२९ पुसको अपराह्न परिचित प्रेमप्रसाद शर्माले झुन्डिएर आत्महत्या गरेको दुःखद खबर सुन्नुपर्यो । खबर अकल्पनीय थियो, तर स्वीकार गर्नुको विकल्प थिएन । जब आफूलाई भरोसा र विश्वास गरेर सहकारीमा सेयर र बचत लगानी गरेका आफन्त र छरछिमेकीको करोडौँ रकम गुम्न लागेको थाहा पाए, शिवालय बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था कुश्माका सचिव प्रेमप्रसादले रूखमा झुन्डिएर आत्महत्याको बाटो रोजे । सहकारी अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र प्रबन्धककै कारण आत्महत्या गर्नुपरेको उनको सुसाइड नोटले बताउँछ । उनको पुकार सहकारीका निक्षेपकर्ताको बचत तथा लगानी सुरक्षित गरियोस् भन्ने छ । आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थितिसम्म कसरी पुगे भन्ने पनि उनले खुलाएका छन् ।
सुसाइड नोट (र, उनका आफन्तसँगको कुराकानी समेत)मा मृतकले आफूलाई सहकारीका अध्यक्षले करबल गरी शिवालय बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सचिवमा राखेको उल्लेख गरेका छन् । तर, आफूलाई थाहासमेत नदिई सेयर र बचतमा संकलित दुई करोडभन्दा बढी रकम कोषाध्यक्ष र व्यवस्थापकसँगको मिलेमतोमा अध्यक्षलगायतले आफूखुसी ऋण लिई व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गरेको उनको आरोप सुसाइड नोट र दुरुत्साहन मुद्दाका क्रममा पेस भएका प्रमाणहरूले पुष्टि गर्छन् ।
सुसाइड नोटमा सहकारीले उठाएको दुई करोडभन्दा धेरै रकम सचिवलाई थाहा नदिई समितिमा छलफलसम्म नगरी, धितो नराखी एउटै व्यक्तिले २०–३० वटा लगानीमा जमानी बसी, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र व्यवस्थापकको मिलेमतोमा आफ्नै ढंगले चलाई सहकारीलाई धराशायी हुने अवस्थामा पुर्याएको उल्लेख छ । थपिएका सेयर लगानीकर्तालाई लाभांश र सेयर प्रमाणपत्र वितरण गर्न मृतक सचिवले ०७९ असोजबाट अध्यक्षलगायतलाई निरन्तर भन्दै आए पनि घचेड्दैगरेको समेतको परिस्थिति पनि उल्लेख रहेछ ।
आफूले कहिल्यै पनि ऋण नलिएको, आफ्नो जमानीमा दुई चार लाखको ऋण लिएकाले निरन्तर तिरेका सचिव मृतकको मनिपर्समा ऋण लिएको विवरण र छुट्टै पानामा भान्जीको डिपोजिट ५० लाख, दैनिक ६ लाख अंकमा उल्लेख भएकोसमेत भेटिएकाले मिति ०७९ पुस ३० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतमा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र व्यवस्थापकविरुद्ध मृतककी श्रीमतीका तर्फबाट जाहेरी दिइएको थियो ।
सहकारी कानुन लागू गरी सेयर लगानीकर्ता र बचतकर्ताको हित सुरक्षित गरियोस् भनी सुसाइड नोटमार्फत न्यायको गुहार–पुकार गरी आत्महत्या गरेका सहकारीका सचिव प्रेमप्रसाद शर्माको न्यायको पुकार सुनिदेऊ सरकार !
