एके ४७

अन्ततः ९ जुलाई २०११ मा दक्षिण सुडान स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा विश्व मानचित्रमा थपियो । पटक–पटकको स्वाधीनताको लडाइँ धेरै वर्षपछि सफल भयो । यद्यपि यो स्वतन्त्रता चानचुन मूल्य चुकाएर मिलेको होइन । त्यसका लागि दक्षिण सुडानी जनताले आधा शताब्दी (सन् १९५५ देखि सन् २००५ सम्म) युद्धमा बिताए । ३० लाख जनताको रगत बग्यो । ४० लाखभन्दा बढी घरबारविहीन भए । देश स्वतन्त्र भएपछि दक्षिण सुडानी जनताको अपेक्षा थियो, अब दुई छाक राम्ररी खान पाइनेछ । बालबालिका विद्यालय जान पाउनेछन् । युद्धले खोपेका घाउहरूमा खाटा लाग्नेछन् । फेरि अरू युद्ध लड्नुपर्नेछैन । तर, उनीहरूको चाहना पूरा भएन । परिणाम उल्टो आयो । 
०००
जुवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लनुभन्दा अगाडि, आकाशबाटै दक्षिण सुडानको राजधानी जुवालाई नियालेँ । जताततै टहरै–टहरा, समथर र बुट्यानसहितको हरियाली, विश्वकै सबैभन्दा लामो नाइल नदीको सुन्दर दृश्यले जुवा एकदम मनमोहक लागिरहेको थियो । भौतिक संरचनाको विकास अत्यन्त कमजोर छ भन्ने अनुमान लगाएँ । भर्खर नौ वर्षमा पाइला टेकेको बालख देशको भौतिक संरचनाको स्थितिका आधारमा यहाँको समग्र अवस्थालाई तुलना गर्नु हुँदैन । 

विमानस्थलमा ओर्लिएर फोटो खिच्न मोबाइल फोन निकाल्न मात्रै लागेको थिएँ, सुरक्षाकर्मीले सातो खाने गरी झपारे । त्यहाँ फोटो लिन नपाइने रहेछ । एयरपोर्टमा मात्रै फोटो खिच्न नपाइने होला भन्ने ठानेँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको क्याम्पभित्र पुग्दा थाहा पाएँ, दक्षिण सुडानको कुनै पनि स्थानमा फोटो खिच्न निषेध गरिएको रहेछ । त्यहाँको सरकारले आफ्नो देशको गरिबी विदेशमा विनिमय नहोस् भनेर त्यसो गरेको रहेछ । किनकि सरकारद्वारा प्रदान गर्नुपर्ने कुनै पनि सुविधाबाट त्यहाँका जनता वञ्चित रहेछन् । राज्य जनताका लागि हो भन्ने राजनीतिक सिद्धान्त त्यहाँ फेल खाएको देखेँ । 
गृहयुद्धका कारणहरू
दक्षिण सुडानी जनताको स्वतन्त्रताको यात्रा दशकौँ लामो उपनिवेश र गृहयुद्धबाट गुज्रियो । त्यहाँका जनताले राज्यबाट पराइ व्यवहार, आपसी हिंसा, भोकमरी, विस्थापन पनि भोग्नुप-यो । विदेशी भूमिमा शरणार्थी जीवन बाँचे । त्यस्ता अनगिन्ती समस्याका कारण त्यहाँका जनताले स्वतन्त्रताको लडाइँ लड्नैपर्ने अवस्था सिर्जना ग¥यो । सुडान स्वतन्त्र भएपछि सत्ताको बागडोर केही उच्च घरानाका अरबी मुस्लिमले हातमा लिए ।

