यो जंगबहादुर राणा शासनकालको कुरो हो । नेपाललाई असली हिन्दुस्थान कायम गर्ने जंगबहादुरको सपनासँग जोडिएको छ, हिन्दू अधिराज्यको लागि जनमतसंग्रह गर्ने हुंकार । अनि त्यस गाथासँग जोडिएको छ– कथित कम्युनिस्ट र प्रजातन्त्रवादीको लहरोको नाभि । हिन्दू राज्यको माग पारित गर्न जनमतसंग्रहको आवश्यकता देख्ने पूर्व पञ्च मात्रै होइन, आफूलाई मार्क्सवादी, समृद्धिवादी र लोकतन्त्रवादी भन्न रुचाउने ठूलै शासकको झुन्ड छ मुलुकमा ।
हप्ताअघि मात्रै एन्ड्रस होफरद्वारा रिभ्यु गरिएको (दि कास्ट हाइरार्की एन्ड दी स्टेट इन नेपाल १९७९) पढेर सकेँ । यो नेपालको जातव्यवस्थामा मानवशास्त्रीय कोणबाट गरिएको विशिष्ट अध्ययन हो । अध्ययन मुलुकी ऐन १९१० मा संशोेधित पुरानो भर्सनमा आधारित छ भन्ने होफरको दाबी छ । जात व्यवस्था सिद्धान्तको सेरोफेरोमा बसेर गरिएको यस अध्ययनमा प्रा. प्रयागराज शर्माले विश्लेषणात्मक परिचय खण्ड लेखेका छन् ।
मुलुकी ऐनको तत्कालीन आवश्यकतासम्बन्धी व्याख्यामा प्रस्ट उल्लेख छ- बुद्ध धर्मका प्रचार र सुलतान समसुद्दिनको आक्रमणको मारले छिन्नभिन्न भएका जाति प्रथालाई संरक्षण गर्न आर्य हिन्दूको वर्णव्यवस्थाअनुसार पुनर्गठन गरे । त्यस वेलासम्म नेपाली समाजमा शासन व्यवस्थाले चलाउने लिखित कानुन नभएकाले मुलुकी ऐनलाई धर्मशास्त्रबमोजिम शासन व्यवस्था चलाउने गरी आएको कुरा यसमा प्रस्ट रूपमा उल्लेख छ ।
जंगबहादुरले नेपालमा वर्णव्यवस्थालाई व्यवस्थित गरिरहँदा युरोपमा पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्पमा माक्र्स र ऐन्गेल्सले ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ जारी गरेको मात्र सात वर्ष बितेको थियो ।
जंगबहादुरले मनुस्मृतिको आधारपत्रको रूपमा रहेका मुलुकी ऐनमा व्यक्तिको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक हैसियतको मापदण्ड जातलाई बनाए । लेखक र परिचयपत्रको खण्ड लेख्ने प्रोफेसर प्रयागराज शर्मा दुवैले जंगबहादुरद्वारा जारी मुलुकी ऐनको स्रोत मनुस्मृति, धर्मशास्त्र र थितिबन्देजलाई मानेका छन् ।
वि.सं १९५० ताका जंगबहादुरको बेलायत र फ्रान्सको भ्रमणपछि मुलुकी ऐन निर्माणका लागि पृष्ठभूमि तयार भएको थियो । जंगबहादुरलाई एकातिर आफूलाई अंग्रेजसामु आधुनिक देखाउनुपर्ने थियो, अर्कोतिर सत्ताको शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्नुपर्ने थियो । मुलुकी ऐन तत्कालीन राणा सरकारको राज्य सञ्चालनार्थ निर्माण गरिएको संविधान थिएन, न त यसले कुनै नियमका रूपमा काम गथ्र्यो । बरु यो राणा सरकारको एकतन्त्रीय निरकुंश शासन टिकाउने प्रशासिनक दस्ताबेज थियो । जसले असली हिन्दूकरणको कठोर मानसिकतालाई बोकेको थियो ।
मुलुकी ऐनको मूल अभीष्ट भनेकै व्यक्तिलाई जातका आधारमा शुद्ध–अशुद्घ, उँच र नीच, चोखो–जुठो, पवित्र र अपवित्रमा स्तरीकरण गर्नु थियो । यस मान्यतालाई समाज र मान्छेको दिमागमा यसरी सेट गरियो कि त्यसलाई उल्लंघन गर्ने आँट कसैले गर्न सक्दैनथ्यो । त्यस्तो गरेमा जातबाट घटुवा, भात बार्ने समाजबाटै विस्थापित गर्ने मात्रै नभएर जेलनेल र मृत्युसम्मको दण्डसजायको भागीदार हुनुपथ्र्यो । सिंगो राज्यव्यवस्था खसआर्य रक्त शुद्घता र सर्वश्रेष्ठता कायम गर्न उद्यत थियो । जसका लगि अन्तरजातीय र अन्तरसम्बन्धित यौन संसर्गलाई कठोर नियमन गरियो ।
करणीसम्बन्धी अपराधमा जातअनुसारकै दण्डसजायको व्यवस्था गरियो । कुनै ब्राह्मणले दुई–तीनजना दलित महिलालाई जर्बजस्ती करणी गरे पनि खत, अपराध नखापिने, सजाय एउटै हुने, तर पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने जातका पुरुषले कथित उच्च जातका महिलालाई करणी गरे पटकपटककै अपराध जोडी कैद र जरिवाना हुने र बिगो पनि बढी हुने व्यवस्थाले दलित समुदायका महिलालाई वस्तुकरण गरिएको छर्लंग हुन्छ ।
