सेयर तथा घरजग्गामा समेत लगानी भयो । तर, पछिल्लो समय सेयर र घरजग्गामा समेत मन्दी छाएपछि प्रणालीमा पैसा फिर्ता आउन सकेन । जसको असर पनि तरलता र ब्याजदरदेखि वस्तु तथा सेवाको मागसम्म जोडिन पुग्यो । समग्रमा भन्नुपर्दा विभिन्न कारणले माग घट्यो र त्यसले गर्दा उद्योग व्यवसायमा मन्दी छायो, जुन राम्रो होइन । 

यी सबै परिस्थितिको पछाडि हाम्रो नीति, अझ भनौँ मौद्रिक नीतिको बढी भूमिका रहेको मेरो विश्लेषण छ । तपाईं ११० को स्पिडमा गाडी चलाइरहनुभएको छ भने एक्कासि झ्याप्प ब्रेक लगाएर गाडी रोक्न खोज्दा दुर्घटना निम्तिन्छ । बिस्तारै गियर डाउन गरी न्युट्रलमा ल्याएर गाडी रोक्दा दुर्घटना हुँदैन । मैले भन्न खोजेको कोभिडपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न सुविधा दिएर जुनखाले खुकुलो नीति अवलम्बन गरेको थियो, त्यसलाई एकैपटक रोक्न हुँदैनथ्यो । बिस्तारै–बिस्तारै क्रमशः सुविधाहरू कटौती गरेको भए पनि यो समस्या सिर्जना हँुदैनथ्यो जस्तो लाग्छ । खुकुलो नीतिबाट एकैपटक कसिलो नीति लिँदा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको मेरो आफ्नो बुझाइ छ । 

उद्योगहरूले ७० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गरेको एवं कतिपय उद्योग बन्द नै हुन पुगेको तपाईंले सुनाउनुभयो । अर्थतन्त्रमा यसको तत्कालीन र दीर्घकालीन असर के–के हुन सक्छ ?
कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्माणजन्य उद्योगले गर्दछन् । विश्वमा यसलाई यो वास्तविक क्षेत्र मानेर र सरकारहरूले पनि सोहीअनुसार प्राथमिकतामा राख्ने गर्दछन् । यस्ता उद्योगसँग निर्माण कम्पनी (ठेकेदारहरू) जोडिन्छन् । ती कम्पनीमा लाखौँ मजदुर जोडिन्छन् । यी उद्योगमै पनि हजारौँ मजदुरले काम गरिरहेका हुन्छन् । उद्योग बन्द हुँदा यो निर्माण जगत्को चक्र नै भत्किन्छ । 

जब उद्योगको उत्पादन कटौती हुन्छ वा उद्योग बन्द हुन्छ, त्यहाँ काम गर्ने मजदुरले रोजगारी गुमाउँछन् । अनि उत्पादन बिक्री नभएपछि उद्योगले बैंकको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न सक्दैनन् र बैंकको खराब कर्जा बढ्छ । बैंकले कर्जा उठाउन सकेन र समस्यामा पर्‍यो भने अर्थतन्त्रको अवस्था झन् के होला ? अहिले बैंकको ब्याज उच्च भएकाले पनि उद्योगीहरू समस्यामा परेका छन् । कतिपय उद्योगले कर्मचारी कटौती सुरु गरेका छन्, कतिले गर्दै छन्, उद्योग नै बन्द भएपछि कर्मचारी मात्रै थेग्न सकिँदैन । यसको प्रभाव बैंकमा पनि ढिलो–चाँडो देखिन सक्छ । राज्यको राजस्व आयसमेत प्रभावित हुन्छ । 