उनीहरूले स्वतन्त्रतापछिको सामाजिक, सांस्कृतिक संवेदनशीलताप्रति पटक्कै ध्यान दिएनन् । जनताको कष्टकर जीवनशैलीप्रति पूरै आँखा चिम्लिए । सन् १८९९ देखि १९५६ सम्म बेलायतको उपनिवेश व्यहोरेको मुलुक स्वतन्त्रताको छेको अर्थात् १९५५ देखि नै गृहयुद्धमा होमिन पुग्यो । पुनः गृहयुद्धतर्फ फर्किनुका मुख्यतः तीन कारण देखिन्छन् । पहिलो कारण, सन् १८९९ मा बेलायतले उपनिवेश सुरु गर्दा सुडान उत्तर र दक्षिण फरक–फरक मुलुक थिए । तर, बेलायतको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुने सम्झौता हुँदा १९५३ मा उत्तर र दक्षिण सुडानलाई एकीकृत ‘सुडान’को रूपमा स्वतन्त्र गराइयो । दक्षिण सुडानी जनताहरू त्यति वेलादेखि नै असन्तुष्ट थिए । 

दोस्रो कारण र महत्वपूर्ण कारण हो, पेट्रोलियम पदार्थ । सुडानको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै पेट्रोलियम हो । जम्मा तेलको  खानीमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी दक्षिण सुडानमा पर्छ । तर अफसोच ! दक्षिण सुडानले आफ्नो भूभागमा रहेको तेलको खानीको उपभोग गर्ने सुविधा भने कहिल्यै पाएन । दक्षिण सुडानबाट पाइपलाइनमार्फत तेल उत्तरतर्फ गइरह्यो । तर, उनीहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने न्यूनतम सेवा–सुविधा पनि प्राप्त गर्न सकेनन् । फलस्वरूप असन्तुष्टि युद्धमा परिणत भयो । 

तेस्रो कारण, उत्तरी सुडानका अधिकतम मानिस इस्लाम धर्म मान्छन् । त्यहाँ आजपर्यन्त पनि ‘सरिया कानुन’ प्रचलनमा छ । तर, दक्षिण सुडानका अधिकतम मानिस इसाई धर्म मान्छन् । सांस्कृतिक रूपले फरक–फरक पृष्ठभूमि भएता पनि सुडानले दक्षिणको समाज, संस्कृति र पृथक् मनोविज्ञानलाई सम्मान र सम्बोधन  गर्नुको साटो जबर्जस्ती इस्लामीकरण लाद्यो भन्ने आरोप विश्लेषकहरूको छ । धार्मिक र सांस्कृतिक असमानताका कारणले पनि असमझदारी बढ्दै गयो र युद्ध नजिकिँदै गयो ।

सुडानको गृहयुद्ध
पहिलो सन् १९५५ देखि १९७२ सम्म गृहयुद्ध चल्यो । त्यसमा पाँच लाखले ज्यान गुमाए । १९५८ मा सैन्य कु भएपछि हिंसा झन् बढ्यो । १९६० सम्म सुडान गृहयुद्धमा फसिसकेको थियो । १९६६ मा कर्णेल जाफर मोहम्मद निमेइरीले पुनः कु गरे । त्यसको पाँच वर्षपछि इथियोपियालगायत छिमेकी मुलुकको पहलमा १९७१ मा शान्तिवार्ता भयो । वार्ताको सम्झौताअनुसार दक्षिण सुडानलाई केही मात्र नियन्त्रण गरी स्वायत्तता दिने निर्णय गरियो । तर, निमेइरीले सम्झौताको पालना गरेनन् । उल्टो दक्षिण सुडानलाई झनै नियन्त्रण गरी मुस्लिमीकरण गरे । परिणाम शान्ति–सम्झौता स्थायी बन्न सकेन । 