महिलाले पटकपटक बिहे गरे वा परपुरुषसँग यौनसम्बन्ध राखे वेश्या करारनामा गर्दै उनीहरूलाई पशुको दर्जामा राखियो । पुरुषले स्वास्नीलाई नेल ठोक्न पाइने र जार काट्ने सर्वाधिकार प्रदान गरियो, यसले तत्कालीन शासक क्रूर पितृसत्ताका ताबेदार थिए भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यस्तो हदैसम्मको गम्भीर पाशविकतालाई एक सय चार वर्षसम्म नेपाली समाजले अनुसरण ग-यो ।
शासकको सनकमा पश्चगमन
औसतमा हेर्दा पश्चिमा विकासवादको अनुसरणमा पनि हामी शताब्दी पछि छौँ । पश्चिमा मुलुकहरूले अंगीकार गरेको मोडलको औद्योगीकरण, समानता र न्यायको अभ्यासको दाँजोमा हामी झन्डै तीन सय वर्ष पछि छौँ । यो पश्चगमन अझै हाम्रा दैनिकीमा मात्र होइन, सिंगो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रणाली र शासकको दरिद्र मानसिकतामा पटकपटक झल्किन्छ ।
यसको अर्थ पूर्वी र पश्चिमा मुलुकमा सबै राम्रो छ भन्ने होइन । हाम्रो मुलुकको यस्तो दुर्दशा आउनुमा नेपालका शासकले पश्चगमनतिरको यात्रामा फर्काउनु हो । भनिरहन पर्दैन होला, अढाई सय वर्षभन्दा बढी सत्ता शृंखलामा कुन लिंग, जात र वर्गको वर्चश्व थियो र छ ।
जंगबहादुरले नेपालमा व्यक्तिको जात र वर्णलाई प्रधान मानेर समाजमा उसको हैसियत निर्धारण हुने कुरो टुंगो लगाइरहँदा, युरोपमा पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्पमा माक्र्स र ऐन्गेल्सले ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ (१८४८) जारी गरेको मात्र सात वर्ष बितेको थियो । युरोपकै बेलायत १६८८)मा र फ्रान्स (१७८९)मा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेका थिए । छिमेकी राष्ट्र भारतमा ब्रिट्रिस उपनिवेशविरुद्ध राष्ट्रियताको आन्दोलन उठ्दै थियो ।
मनुवादविरुद्ध प्रतिरोध
नेपालमा जंगबहादुरको शासन आउनुभन्दा केही दशकअघि १८०३ मा भारतको केरला राज्यको अलपुन्ज चेर्थला भन्ने ठाउ“मा बर्बर सामन्ती राज्य थियो । त्यस राज्यभित्र पहिरनबाट व्यक्तिको जात पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो । शूद्र जातका महिलालाई छाती ढाक्ने अनुमति थिएन । स्तन ढाक्न चाहे उनीहरूले चर्को स्तनकर तिर्नुपथ्र्यो । स्तनकरलाई ‘मुलक्करम’ भनिन्थ्यो । यस्तो अत्याचारी कानुन खारेज गर्न दलित महिलाले गरेको विद्रोहबारे इतिहास साक्षी छ ।
दलित महिलाको छातीको आकार–तौलअनुसार स्तनकर तिर्नुपथ्र्यो । त्यस राज्यमा नांगेली नामकी एक गरिब, तर विद्रोही शूद्र महिला बस्थिन् । उनले आफ्नाे नांगो छाती कपडाले ढाक्ने निर्णय गरेर राज्यलाई चुनौती दिइन् । उनको यस्तो विद्रोहले त्यस देशका राजादेखि रंकसम्ममा खैलाबैला मच्चियो ।
नांगो छाती ढाकेकोमा नांगेलीलाई चर्को स्तनकर तिर्नुपर्ने उर्दी जारी भयो । जब राजाका मान्छे मुलक्करम लिन आए, नांगेलीले आफ्ना दुवै स्तन काटेर पातमा राखी दैलोमा राखिदिइन्, जुन दृश्य देखेर राजाका मान्छेहरूको भागाभाग भयो । नांगेलीको यस्तो कठोर विद्रोहपछि त्यस ठाउ“का शासक मुलक्करमको नीति फिर्ता लिन बाध्य भए ।
दलित महिलाको शरीरलाई वस्तुकरण गर्ने नेपाली शासकलाई दशकअघि बादी महिलाको आन्दोलनले सिंहदरबारको गेटमा आफ्नो शरीरको माथिल्लो भाग उघारेर जंगे मनुवादलाई चुनौती दिएका थिए । त्यसपछि मात्र शासक बादी महिलाका कुरो सुन्न तयार भए ।
मनुवाद कति जिउँदो कति मृत ?