उद्योग क्षेत्रमा या भनौँ अर्थतन्त्रमै देखिएको मन्दीको विषयमा सरकार र सरोकारवाला निकायसँग छलफल पक्कै भएकै होला ? यसको समाधान के हो ? 
सरकार चुनावमा व्यस्त छ । यसअघि दसैँ–तिहारको फेस्टिभ मुडमा थियो । अहिले सुन्ने मान्छे छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । समस्या के कति छ भनेर अझै बाहिर आउन बाँकी नै छ, आउन बल्ल सुरु गरेको हो । मिडियाले नै कति उद्योग बन्द भए, कति उत्पादन कटौती भयो, कति विद्युत् खपत घट्यो भनेर लेख्न थालेका छन् ।

दुर्भाग्यवश, अर्थतन्त्रमा देखिएको यो मन्दीप्रति सरकार गम्भीर देखिएन । राष्ट्र बैंक पनि आफ्नो मौद्रिक नीतितिरै बढी ध्यान दिन्छ । वित्त नीतिमा उसले खास ध्यान दिएको छैन । बैंक पनि डुब्नु भएन, निक्षेप पनि बढ्नुपर्छ, धेरै समय आयात पनि रोक्न सकिँदैन, विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढाउनुपर्छ । आयात रोक्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिन रोकिए पनि राजस्व घट्छ, ब्याज बढाएर निक्षेप आकर्षण गर्दा कर्जाको ब्याजदर वृद्धिले समग्रमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्छ, यस्ता थुप्रै कार्यले प्रतिकार्य गराउँछ । त्यसलै सरकारले सन्तुलन मिलाएर क्रमशः अवस्था सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । समस्या समाधानका लागि पैसा आपूर्ति बढाउनुपर्छ, अर्थात् तरलता बढाउनुपर्छ । नोट छापेर पैसाको आपूर्ति बढाउँदा मुद्रास्फीति बढ्छ । तसर्थ, विदेशबाट बैदेशिक लगानी, ऋण, अनुदान ल्याउनमा जोड दिनुपर्छ । अनि बाहिरबाट आएको पैसा खर्च पनि गर्नुपर्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्ने तयारीमा छ ।  त्यसले केही मलम लगाउने आशा छ ? केही सुझाव पनि छन् कि ?
मौद्रिक नीतिको समीक्षाले तरलता बढाउने उपाय निकालोस् । अहिले बैंक कर्जाको ब्याजदर बढेको छ । तर, कर्जा पाइएको छैन । म १५ प्रतिशत ब्याजदर दिन तयार छु । तर, ऋण पाइँदैन । ब्याज बढाएरसमेत ऋण पाइँदैन भने त केही अर्थ भएन नि । 

कोभिडपछि बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता थियो भने ब्याजदर पनि सस्तो थियो, त्यसवेला मान्छेले जथाभावी लगानी गर्न थाले, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्यो । राज्यको लगानीसमेत राम्रोसँग भएन । पोखराको क्षेत्रीय (अन्तर्राष्ट्रिय) विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टलगायत पूर्वाधारमा लगानी भयो, तर त्यसले प्रतिफल दिएको छैन, फलस्वरूप पुँजी निर्माण भएको छैन । केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नीतिलाई म गलत मान्दिनँ । तर, पूर्ण रूपमा खुला छाडेर पछि एकाएक कसिलो नीति लिँदा समस्या भएको हो । यसमा केन्द्रीय बैंकले ध्यान दिँदा उचित होला । ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले आँखा चिम्लिएको छ, जुन उचित छ जस्तो लाग्दैन । आधार दर दुई प्रतिशत बढ्दा पनि ब्याज भने ५–६ प्रतिशतले बढेको छ । चालू पुँजी कर्जा, पुनर्कर्जालगायतमा केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिमा केही समीक्षा आवश्यक छ । 