पतिको किरियामा बसेकी श्रीमतीलाई भेट्न आएकी (मृतकले भान्जी भन्ने) कुश्मा नगरपालिका– ५ बस्ने मीना थापा (प्रचलित नाम मीना बानियाँ)ले मृतकले आत्महत्या गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन आफ्नो घरमा आई ‘शिवालय सहकारीका अध्यक्ष विदुरले तपाईंको मुख्य लगानी रहेको हार्नेस जिपलाइन प्रालिमा दुई करोड लगानी गरेको छु भने, तीनले कति रकम लगानी गरेका छन् भनी मलाई सोध्नुभएकाले सुरुमा ५१ लाखको लगानी गरे तापनि पछि ११ लाख फिर्ता लिएकाले ४० लाख मात्र लगानी छ, त्यो विदुरको बैंक स्टेट्मेन्टबाट पनि थाहा हुन्छ भनी मृतकलाई जानकारी दिएको तथा मृतकले भान्जीको डिपोजिट ५० लाख र दैनिक ६ लाख भनी उल्लेख गरेको व्यक्ति म नै हुँ, रकम पनि मेरै हो,’ भनी किरिया बसेको कोठामा यो पंक्तिकार, मृतककी श्रीमती र छोरीसमक्ष जानकारी गराउनुभएको थियो ।
प्रहरीबाट निष्पक्ष छानबिन हुने विश्वास लिँदै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दाका बखत जानकारी पाउने आशा गरिबसेकोमा एकाएक मिति ०७८ माघ १८ गते बिहान पक्राउ परेकाहरू अदालतबाट छुटे भन्ने सुनेपछि अदालतमा गई मिसिलको नक्कल लिई हेर्दा एकातर्फ जाहेरीमै उल्लेख गरिएका प्रमाणतर्फ प्रहरीले गर्नुपर्ने अनुसन्धान नगरेको, सरकारी वकिलले अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने निर्देशन नदिएको र अदालतले समेत विचार गर्नुपर्नेमा नगरेको मात्र होइन, थुनछेकको आदेश गर्दा मिसिलमा संलग्न रहेका सहकारीका अध्यक्ष र कोषाध्यक्षले व्यवस्थापक र आफ्नी श्रीमतीलाई साक्षी राखी नाम मात्रैका कपाली तमसुक बनाई आफँैले करोडौँ रकम लिई दुरुपयोग गरेको प्रमाणको चर्चासम्म नगरेको पाइयो ।
अर्काेतर्फ, सुसाइड नोटमा उल्लेखित अधिकांश कुरा प्रहरी र अदालतसमक्ष बयान गर्दा सहकारीका अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र व्यवस्थापकले स्वीकार गरेको पाइयो भने मृतक सचिवले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको थाहा पाएपछि उनको पहलमा सञ्चालक समितिको बैठकबाट ०७९ श्रावण २८ गते लेखापरीक्षण गराउने निर्णय, कार्यसमितिमा छलफल गरी निर्णय गरेर मात्र ऋण लगानी गर्नुपर्ने निर्णय ०७९ भदौ २५ गते नियमित किस्ता र ब्याज नबुझाउने ऋणीबाट धितो माग गर्ने निर्णय ०७९ असोज २९ ऋण असुली गर्न घरदैलो गर्ने निर्णय ०७९ कात्तिक २६ गते धन जमानी बसेका सदस्यहरूले विशेष पहल गरी ऋण उठाउने निर्णय ०७९ मंसिर २४ गते बचत जम्मा स्थगित गर्ने निर्णय ०७९ पुस २५ गते गराउन सफल भए पनि ऋण असुल नभएको र मिति ०७९ पुस २६ गते समितिको बैठकमा ऋण लिएकाले संस्थामा रकम जम्मा गरी सेयर सदस्यलाई लाभांश र सेयर प्रमाणपत्र दिनुपर्ने कुरा सचिवले जोडदार उठाउँदा लिखित रूपमा बैठक बस्न नसक्ने स्थिति अध्यक्ष र कोषाध्यक्षले सिर्जना गरेको देखियो ।
प्रहरी कार्यालयमा बुझ्दा ०७९ माघ १७ गते म्याद थप गर्न लगेको भनिएकाले अदालतमा उपस्थित हुनबाट जाहेरवाली उपस्थित हुनबाट वञ्चित रहेकी र यो पंक्तिकारले बुझ्दा मुद्दाको बहस हुने क्रममा कुश्मा नगरपालिकाका मेयर, वडा नम्बर ५ र ८ का अध्यक्षलगायत भौतिक रूपमा उपस्थित रहेको सुन्नमा आएकाले ०७९ माघ १९ गते सिसिटिभी क्यामेराको रेकर्ड सुरक्षित गरिपाउन जाहेरवालाको तर्फबाट पर्वत जिल्ला अदालतमा निवेदन गरेकोमा तहसिलदारले निवेदन दर्ता वा दरपिठ दुवै नगर्ने भनी ठाडो जवाफ दिएकाले न्यायाधीशसमक्ष सो कुरा जाहेर गर्दा नभए पनि मिसिलमा सामेल गरिदिने भनी अदालतका सहयोगी बोलाई उक्त निवेदन मिसिलमा राख्न जिम्मा लगाउनुभयो ।