रमाइलो त के छ भने समाजवादउन्मुख भनिएको संविधान हामीसँग छ । महिला र दलितका दुव्र्यवहारसँग जोडिएका समानताका लिखित प्रतिबद्धता पनि छन्, तर त्यसअनुरूप काम गर्न बसेकाहरूको मनस्थितिमा जिउँदो जाग्दो जंगबहादुर वेलावेला बौरिन्छ । समान मर्यादाका कुरा गर्ने महिलालाई गैरराष्ट्रवादी देख्छन् । अनि दलित र जनजातिलाई घोर जातिवादी देख्छन् ।
थोरबहुत दलित, महिला र जनजातिले पनि जंगे प्रेतका नश्लवाद, पितृसत्ताको सिनो बोकी हिँडेकै छन् । र, बिर्तामा आएजस्तै गरी जात व्यवस्था नभएको जनजातिमा ठूलो–सानोको खाडललाई कायम राख्न जंगे उर्दी शिरोपर गर्दै आएका छन् । त्यो रीतिथितिलाई अहिलेको मितिसम्म खस–आर्यले बोकेर हिँडेका छन् ।
दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका लागि बनेको मस्यौदा समितिमा रहेका भीम रावल, रमेश लेखक, अग्नि खरेल, प्रकाशचन्द्र लोहनीलगायत नेताहरूमा नेपाली महिलालाई अराष्ट्रिय तत्व र पुरुषलाई भयंकर राष्ट्रवादी देख्ने आँखा र मनस्थितिभित्र जंगे मनुवादको आत्मा बौरिनुको कमाल हो भनेर बुझ्नुपर्छ । जो नेपाली महिलालाई कालान्तरसम्म अनागरिक बनाउन सफल भए ।
संविधानमा महिलाको नागरिकताको हकमा अस्पष्ट भाषा बोल्नु, दलितको मौलिक हकमा उल्लेख गरिएका शिक्षा स्वास्थ्य, भूमि र आवासको हकमा धारापिच्छे कानुनबमोजिमको काइते शब्दको प्रयोग हुनु संयोग मात्रै थिएन, नियोजित थियो । जसले गर्दा १० वर्षे जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनले माग गरेको परिवर्तन पनि पितृसत्ता र मनुवाला ब्राह्मणवादको सत्ता दोहनको चक्रव्यूहमा फसेको छ ।
अम्बेडकरले सन् १९२७ मा जसरी मनुस्मृति जलाए, त्यसरी नै १९१० मुलुकी ऐनलाई १०४ वर्षे राणाकालमा जलाउने ल्याकत न दलितले देखाए, न महिलाले । त्यसैले कालान्तरसम्म मनुवादको सेपमा दलित र महिलाका चित्कार अझैसम्म गुन्जिइरहेका छन् ।
सवालजवाफ कायमै
इतिहासमा महिला र दलितमाथि गरिएको बर्बर हिंसा र दलनलाई कुनै पनि नाउँमा क्षमा दिन सकिँदैन । नयाँ संविधान छ, सुधारिएका कानुन छन् । तर, सोच र व्यवहारमा जमेर बसेको पितृसत्ता र जात मानसिकतामा उही जंगेकालकै प्रेत किन सग्लो आउछ ? एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि दलितमाथि दलित भएका कारण छोइछिटो, ज्यानकै हत्यासम्म गर्न कथित छुत भन्ने जातलाई केले प्रेरित गर्छ ?
महिलालाई बोक्सी करारनामा गर्न, महिनावारीका नाउँमा छाउगोठमा मर्न बाध्य पार्न कसले उक्साउँछ ? घरदेखि सत्तासम्मको यात्रामा महिलालाई गुमनाम बनाउन केले रोकिराखेको छ ? यस्तो कर्मकाण्डमा आधुनिक लेपमा रंगिएका तथाकथित प्रगतिवाद र प्रगतिशील भनिएकाहरू नै किन अग्रपंक्तिमा छन् त ?