उद्योगी व्यवसायीले ब्याजदर वृद्धिविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरे । सडक आन्दोलनले ब्याजदर घटाउला ? 
आन्दोलनले ब्याजदर सुधार होला भन्ने मलाई लाग्दैन । नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमै ब्याजदर बढेको छ । कोभिडपछि रुस–युक्रेनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गइरहेको छ । आयात पनि बढिरहेकै छ । निर्यात बढेको छैन । यस्तो अवस्थामा बचत खातामा तीन वा मुद्दतीमा सात प्रतिशत ब्याजदर दिएर हुँदैन । अर्को कुरा, निक्षेपको ब्याजदर बढ्छ भने कर्जाको पनि बढ्छ । हाम्रो आन्दोलनको एउटै माग हुनुपर्छ कि बैंकले यस्तो वेलामा प्रिमियम बढाउनु हुँदैन भन्ने हो । किनकि, यसको मार बैंकलाई पनि पर्छ । ब्याज र किस्ता तिर्न समस्या हुन्छ । यसर्थ, खराब कर्जा नबढाउनका लागि पनि बैंकले आफ्नो प्राइसिङ राम्रोसँग गर्नुपर्छ । 

आफ्नो वस्तुको मूल्य आफैँ तोक्न पाउनुपर्छ भन्दा प्रश्न उठ्न सक्छ, बैंकले किन आफूखुसी ब्याज तोक्न नपाउने ? यस सन्दर्भमा सिमेन्ट उद्योग राख्न लाइसेन्स लिनुपर्दैन । आयात गर्दा पनि पर्दैन । भोलि डिमान्ड बढ्यो, प्राइस बढ्यो भने र पाँच रुपैयाँ पनि फाइदा हुने देख्यो भने मान्छेले इन्डियाबाट सामान ल्याइहाल्छ । त्यसपछि मेरो उद्योगको ठाउँमा तत्काल अर्को उद्योग आउँछ । तर, बैंक त्यसरी खोल्न पाइँदैन । बैंक जब नियमन र संरक्षणभित्र छ, यस्तो अवस्थामा बैंकले आफूखुसी ब्याज वा सेवा दस्तुर लिन पाऊँ भन्न पाउँदैन । बैंकले ब्याजदरमा कार्टेलिङ गर्ने, सेवा दस्तुर र प्रिमियम मनलाग्दी बढाउन र असुल्न पाउँदैनन् । 

बैंक पनि निजी क्षेत्रले नै चलाइरहेका छन् । एफएनसिसिआईकै पदाधिकारी तथा कार्यसमितिका सदस्यहरू बैंकमा पनि र आन्दोलनमा पनि छन् । तपाईंहरूले त ‘म कुटेजस्तो गर्छु, तँ रोएजस्तो गर्’ भनेजस्तो पो गरिरहनुभएको छ त ?
यही कारण देखाउँदै वेला–वेलामा व्यवसायीले बैंक चलाउनुहुन्न भनेर कुरा निस्किन्छ । मेरो विचारमा एकाधबाहेक कसैको पनि मूल बिजनेस बैंक होइन । मेरो पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी छ, तर मुख्य व्यवसाय बैंक होइन । आफ्नै व्यापार बिजनेस भएकाले पनि बैंकले ब्याजदर बढाओस् भन्ने म चाहन्नँ । तर, चाहेर पनि ब्याजदर वृद्धि रोक्न सकिँदैन । प्रतिस्पर्धा भयो भने त स्वतः घट्छ, त्यसैले कार्टेलिङ होइन प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्छ । 

बैंक तथा वित्तीय समिति पनि छ, एफएनसिसिआईमा । तपाईंहरू त्यहीँ बसेर यो समस्या नसल्टाएर किन सडकमा आउनुपरेको हो ? 
उदाहरणका लागि मेरो बैंक छ भने म त्यो बैंक चलाउँदिनँ । व्यवस्थापनले चलाउँछ । बोर्डले केही निर्देशन मात्रै दिन सक्छ । बाँकी अधिकार व्यवस्थापनलाई दिइएको हुन्छ । वास्तवमा भन्दा व्यवस्थापनले हाम्रो कुरा सुन्दैन । उसको आफ्नै खालको टार्गेट हुन्छ । त्यहाँ आफ्नै सिस्टम छ । तर, केही रेगुलेसन राष्ट्र बैंकमार्पmत छन्, त्यो गरिनुपर्छ भन्छु म । स्प्रेड रेट घटाउँदै जाने, मर्ज गरेपछि बढाइदिने भन्ने आदि छन् । व्यापारी/उद्यमी छन् भनेर कसैले सुन्नेवाला छैन । यसकारण कसैले भनेर ब्याज घटाइदिने भन्ने हुँदैन । त्यो सम्भव पनि छैन । यसको सबै रेगुलेसन गर्ने भनेको राष्ट्र बैंकले नै हो । उसैको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा हो, यो । 

