मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

इजाजतप्राप्त हतियारले चुनौती थप्दै

निर्वाचन संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनले हतियार बुझाउन आग्रह गरे पनि अधिकांशले बुझाएनन् सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा जम्मा ८५ हतियार मात्र फिर्ता भए । अझै पाँच सय ९२ हतियार प्रशासनको पहुँचमा नआएकाले सुरक्षा चुनौती थपिएको हो । 

झापामा व्यक्तिगत पहुँचमा रहेका हतियारले सुरक्षा चुनौती थपेको छ । झापामा जिल्ला प्रशासनसँग इजाजत लिएर राखिएका हतियारको संख्या ६ सय ७७ छ । निर्वाचन संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हतियार बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा जम्मा ८५ हतियार मात्र फिर्ता भए । अझै पनि पाँच सय ९२ हतियार प्रशासनको पहुँचमा नआएकाले सुरक्षा चुनौती थपिएको हो । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालका अनुसार सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि ८५ वटा हातहतियार मात्र प्रशासनमा प्राप्त भएको छ । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी स्रोतका अनुसार यति हतियार पनि फिर्ता आएको छैन । स्रोतका अनुसार दुईवटा हतियार मात्र प्रशासनलाई प्राप्त भएको छ । 

प्रशासन कार्यालयसँग पनि कति हतियार प्राप्त भयो भन्ने यकिन सूचना नभएको यसले पुष्टि गर्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हतियार प्राप्त गरेपछि सुरक्षित रूपमा राख्न प्रहरीलाई बुझाउँछ । ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा प्राप्त भएका केही हतियार अझै फिर्ता लगेका छैनन्,’ प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘यसपटक एउटा पनि हतियार अएको छैन ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका अनुसार झापामा ६ सय ७७ वटा हतियार दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ७१ वटा चालू आर्थिक वर्षमा नवीकरण भए । बाँकी हातहतियार नवीकरण हुन बाँकी रहेको झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज नेपालले जानकारी दिए । न्यून मात्रामा हतियार बुझाएर अधिकांश व्यक्तिले आफैँसँग राख्दा निर्वाचनमा प्रभावित पार्ने खतरा पनि बढेको छ । व्यक्तिले आफूसँग हतियार राख्दा मतदाता प्रभावित पार्ने र घटना घटाउन सक्ने खतरा हुने सुरक्षाविज्ञ तथा पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन् । 

‘पहिले–पहिलेका चुनावमा हातहतियार प्रयोग भएका घटना थिए । अहिले त्यस्ता घटना कम हुँदै गएका छन् । तर, हतियार भएपछि असर गर्दैन भन्ने हुँदैन । कुनै कारण हतियार बाहिर आयो भने समस्या निम्तन सक्छ । हतियार भएपछि निस्कन पनि सक्छ,’ पूर्वडिआइजी मल्लले भने, ‘हतियार हुने असुरक्षित बन्यो र दबदबा कायम गर्न खोज्यो भने हतियार निकाल्न सक्छ ।’

प्रशासनप्रति विश्वास नहुँदा हतियार बुझाउनेको संख्या न्यून भएको उनको बुझाइ छ । ‘इजाजत प्राप्त हतियार सूचना माग गर्दा पनि नबुझाउनुको पछाडि प्रशासनप्रतिको अविश्वास हो । हतियार हराइदिन्छन् कि भन्ने डरले नबुझाउने धेरै छन्,’ उनले भने, ‘यसमा प्रशासनको मात्र कमजोरीचाहिँ छैन । यद्यपि प्रशासनले दबाब सिर्जना पनि गर्न नसकेर होला !’

झापामा हतियार नबुझाएकै कारण निर्वाचनमा चुनौती नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले दाबी गरे । सुरक्षा निकायको सूचनाले इजाजत प्राप्त हतियार नबुझाउनेको संख्या निकै न्यून भए पनि त्यसले कुनै असर नगर्ने प्रजिअ रिजालले बताए । 

‘हामीले सेना, प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सूचनालाई बुझ्दा हतियार नबुझाएकै कारण थ्रेड देखेका छैनौँ । इजाजत लिएर हतियार राखेकाको हिस्ट्री हामीसँग छ । हतियार प्रयोग भयो भने त त्यो मान्छेको सकियो नि !’ प्रजिअ रिजालले भने, ‘बरु चुनाव बहिष्कार गर्नेले बिथोल्न सक्छन् । त्यसलाई पनि हामीले हेरेका छौँ । झापामा नियन्त्रणबाहिर जाने अवस्था छैन । संवेदनशील स्थानमा सुरक्षाकर्मी बढाएर गस्ती गरिरहेका छौँ ।’

प्रजिअ रिजालले यहाँ दर्ता भएका सबै हतियार अस्तित्वमा नरहेको दाबी गरे । ‘कतिपय द्वन्द्वकालमा माओवादीले खोसिदिए । कतिपय पुराना भएका छन्,’ उनले भने, ‘यद्यपि हामीले सूचना गर्दा पनि लगत कट्टा गर्नचाहिँ आएका छैनन् । हामीले पनि अनुगमन गरेर निमिट्यान्नै पार्न सकेका छैनौँ ।’ 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले पनि यसबारेमा सचेत रहेको जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विश्वमणि पोखरेलले प्रहरीले हतियार नबुझाएको विषयलाई गम्भीर रूपमा हेरिरहेको बताए । यद्यपि, हालसम्म सुरक्षा थ्रेड नदेखिएको उनको भनाइ छ । पोखरेलले झापामा दर्ता भए पनि अधिकांश हतियार बाहिरी जिल्लामा रहेको बताएका छन् । ‘यहाँ दर्ता र नवीकरण भए पनि हतियार बाहिरी जिल्लामा भएको हुन सक्ने अनुमान सूचना छ । कम बुझाएको कारण पनि यही हो । यद्यपि, हामीले संवेदनशील भएर हेरिरहेका छौँ,’ एसपी पोखरेलले भने ।