राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसद भएपछि पार्टीले मलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो । किनभने मलाई संसदीय प्रक्रिया गहिरोसँग बुझ्नु थियो । पार्टीले विश्वास गरेर प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिएपछि धेरै विषय जान्ने मौका मिल्यो । सुरुवाती दिनमा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ र कांग्रेसका सचेतक रमेश लेखकबाट संसदीय प्रक्रिया जान्ने मौका मिल्यो । उहाँहरू फरक पार्टीको भए पनि अनुभव बाँड्न कहिल्यै कन्जुस्याइँ गर्नुभएन । अहिले सदनमा केही काम–कारबाही गर्नुपर्यो भने सम्माननीय सभामुखज्युले मलाई पनि सोध्नुहुन्छ । मैले राखेका कतिपय मत निर्णायक हुने गरेका छन् ।
विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्र पढाउँदै सडक आन्दोलनमा पनि सक्रिय थिएँ । विश्वविद्यालयमा पढाएका विषय सदनमा परीक्षण गर्ने मौका पनि पाएँ । हरेक दिन सदनको रोस्ट्रममा बोल्ने, विधेयकमाथि छलफल गर्ने क्रम चलिरहन्छ । नयाँ विधेयक ल्याउन सैद्धान्तिक छलफल गरिन्छ, अध्ययन गरिन्छ । सदनमा तर्क–वितर्क गरिन्छ । यी दृृश्य हेर्दा विश्वविद्यालयका दिनको सम्झना आउँछ । जनप्रतिनिधि भएर सदनमा होइन, वास्तविक राजनीति बुझ्न विद्यार्थीको रूपमा विश्वविद्यालयमा छु जस्तो महसुस हुन्छ । वर्षौं राजनीतिशास्त्र पढेँ, पढाएँ । तर, सदनमा प्रवेश गरेको यो १५ महिनामा राजनीति धेरै बुझेँ । सदनमा पुगेपछि पार्टीको सीमितता के हो ? राज्य कति रुपान्तरित भयो ? आन्दोलनबाट जनताले के–कति पाए ? कुन पार्टीले कहाँसम्म अग्रगमनकारी झन्डा बोकिरहन्छ र कहाँ पुगेपछि अलपत्र फालिदिन्छ ? नेताहरूको खास कमजोरी के हो ? नेपालको संसद्को शक्ति र सीमा के हो ? सबै बुझिने रहेछ । त्यसकारण संसद् मेरा लागि राजनीति बुझ्ने विश्वविद्यालय बनेको छ ।
आदर्श र व्यवहारको बेमेल
संसद्को अनुभवले कुरा के सिकायो भने नेताहरूको आदर्श र व्यवहारबीच बेमेल भएका कारण हामीले दुःख पाएका रहेछौँ । आदर्शसँग व्यवहार मिल्नुपर्ने रहेछ । तपाईंको आदर्श लोकतन्त्र हो भने तपाईंको व्यवहार लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । तर, नेताहरूले लोकतन्त्रलाई भाषणमा मात्रै आदर्श ठाने, तर व्यवहार लोकतान्त्रिक पटक्कै बनाएनन् । पुरातनपन्थ र सामान्तवादविरुद्ध त्यस्तो घनघोर संघर्ष गरेका पार्टीहरू र तिनका नेता जब राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुगे, अन्ततः उनीहरू पनि व्यवहारमा पुरातनवादी, पितृसत्तावादी, धर्मसापेक्ष र सामान्तवादीसमेत बने । आदर्श र व्यवहारको बीचमा तादम्य नमिलेकै कारण सदनले जनताको पक्षमा जति गर्न सक्थ्यो, त्यति गर्न सकेको छैन ।
वर्षौं राजनीतिशास्त्र पढेँ, पढाएँ । तर, सदनमा प्रवेश गरेको यो १५ महिनामा राजनीति धेरै बुझेँ । राज्य कति रूपान्तरित भयो ? कुन पार्टीले कहाँसम्म अग्रगमनकारी झन्डा बोकिरहन्छ र कहाँ पुगेपछि अलपत्र फालिदिन्छ ? सबै बुझिने रहेछ । त्यसकारण संसद् मेरा लागि राजनीति बुझ्ने विश्वविद्यालय हो ।
संविधान भनेको कागजको थुप्रो मात्रै होइन । संविधान त्यो देशको जीवन हो, सोच्ने पद्धति हो, व्यवहार हो । तर, पुराना राजनीतिक पार्टीले आफैँले बनाएको संविधानलाई आफ्नै जीवनमा उतार्न सकेनन् । संविधानप्रति जुन तहको विश्वास र सम्मान हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । किनकि, यो संविधान तुलनात्मक रूपमा उत्पीडित र विभेदमा पारिएकाहरूको पक्षमा छ । उनीहरूको ध्यान संविधानलाई जीवनमा उतार्नुपर्छ भन्नेतिर पुगेकै देखिन्न ।