ब्याज बढ्दा प्रडक्टको मूल्य तत्काल बढाइदिनुहुन्छ । ब्याज र लागत घट्छ, तर प्राइस जहाँको तहीँ हुन्छ । अनि फेरि जुनवेला अलिकति डिमान्ड बढ्छ, तपाईंहरू कुनै न कुनै रूपमा मूल्य बढाउनुहुन्छ, चाहे त्यो भूकम्पपछि होस् वा कोभिड र कोभिडपछि । यो त उपभोक्तामाथिको अत्याचार हो नि ? 
हामी खुला बजार अर्थतन्त्रको कुरा गर्छौं । अर्थात्, वस्तुको मूल्य आफैँ तोक्न पाउनुपर्छ भन्छौँ । अतः लागतको आधारमा मूल्य हुँदैन, माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ । यदि मूल्य नियमन भएको भए लागतको आधारमा हुन्थ्यो । खुला भएपछि माग र आपूर्तिकै आधारमा हुन्छ । मानौँ, मेरो लागत एक सय रुपैयाँ छ र माग उच्च छ भने त्यसको मूल्य दुई सय रुपैयाँ पुर्‍याउन बेर लाउँदिनँ । तर, कुनै वेला १०० रुपैयाँको लागतको उत्पादन ६० रुपैयाँमा पनि बेच्नुपर्ने हुन सक्छ । खुला बजार भनेको निर्मम हुन्छ । कहिले उपभोक्ताको पालो त कहिले विक्रेताको । 

नेपालमा त माग र आपूर्तिको आधारमा मात्रै मूल्य निर्धारण हुँदैन, यहाँ हरेक क्षेत्रका व्यवसायका संघसंस्था छन्, तिनले कार्टेलिङ गर्छन् नि ? 
खुला बजारको सिद्धान्त नै हो, कार्टेलिङ हुनुहुँदैन । खुला बजारमा राज्यलाई पनि मूल्य नियमन नगर भन्छौँ, अनि कार्टेलिङ पनि गर्दैनौँ । यदि कसैले कार्टेलिङ गरेर बसेको छ भने त्यो सरासर गलत हो । नेपालमा आजको दिनमा निजी क्षेत्रबाट मोनोपोली वा कार्टेलिङ भएको छैन । बरु कार्टेलिङ त राज्यको तर्फबाट भएको छ । उसले गर्ने हरेक व्यवसायमा कार्टेलिङ छ । जस्तै, बिमा समितिले मिनिमम प्रिमियम तोक्ने, आयल निगमको एकलौटी मोनोपोली छ, विद्युत् प्राधिकरणको मोनोपोली छ, दूरसञ्चारले रेट घटाउनुपर्‍यो भने दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग अनुमित लिनुपर्छ । यहाँ कार्टेलिङ त राज्यले गरेको छ, निजी क्षेत्रले गरेकोे छैन । 