दोस्रो गृहयुद्ध सन् १९८३ देखि २००५ सम्म चल्यो । १९८३ मा सुडानका विद्रोही नेता डा. जोन गराङको नेतृत्वमा गठन भएको ‘सुडान पिपल्स लिबरेसन आर्मी नामक सशस्त्र समूहले विद्रोह सुरु ग-यो । १९८९ मा ओमर हसन अहमद अल बसिर (हाल सुडानका राष्ट्रपति) सत्तामा आए । उनले विद्रोही एसपिएलएलाई आतंकवादी घोषणा गरी युद्धलाई झनै मलजल गरे र युद्ध लम्ब्याउन उद्यत रहे । जसका कारण २२ वर्ष गृहयुद्ध रोकिएन । यसदौरान झण्डै २० लाख मानिसले ज्यान गुमाए भने ४० लाख मानिस विस्थापित भए ।
बृहत् शान्ति–सम्झौता र स्वतन्त्रता
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संघसंस्थाको पहलमा ९ जनवरी २००५ मा एसपिएलए र सुडान सरकारबीच बृहत् शान्ति–सम्झौता भयो । त्यसको प्रमुख एजेन्डा सन् २०११ को जनवरीसम्ममा जनमत संग्रह सम्पन्न गर्ने थियो । त्यसले दक्षिण सुडानी जनतालार्ई आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान ग-यो । एजेन्डाका स्तम्भकार भने विद्रोही नेता डा. जोन गराङ थिए । सुडानमा न्याय र समानता कायम गर्न चाहने सबैभन्दा सचेत नेता गराङलाई मानिन्छ । उनी सुरुदेखि दक्षिण सुडानी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि लडिरहे । आफ्नो क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोग राज्यले गर्ने र जनताहरू भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्थाको विरुद्धमा जनतालाई उनले नै जगाएका थिए ।

बृहत् शान्ति–सम्झौता भएको महिना दिन नपुग्दै हेलिकोप्टर दुर्घटनामा डा. जोनको रहस्यमय मृत्यु भयो । जसले गर्दा त्यहाँको शान्ति–प्रक्रिया थप संकटमा प-यो । यद्यपि एसपिएलएको दोस्रो वरीयताका नेता साल्भा किर मायार्दितले नेतृत्व सम्हाले । शान्ति–सम्झौता सम्पन्न भइसकेकाले ‘सुडान पिपल्स लिबरेसन आर्मी’ ‘सुडान पिपल्स लिबरेशन मुभमेन्ट’ नामक राजनीतिक पार्टी बन्यो ।  केही अफ्रिकी देशहरू दक्षिण सुडान स्वतन्त्र भएपछि अस्थिरता र हिंसा झनै लम्बिन्छ भन्ने डरले जनमतसंग्रह नहोस् भन्ने चाहन्थे । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अमेरिका, बेलायत, नर्वेलगायत मुलुक तोकिएकै समयमा जनमतसंग्रह गराउन चाहन्थे । उनीहरूले कथंकदाचित जनमतसंग्रह रोकिएमा दक्षिण सुडानमा भीषण गृहयुद्ध चर्किने भविष्यवाणी गरेका थिए ।

अन्ततः ९ जुलाई २०११ मा जनमतसंग्रह भयो । ९८.८ प्रतिशत मत दक्षिण सुडानको स्वतन्त्रताको पक्षमा खस्यो र दक्षिण सुडान हालसम्मकै सबैभन्दा कान्छो देश बन्यो । ५० वर्षदेखिको स्वाधीनताको लडाइँले अर्थपूर्ण नतिजा ल्यायो । तर, त्यसका लागि झन्डै २५ लाख मानिसले बलिदानी दिनुप-यो ।स्वतन्त्रतापश्चात गठित सरकारमा एसपिएलएमका नेता साल्भा किर राष्ट्रपति र अर्का नेता डा. रिक मचार उपराष्ट्रपति भए । तर, वर्षौंको युद्धपश्चात बनेको सरकार पनि स्थायी हुने लक्षण देखिएन । सरकारको आयु दुई वर्षको मात्र रह्यो । 

दक्षिण सुडानलाई छोएर नाइल नदी बग्छ । तर, त्यहाँका मानिसलाई नदीसँग कुनै सरोकार छैन । किनकि सुडानी जनताले पेटभरि खान पाउँदैनन् । गतिलो वस्त्र लगाउन पाउँदैनन् । उर्वर जमिन छ, तर खेती गर्दैनन् । बरु राख्छन् घरमा एके ४७ बन्दुक । किनकि बन्दुक बोकेर राज्य कति वेला गाउँ छिर्छ ? सुडानी थाहा पाउँदैनन् ।