पार्टीको नियन्त्रणमा सांसद
संसद्मा पुगेपछि जनप्रतिनिधिको हैसियतमा सांसदले धेरै काम गर्नुपर्छ । तर, संसद्मा राजनीतिक पार्टी हाबी हुन्छ । दलीय व्यवस्थामा पार्टी हाबी हुने नै भयो । तर, धेरै कुरामा पार्टी हाबी नभइदिए हुन्थ्यो । सांसदको सार्वभौमिकतालाई पार्टीले बुझिदिएहुन्थ्यो । पार्टीले सांसदलाई हस्तक्षेप नगरे सदनबाट धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो । यहाँनेर मैले पार्टी हाबी भनेको अमुक नेताहरू भन्न खोजेको, किनकि प्रायः सबै पार्टी नेताको कब्जामा छन् । त्यसो नभए सांसदहरूले बहसलाई अझै जीवन्त बनाउँथे । उत्पीडिन र विभेदमा परेकाहरूको पक्षमा संसद्मा झनै बहस गर्न सकिन्थ्यो । अहिले संसद् पुराना पार्टीहरूको नियन्त्रणमा छ । ठूला पार्टीले संसद्लाई नियन्त्रण गरेपछि जति गर्न सकिन्थ्यो, त्यति गर्न नसकिने रहेछ । अब राजनीतिक पार्टीहरू संविधानअनुसार चल्नुपर्छ । तर विडम्बना, पुराना पार्टीका लागि हिजोको संसद् र आजको संसद्मा केही फरक छैन । उनीहरूले हिजो जे गरे, आज त्यही गरिरहेका छन् । आजको संघीय संसद्को प्रक्रिया र हिजोको एकात्मक राज्य प्रणालीको संसद्को प्रक्रियामा केही भिन्नता देख्दिनँ । यसले गर्दा संविधानले कल्पना गरेजस्तो समाजवादउन्मुख समावेशी समाज निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ ।
समावेशी समाज, असमावेशी सरकार
नेताहरूले विविधतायुक्त समाजमा समावेशिताको महत्व बुझ्नै चाहेनन् । यसको अन्तर्यको कारण राजनीतिक पार्टीको शीर्ष स्थानमा कुन जाति/समूहका नेताको वर्चस्व छ भन्ने कुराले धेरै ठूलो अर्थ राख्दो रहेछ । पार्टी फरक भए पनि जातीय रूपमा उहाँहरूको विचार सायद मिल्छ । त्यसैले त उहाँहरू एकै ठाउँमा सधैँ हुनुहुन्छ । एकै ठाउँमा भएपछि उहाँहरूको अनुभव र अनुभूति एउटै हुने नै भयो । अनुभूति एउटै भएपछि ‘हिजोदेखि रजगज हामीले नै गर्दै आएको हो, अब पनि गर्ने हामी हौँ’ भन्ने लाग्नु स्वाभाविक भयो ।
राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा फरक–फरक समुदायका नेता भइदिए विविधता आउँथ्यो । सत्तामा दलित, महिला, मधेसी, जनजाति सबै भइदिएको भए देश धेरै अघि बढ्थ्यो । सुरुसुरुमा एकजुट हुन कठिन भए पनि सबैले अपनत्व महसुस गरेपछि देशलाई धेरै राम्रो हुन्थ्यो । विविधतायुक्त प्रतिनिधित्व भएको संसद् साँच्चै जनताको पक्षमा हुन्थ्यो । पहाडका दलित, मधेशका मुसहर, तामाङलगायतलाई टेबलमा राखेर राष्ट्रिय सहमति गर्दा कति सुन्दर हुन्थ्यो ।
राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा उच्च जातीय पुरुषहरूको एकलौटी वर्चस्व छ । आपसमा उनीहरूको मन र स्वार्थ मिलेपछि सत्ता सधैँ उनीहरूकै हुने नै भयो । तर, हाम्रो समाज मिलेको छैन । मान्छेहरूका दुःख मिलेका छैनन् । यसकारण हामीले समावेशिता महत्वपूर्ण छ भनिरहेका छौँ । फरक जाति, समुदाय, संस्कृतिका मान्छे राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा आउनुपर्छ ।