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चाप परेको छ । शोधनान्तर घाटा कम गर्न आयात रोक्नुपर्ने अवस्था छ, तर आयात रोक्दा राजस्वमा कमी आउँछ । सरकारले बाह्य क्षेत्र र आफ्नो आयलाई पनि सन्तुलन मिलाएर कसरी अघि बढ्न सक्छ ? केही सुझाव छन् ?
भुक्तानी सन्तुलनका लागि आयात प्रतिबन्ध उपयुक्त उपाय होइन । त्यो त अन्तिम उपाय हो । खासमा उत्पादन बढाउनुपर्छ, निकासी बढाउनुपर्छ, नत्र केही हुँदैन । यसका लागि नेपालमा उद्योगधन्दा प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । विडम्बना त्यो सोच अहिलेसम्म देखिँदैन । यहाँ त उद्योगको घाँटी कसरी निमोठ्ने भन्ने मात्रै देखिन्छ । उद्योग दर्तादेखि सञ्चालनसम्म अनेक झन्झट छन् । हरेक ठाउँमा कसरी रोक्ने भन्ने मात्रै छ । 

सडक आन्दोलनले ब्याजदर घटाउन सक्दैन । यसर्थ, हाम्रो आन्दोलन ब्याजदर वृद्धिविरुद्धभन्दा पनि अस्वाभाविक प्रिमियम र सेवाशुल्क वृद्धिविरुद्ध हो । व्यवसाय समस्यामा पर्दा बैंकलाई पनि समस्या हुन्छ । यदि व्यवसायीले ब्याज र किस्ता तिर्न सकेनन् भने ? 

यस्तो वेलामा पनि अर्थ मन्त्रालयले सबैलाई बोलाएर राजस्वको टार्गेट पुर्‍याउन निर्देशन दिन्छ । उद्योग व्यापार नै नभए कसरी टार्गेट पुग्छ ? कसैले कमाएको छ भने कर तिर भन्नु ठीक हो । तर, टार्गेट नै पुर्‍याऊ भन्नु ठीक होइन । कर निर्धारण चित्त नबुझेमा ५० प्रतिशत धरौटी राखेर मुद्दामा जानुपर्छ । यसरी को जान सक्छ ? अनि मुद्दा फस्र्योट हुन १० वर्ष लाग्छ । १० वर्षपछि मैले जिते पनि त्यसको भ्यालु शून्य हुन्छ । ५० प्रतिशत धरौटी राख्ने नियम नहटेसम्म केही हुनेवाला छैन । 

हामी उद्योगी हरेक ठाउँबाट पिल्सिएका छौँ । आज गुणस्तर विभागले चाह्यो भने गुणस्तर भएन भनेर बन्द गरिदिनु भन्छ । बन्द गर्नु सामान्य कुरा होइन । कहाँ के गल्ती छ मलाई भन्नुपर्छ, स्याम्पल टेस्ट गरेर देऊ भन्नुपर्छ । उसले कुनै स्पष्टीकरण दिनु नपर्ने ? एउटा साधारण सुब्बाले चाह्यो भने दुई मिनेटमा उद्योग बन्द गरिदिन सक्छ । त्यो सुरक्षा कहाँ छ ? हामी यहाँ बसेका छौँ, सबै बुझेका छौँ, तर बाहिरको मान्छेले कसरी यहाँ उद्योग लगाउन सक्छ ? मेरो भन्नुको मतलब न्यायिक प्रणाली पनि बलियो हुनुपर्छ । यहाँ अनुगमन वा निरीक्षणका नाममा दुःख दिने प्रवृत्ति पनि छ । हुँदाहुँदा संसदीय समितिसमेत आएर खातापातालगायतका विवरण माग्छ । 

कहीँ पनि उद्योगले नाफा गर्नुपर्छ भन्ने सोच छैन । जुन दिनसम्म म गर्वका साथ मेरो उद्योगले यति आम्दानी गर्‍यो भन्न सक्दिनँ, त्यो दिनसम्म उद्योगको विकास हुँदैन । यहाँ नाफामाथि आँखा लगाइन्छ । नाफा कमाउनु कहाँ गलत हो ? नाफा कमाएर कर नतिरे पो गलत हो । 