फेरि द्वन्द्व
दक्षिण सुडान स्वतन्त्र भएपछि हिंसा रोकिने अनुमान थियो । तर, त्यस्तो भएन । नयाँ बनेको सरकारका लागि आफ्ना नीति र योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी कर्मचारीतन्त्र जरुरी थियो । त्यसका लागि विभिन्न कानुनको निर्माण, भौतिक संरचनाको विस्तारलाई गति दिनुपर्ने थियो । लामो युद्धबाट प्रताडित जनतालाई शान्तिको अनुभूति दिलाउनु, चर्को गरिबी, अशिक्षा र खलबलिएको सामाजिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्नु, डामाडोल बनेको आर्थिक स्थितिलाई सही दिशा दिनु, पेट्रोलियम उत्खनन् र निर्यातलाई राज्यको नियन्त्रणमा व्यवस्थित गर्नु र चरम भ्रष्टाचार रोक्नु नवगठित सरकारका प्रमुख चुनौती थिए । 

यस्ता गम्भीर र तत्कालै समाधान गर्नुपर्ने समस्याका बाबजुद स्वतन्त्र भएको दुई वर्षमै दक्षिण सुडानमा अर्को द्वन्द्व भड्कियो । सन् २०१३ को डिसेम्बरमा उपराष्ट्रपति रिक मचारले आफूविरुद्ध कु गर्न लागेको आरोप लगाएर राष्ट्रपति साल्भा किर र उनको सेनाले मचारमाथि सैन्य आक्रमण गरे । मचार त्यहाँबाट भाग्न सफल त भए तर त्यहाँको सेना भने दुई ध्रुवमा विभाजित भयो । राष्ट्रपति साल्भा किर बहुसंख्यक डिंका जातिका नेता र उपराष्ट्रपति मचार अल्पसंख्यक नुयर जातिका नेता भएकाले सुडान पिपल्स लिबरेसन आर्मी (जुन पछि दक्षिण सुडानको राष्ट्रिय सेनामा परिणत भयो) मा फुट आयो ।

डिंका जातिका सेना राष्ट्रपति साल्भा किरको खेमामा र नुयर जातिका सेना अपदस्थ उपराष्ट्रपति मचारको खेमामा बाँडिए । रिक मचारले ‘सुडान पिपल्स लिबरेसन मुभमेन्ट गठन गरे । फलस्वरूप डिसेम्बर २०१३ देखि पुनः द्वन्द्व छेडियो । एसपिएलएम र एसपिएलएम–आइओ एक–अर्काविरुद्ध लड्न सुरु गरे । त्यहाँ ठूलो जातीय हिंसा सुरु भयो । डिंका जातिले नुयर र नुयरले डिंकालाई घर–घरमा छिरेर हत्या गर्न थाले । सन् २०१३ देखि २०१५ सम्म झन्डै ५० लाख मानिस मारिए, ३५ लाख विस्थापित भए । जसमध्ये २० लाख आन्तरिक रूपमा र १५ लाख केन्या, रुवान्डालगायत छिमेकी देशमा शरणार्थी बन्न बाध्य भए । युद्धको कारण लगभग ७० प्रतिशत विद्यालयहरू बन्द भए, झन्डै ७० प्रतिशत महिलाहरू बलात्कारको सिकार भए भने ६० लाखभन्दा बढी मानिस भोकमरीमा परे ।