स्थानीय निर्वाचनमा मृतकसमेतको मतबाट चुनिएका र सबैका साझा मेयरलगायतका जनप्रतिनिधि मुद्दाको बहसको समयमा अदालत परिसरभित्रै भौतिक रूपमा किन उपस्थित भए भनी बुझ्दा शिवालय सहकारीका अध्यक्षको लगानी रहेको हार्नेस जिपलाइन प्रालिमा सहकारीका कोषाध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर खत्री र मेयरसमेतले लगानी गरी सञ्चालक रहेका र सहकारीका अध्यक्ष विदुर उक्त जिपलाइनको पनि अध्यक्ष रहेको तथा विदुरका जेठान इन्द्रप्रसाद सुवेदी डिएसपीको पदमा पोखरामा कार्यरत रहेको भन्ने बुझियो । त्यतिमात्र होइन, मृतक सचिवका छिमेकी भाइभतिज केदार पौडेललगायतका सेयर सदस्यले ०७९ माघ ५ गते शिवालय बहुउद्देश्यीय सहकारीको हिसाब यकिन नहुँदासम्म कारोबार रोक्का गरी कारबाही गरिपाऊँ भनी कुश्मा नगरपालिकाको कार्यालयमा निवेदन दिँदा हप्तौँसम्म कारबाही नचलाउने, सहकारीका अध्यक्ष विदुर पौडेललगायत अदालतबाट तारेखमा छुटेका दिन मिति ०७९ माघ १७ गते च.नं. ११३६ को पत्र लेख्दै सो निवेदनको सक्कल सोही शिवालय सहकारीमा पठाई नगरपालिकाले संविधानको अनुसूची ८ ले सुम्पिएको उत्तरदायित्व पन्छाएको दुःखदायी अवस्था छ ।
यहाँ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन खोजिएको विषय मृतकले समाजमा आर्जेको विश्वास र प्रतिष्ठा भजाउन करबल गरी सचिवमा राखेका, दुई करोडभन्दा बढी रकम उठाएपछि अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र व्यवस्थापक मिली सचिवलाई थाहै नदिई सहकारीको रकम आफू खुसी व्यक्तिगत व्यापार–व्यवसायमा लगानी गरेको देखिन्छ । संस्थामा नियमित किस्तासम्म नबुझाएकाले बचत फिर्ता मागेकालाई दिन नसकेको र कुनै पनि वेला सहकारी जनताबाट घेरिनसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएकाले अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र व्यवस्थापकबाट मृतक सचिवको हत्या भएको छ ।
एउटै विद्यालयमा सँगै पढाउनेदेखि हरेक घरायसी काममा सघाउँदै गहिरो मायाप्रेम र स्नेह दिएका निर्दाेष पति गुमाएकी श्रीमतीले अपराधीलाई कारबाही गर्न दिएको उजुरीउपर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को परिच्छेद २ दफा ६ मा प्रमाण लोप वा नाश हुन नदिन र कसुर गर्ने व्यक्ति उम्कन नपाउने व्यवस्था गर्न, दफा ८ मा अनुसन्धान गरी सबुत–प्रमाण संकलन गर्ने, दफा ९ मा अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउने जिम्मेवारी प्रहरीलाई तोकेको र सोही दफा १० को उपदफा ३ मा प्रहरीबाट प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी कसुरसँग सम्बन्धित विषयमा थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिनुपर्ने जिम्मेवारी सरकारी वकिललाई र दफा १४ को उपदफा ६ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारी अर्थात् अदालतले अनुसन्धान सन्तोषजनक भए–नभएको विचार गरी २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न सक्ने जिम्मेवारी सुम्पिएकोमा तदनुरूप मृतकले नै छोडिगएको जाहेरीसँगै प्रहरीलाई दिइएको कसुरको सारतत्व स्थापित गर्ने पर्चा र मृतक सचिवको पहलमा सहकारी संस्था बचाउने प्रयासस्वरूप गराइएका निर्णय तथा अध्यक्ष र कोषाध्यक्षले गरेका नाम मात्रका कपाली तमसुक र तिनमा साक्षी बस्ने व्यवस्थापकको भूमिकाको बारेमा प्रहरीले अनुसन्धान नगरी, सरकारी वकिलले अनुसन्धान गर्न निर्देशन नदिएर र अदालतले ध्यानाकर्षण नगराउनुको साथै मिसिल संलग्न भएको मृतकको पहलमा सञ्चालक समितिबाट भएका निर्णय र २०७९।