हामीलाई थाहा छ, देशमा प्रधानमन्त्री उही एउटै समुदाय र लिंगको हुने हो । र पनि हामी सातौँपटक प्रधानमन्त्री को बन्दै छ भनेर कुरेर बस्ने देशका नागरिक भयौँ । हामी कहिलेसम्म चौथो, पाँचौँ, छैटौँ र सातौँपटक प्रधानमन्त्री को बन्ला भनेर कुरेर बस्ने ? यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? अब यस्ता गलत परम्परालाई हामीले बदल्नुपर्छ । साँच्चै संविधानअनुसार जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्न निश्चित समय तोक्नुपर्छ । पार्टीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी नेतृत्व गर्न नपाउने व्यवस्था गरौंँ । प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी पदलाई दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नमिल्ने बनाऔँ । यसमा सबै पार्टी मिलेर राष्ट्रिय सहमति गरौँ । तर, यसमा बहस गरिँदैन ।
फरक स्वरूपमा राजतन्त्रको निरन्तरता
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई अरू राजनीतिक पार्टीबाट वितृष्णा भएर जन्मिएको पार्टी भनेको सुनिन्छ । यो केही हदसम्म सत्य हो । तर, राजनीतिप्रति वितृष्णा हुनु राम्रो होइन । यसले कालान्तरमा समाजलाई राम्रो गर्दैन । राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दै गयो भने समाज फासीवादतिर पुग्छ । त्यसपछि हाम्रो लोकतन्त्र धरापमा पर्छ । यो वितृष्णा नेताहरूको कारणले गर्दा भएको हो ।
संसद् पुगेपछि गहिरोसँग अनुभूत गरेँ, पार्टीको नेतृत्व गर्ने नेता पदमा पुगेपछि देश र जनताका लागि होइन, आफ्नै स्वार्थका लागि काम गर्ने रहेछन् । नेता देशको नेतृत्वमा पुगेपछि पार्टीको संरचना जनताको हितमा होइन, आफ्नै हितमा प्रयोग गर्दा रहेछन् । त्यसपछि पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई कसले हराउने ? नेताको आलोचना गर्ने आँट कसले गर्ने ? एउटा सिंगो पार्टी व्यक्तिले कब्जा गर्छ भने पार्टी कसरी विधिमा चल्छ ? त्यसरी त व्यक्तिबाट चल्ने भयो नि ! यो कानुनी शासन होइन, कानुन बनाएर शासन गर्ने विधि भयो । यसलाई कसरी विधिको शासन भन्न मिल्छ र ? यो विधि बनाएर शासन गर्ने कानुन भयो । त्यसैले मेरो अनुभवमा अहिले फरक स्वरूपमा राजतन्त्रको निरन्तरता भइरहेको छ ।
लोकतन्त्रको सीमा र शक्ति
संसद्मा पुगेपछि महसुस भयो, लोकतन्त्रको सीमा भन्नु नै बहुमत र अल्पमतको अंकगणित रहेछ । लोकतन्त्रको नाममा खतरनाक तरिकाले अंकगणित प्रयोग भइरहेको देखेँ । संविधानमा जे भनियो, त्यो लागू गर्न नम्बरले कुनै अर्थ राख्छ र ? नम्बर त प्राविधिक पक्ष मात्रै हुनुपर्ने हो । तर, संविधानमा उल्लेख भएको विषय लागू गर्न पनि हामीले अंकगणितलाई मुख्य हतियार बनायौँ । हामीले संख्यालाई काम गर्न होइन, नगर्नलाई प्रयोग गर्यौँ । लोकतन्त्रका नाममा अल्पमत र बहुमतको जोडघटाउ हुँदा संविधानमा उल्लेख भएर पनि सीमान्त मान्छेहरूले केही पाएनन् ।
लोकतन्त्रलाई बहुमत–अल्पमतको खेलका रूपमा मात्र बुझ्दा जनताको बलिदानीबाट स्थापित व्यवस्थामा संसद्, संविधान र व्यवस्था विरोधीहरू पनि ठुल्ठूला स्वरमा कराउन सक्ने भएका छन् । यसरी सदनमा पहिलेदेखि निरन्तर त्यही जाति समूह हाबी छ । हिजो राणाकालमा, पञ्चायतकालमा खास–खास जाति र समूहका मान्छे संसद्मा पुग्थे, लोकतन्त्रपछि पनि फरक स्वरूपमा त्यही मान्छे संसद्मा पुगे । यसको अर्थ आखिरमा जुन व्यवस्था भए पनि मुलभूत रूपमा नेपालको राजनीतिमा त्यही जाति र समुदायको हालिमुहाली हुने रहेछ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै सत्ता र शक्ति संरचनामा परिवर्तन आउन नसक्नु ठूलो गडबडी हो । यसले हाम्रो समाजलाई रूपान्तरण गर्दैन ।
राज्यहीनताको महसुस