तपाईंहरूको अर्घाखाँची र अर्को तानसेन सिमेन्टले आफ्नो उत्पादनलाई भारतमा निर्यात सुरु गरेका थिए, निर्यात नियमित भइरहेको छ ?
सरकारले १५ जेठमा ल्याएको चालू आवको बजेटले सिमेन्ट, छडलगायत केही वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिने घोषणा गर्‍यो । कार्यविधि आउन चार महिना लाग्यो । तर, उद्योगहरूले निर्यात भने सुरु गरिसके । सिमेन्ट, छडजस्ता उत्पादन आजको भोलि नै निर्यात हुन सक्दैन । बजार चाहिन्छ, नेटवर्क चाहिन्छ, त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भारतीय गुणस्तर चिह्न (आइएसआई) अनिवार्य लिनुपर्छ । आइएसआई लिएपछि बल्ल निर्यातको बाटो खुल्छ । 

अहिले थुप्रै सिमेन्ट र छड आइएसआई लिने प्रक्रियामा गएका छन्, कतिपयले लिइसकेका छन् । यसबीचमा दुईओटा सिमेन्ट उद्योगले भारतमा निर्यात सुरु गरे, त्यसमध्ये एउटाचाहिँ हाम्रो अर्घाखाँची सिमेन्ट हो । अहिले पनि निर्यात निरन्तर भइरहेको छ । तर, चाहेजति परिमाणमा भने गएको छैन । अहिले हामीले ब्रान्डिङ, नेटवर्किङलगायतका काम गरिरहेका छौँ । भारतीय बजारमा धेरै भित्र जान सकिँदैन, नेपालबाट एक सय किलोमिटर हाराहारीभित्रै निर्यात गर्न सक्यौँ भने पनि हामीलाई पर्याप्त हुन्छ । निकासीलाई अझ सहज बनाउनुपर्छ । 

निर्यातमा अनुदान दिने कार्यविधिमा वा प्रक्रियामा केही असहजता छन् ? 
कार्यविधिमा ३० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि भयो भने ४ प्रतिशत अनुदान दिने, ५० करोडभन्दा बढीको निर्यात भएमा मूल्य अभिवृद्धि ३० प्रतिशत भए पनि ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने भनिएको छ । मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा आजै दिने बाँकीको चार प्रतिशत टार्गेट पुगेपछि दिने भनेको भए हुन्थ्यो । यसले हाम्रो नगद प्रवाह बढाउँथ्यो । हातोहात ४ प्रतिशत दिए भयो नि । प्रज्ञापनपत्र र भुक्तानीका आधारमा खुरुखुरु नगद प्रोत्साहन दिए भयो नि । 

निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने कुरा छ, कतिपयले राज्यले आफ्नो ढुकुटीबाट दियो भन्ठान्छन् । हामीले उत्पादन गर्ने क्रममा जुन किसिमले कर बुझाउँछौँ, त्यही फिर्ता दिएको हो । आजका दिनमा एक टन सिमेन्ट निकासी गरेँ र आठ प्रतिशत पूरै फिर्ता पाएँ भने मैले पाउने प्रतिटन ५०० रुपैयाँ हो । १ टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न १०० युनिट विद्युत् चाहिन्छ । १० रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा एक हजार रुपैयाँ हुन्छ । 

एक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न १५ सय केजी चुनढुंगा लाग्छ, त्यसको रोयल्टी १२० रुपैयाँ हुन्छ । निकासी भएन भने त्यसको रोयल्टी आउँदैन, बिजुलीको बिल उठ्दैन । हरेक ठाउँमा १२ देखि १५ प्रतिशत कर लाग्छ । यसर्थ, ८ प्रतिशत राज्यले अनुदान दिँदा उसलाई अझै केही प्रतिशत बच्छ । राज्यले हाम्रै पैसा फिर्ता दिएको हो, न कि खल्तीबाट । जति धेरै सुविधा दियो, उद्योगहरू त्यति प्रतिस्पर्धी बन्छन्, त्यति नै बढी मात्रामा निकासी हुन्छ र राज्यले कर पनि सोहीबराबर पाउँछ ।