युद्धबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित अल्पसंख्यक नुयर जातिका लगभग ३२ हजार मानिसहरू अहिले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको क्याम्पभित्र छन् । क्याम्पमा आश्रय लिनेहरूमध्ये ५५ प्रतिशत सत्र वर्षमुनिका बालबालिका छन् । ४८.५ प्रतिशत महिला र २ प्रतिशत वृद्धवृद्धा छन् । सन् २०१३ मा यो संख्या ४५ हजारभन्दा बढी थियो । सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा शान्ति–सम्झौता भएपछि अप्रिल २०१६ मा अपदस्थ उपराष्ट्रपति डा. रिक मचार स्वदेश फर्किए र उनलाई पुनः उपराष्ट्रपति बनाइयो । तर, त्यसको तीन महिनापछि फेरि द्वन्द्व सुरु भयो । जुलाई २०१६ देखि जुन २०१८ सम्म झन्डै १२ हजार मानिस मारिए । मचार पक्षका उच्च तहका नेताहरूसमेत भागेर संयुक्त राष्ट्रसंघ क्याम्पमा शरण लिन पुगे ।दक्षिण सुडानमा संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनअन्तर्गत नेपालसहित ४४ देशका सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन् ।
९२ प्रतिशत महिला निरक्षर 
२७ जुन २०१८ मा २०२० सम्ममा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र गृहयुद्ध अन्त्य गर्ने सम्झौता भयो । सुडानी जनता केही आशावादी देखिएका छन् । त्यहाँ लगभग ५१ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । ८५ प्रतिशत जनता निरक्षर छन् भने महिला निरक्षरता ९२ प्रतिशत छ । अत्यन्तै उर्बर जमिनका बाबजुद त्यहाँ कृषि उत्पादन नगन्य छ । खानेपानीकोे मुख्य स्रोत नाइल नदी नै हो । यद्यपि शुद्धीकरण नगरी प्रयोग गरिन्छ । भौगोलिक बनावट यस्तो सुगम छ कि नाइल नदीबाट सीधै सिँचाइ गर्न सकिन्छ । तैपनि त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन । सही नेतृत्व भए दक्षिण सुडानको अर्थतन्त्रले दु्रत गति लिन सक्छ । 

अहिले दक्षिण सुडानको अर्थतन्त्र धराशयी छ । मुद्रास्फीति दर २५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । सबै उद्योग बन्द भएका छन् । सडक, विद्युत्, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार शून्यप्रायः छन् । जम्मा २०० किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे गरिएको छ, त्यो पनि मन्त्रालय र ठूला नेताका निवासवरिपरि मात्र । सार्वजनिक यातायातका साधन अत्यन्तै कम छन् । सेना, पुलिसलगायत सरकारी कर्मचारीलाई महिनौँदेखि तलब दिइएको छैन । पेट्रलियमको उत्खनन् र व्यवस्थित निर्यातबाट यथेष्ट राजस्व संकलन गर्न सक्ने अवस्था भए पनि त्यसबाट राज्यले खासै लाभ लिन सकेको छैन । 

दक्षिण सुडानको समस्या आतंकवाद होइन । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार त्यहाँको आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै निःशस्त्रीकरण गर्नु हो । अधिकांश मानिससँग एके ४७ जस्ता हतियार छन् । त्यहाँको मुख्य समस्या अपराध हो । हत्या, बलात्कार अति सामान्य घटना हुन् । राज्य पक्षसमेत यसमा अछुतो छैन । राज्यकै सुरक्षाकर्मीले विनाकुनै कारण सर्वसाधारणलाई कुट्नु, पिट्नु, धम्काउनु या गोली नै हान्नु पनि सामान्य बनिसकेको छ । उनीहरूमाथि प्रश्न गर्ने र गैरकानुनी करार गर्ने कुनै सरकारी संयन्त्र या कानुनी व्यवस्था छैन । सर्वसाधारणसँग सुरक्षाकर्मीका ज्यादती चुपचाप सहनेबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

त्यहाँका जनता सन् २००५ सम्म स्वाधीनता र स्वाभिमानका लागि लडेका थिए । तर, पछिल्लो जातीय हिंसाले दशकौँदेखि द्वन्द्वले थिलथिलो पारेको दक्षिण सुडान छिन्नभिन्न पारिदियो । दुई जातिबीच विश्वासको संकटले सभ्यतालाई नै टुक्र्याइदियो । सन् २०१५ मा अर्को शान्ति–सम्झौता हुुँदासम्म दक्षिण सुडान श्रृंखलाबद्ध युद्धले विक्षिप्त भइसकेको थियो ।
राष्ट्रपति साल्भा किरको बहुसंख्यक जातिको समर्थनको घमन्ड र रिक मचारको शक्तिप्रतिको तीव्र महŒवाकांक्षाको सिकार लाखौँ जनता भए । उक्त हिंसाका पछाडि कुनै पनि राजनीतिक मुद्दा नजोडिनु नै दक्षिण सुडानको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो । यदि राजनीतिक सिद्धान्तविहीन यही अवस्था रहिरह्यो भने दक्षिण सुडान पुनः अर्को द्वन्द्वमा फस्न सक्ने सम्भावना भने टड्कारो छ ।