केही समयअघि विभिन्न जिल्लामा पुगेँ । ती जिल्ला पुग्दा विशेषगरी दलित समुदायका मान्छेले मेरो हात समाउँदै भने, ‘तपाईंलाई रोस्टममा देख्दा यो संसद् हाम्रो पनि हो जस्तो महसुस हुन्छ ।’ यो कुराले मलाई भावुक बनायो । उहाँहरूलाई संसद्मा म देख्दा मात्रै पनि खुसी लाग्दो रहेछ । यसबाट समुदायको प्रतिनिधित्व कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ ।मान्छेलाई जब राज्यविहीनताको महसुस हुन्छ, त्यसवेला पार्टी ठूलो कुरा नलाग्ने रहेछ । म पनि कुन मान्छे कुन पार्टी हो भन्ने सरोकार राख्दिनँ । हिजो मलाई राज्यविहीनताको महसुस हुन्थ्यो, तर अहिले हुँदैन । हिजो मेरा लागि राज्य होइन जस्तो लाग्थ्यो । आज राज्यको प्रमुख ठाउँमा छु । आज मलाई राज्य हाम्रो पनि हो भन्ने लाग्न थालेको छ । तर, अझै हाम्रो बन्न सकिरहेको छैन ।
दलितलाई थपना
कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतले दलित समुदायलाई एउटा थपनाका रूपमा राख्दै आइरहेको छ । समुदायको भित्री पीडालाई महसुस गरेरभन्दा समुदायलाई भोट बैंकको रूपमा लिइयो । हिजो दरबारले पनि समुदायलाई प्रयोग गथ्र्यो । अहिले पनि ठूला पार्टीमा घुसाएर समुदायमाथि शासन गर्ने टुल्सको रूपमा प्रयोग गर्ने पराम्परा छ ।
मानवशास्त्रीय दृष्टिले हेर्दा पहाडिया दलित र क्षेत्री–बाहुनबीच संस्कार मिल्छ । उनीहरूको जीवन, संस्कृति र कर्म पनि मिल्छ । त्यसैले उनीहरू क्षेत्री–बाहुनबाट त्यति सजिलै छुट्टिन पनि सक्दैन । छुट्टिन नचाहनु भनेको जोडिन खोजेको हो । तर, उनीहरूले त्यसलाई कमजोरीको रूपमा लिए । यो छुट्टिन नसक्नु कथित उच्च जातिले कहिल्यै महसुस गरेनन् । यसले केही गर्न सक्दैन भनेर कथित उच्च भनिएकाहरूले बुझे ।
विगतदेखि नै राजनीतिक पार्टीले दलित समुदायको एकाध मान्छेलाई टिपेर भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गरिरह्यो । म पनि राजनीतिक पार्टीभित्र पुगेँ । तर मलाई थाहा छ, म एकजना मात्रै पुगेर सिंगो दलित समुदायलाई केही हुनेछैन । एकाध मान्छेहरू बन्लान् । तर, समुदाय र समाज बन्दैन । समुदाय बन्न हाम्रो समाजले हेर्ने र राजनीतिक नेतृत्वको बुझाइ फराकिलो हुनुपर्छ ।
विद्रोहको बीज
राज्य द्वन्द्वको कारण पनि र द्वन्द्वको निवारण पनि हो । भइरहेको द्वन्द्वलाई राज्यले न्याय दिएर समधान पनि गर्छ । अहिले दलित समुदायभित्र ठूलो डिस्कोर्स भइरहेको छ । दलित समुदायमा पढेलेखेका मान्छेहरू आउन थालेका छन् । दलितहरूलाई ठूलो अन्याय महसुस भएको छ । सबै दलित अहिले एकै ठाउँमा आएका छन् ।
राज्यले दलितप्रति गम्भीर भएर चिन्तन गरेन र दलित समुदायको जीवन संरक्षण र अधिकार तद्तद् ठाउँमा पु¥याएन भने ढिलोचाँडो विद्रोह हुन्छ । अपमान र विभेदलाई राज्यले तत्काल यथोचित सम्बोधन गरेन भने अन्ततः त्यसले विद्रोह नै जन्माउने हो । मधेश र पहाडका दलित एकै ठाउँमा बसेर चिच्याए भने के हुन्छ ? उनीहरूलाई चिच्याउन नदिऔँ । न्याय र आत्मसम्मानको अनुभूति गर्न दिऊँ । यसो गर्ने क्रममा, हजारौँ वर्षदेखि उनीहरूमाथि भएको विभेद र उत्पीडनको सट्टामा उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । अहिले दलितहरूको भएको कोटा हुनुहुँदैन पनि भन्न थालिसके । यसले फेरि विद्रोह निम्याउँछ । राज्यले आन्दोलन नहुने वातारण बनाइदिनुपर्छ । हिजो राजनीतिक पार्टीले दलितहरूलाई जसरी प्रयोग गरे, आज पनि त्यही निरन्तरता भयो भने विद्रोहले अर्काे रूप लिन्छ ।
(परियारसँग पवन बराइली र राजु स्याङ्तानले गरेको कुराकानीमा आधारित)