९।२६ मा बसेको भनिएको बैठकको निर्णय त के उपस्थितिको अभिलेखसम्म नभएको तथा अध्यक्ष कोषाध्यक्ष र व्यवस्थापकको स्वेच्छाचारी र मिलेमतो प्रमाणित गर्ने उनीहरूबाट भएका कपाली तमसुकको चर्चासम्म आदेशमा नगरी मिति २०७९/१०/१५ गते प्रहरीबाट पाँच दिनको म्याद थपको अनुमति मागिएकोमा अदालतबाट बयान तथा घटना विवरण कागजसमेतका कार्य सम्पन्न भएको र अब प्रहरी प्रतिवेदनलगायतका अन्य कार्य सम्पन्न गर्नका लागि भन्दै तीन दिनका लागि मिति २०७९/१०/१५ गते देखि लागू हुने गरी तेस्रोपटक चार दिन अर्थात् मिति २०७९/१०/१९ सम्म म्याद थप भएकोमा सरकारी वकिलबाट दुई दिनअगाडि नै मिति २०७९/१०/१७ गते अदालतमा मुद्दा पेस गरी अनुसन्धान गर्न छुटाइएका माथि उल्लेखित मुख्य विषयमा प्रतिवादीहरूसँग प्रश्नसमेत नसोधी एकैदिन तीनवटा प्रतिवादीको बयान, थुनछेक बहस र धरौटी लिने र छाड्ने प्रक्रिया पूरा गरी करौडाैँ हिनामिना गरेका प्रतिवादीसँग एक–एक लाख मात्र धरौटी लिई कानुनविपरीत तारेखमा छाडी सरासर न्याय मार्ने काम भई चोरलाई चौतारी साधूलाई शूली चरितार्थ गरेतर्फ सरकारले गम्भीर कदम चालोस् ।
आत्महत्या दुरुत्साहनको कसुरमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुने मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८५(२) मा व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ३ (च) ले तीन वर्षभन्दा बढी १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुरलाई गम्भीर कसुरको कोटीमा राखेको छ । त्यस्तो कसुरको अभियुक्तलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७(ख)ले कसुरदार देखिने भएमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । यसको विधायकी मनसाय अभियुक्त थुनामुक्त भई प्रमाण लोप गराउने, पीडित र साक्षीहरूलाई दखल गर्न नसकून् र वास्तविक न्यायप्राप्तिमा सहयोग पुगोस् भन्ने नै हो । उक्त दफा ६७ को अवस्थाबाहेकमा मात्र धरौटी माग्न सकिनेमा कानुनी आधारविना अदालतले मनमौजी रूपमा करौडौँ रुपैयाँ हिनामिना गरेका अभियुक्तलाई कसुरदारदेखि देखि एक–एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडिँदा उक्त कानुन र न्यायको आत्मा मर्दा अदालतप्रतिको जनआस्थामा कमी आई अराजकता बढ्ने निश्चित छ । अतः सहकारी कानुन लागू गरी सेयर लगानीकर्ता र बचतकर्ताको हित सुरक्षित गरियोस् भनी सुसाइड नोटमार्फत न्यायको गुहार पुकार गरी आत्महत्या गरेका सहकारीका सचिवको न्यायको पुकार सुनिदेऊ सरकार !
यस्तो थियो सुसाइड नोट–
जीवन एक संघर्ष हो । हरेक आरोह–अवरोह पार गर्दै आजसम्म सकभर कसैमाथि आफूबाट अन्याय–अत्याचार नहोस् भन्दै हिँडिरहेको म । अन्याय–अत्याचार सहन नसक्ने म सकभर सत्मार्गमै हिँडौँ, कसैलाई ठगेर खान नपरोस्, ढाँट, छल, गरेर खानुभन्दा रुखोसितो खानुपर्छ भन्ने सिद्धान्त आत्मसात् गर्दै अगाडि बढेको हुँ । सरसंगत र बाध्यताले बाहिरी आवरण र बोली मीठो, पेट र आत्मा खराब भएका व्यक्तिसँग पनि फस्न पुगिँदोरहेछ । सन्दर्भ शिवालय बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाको २०७७ सालको अधिवेशनबाट अध्यक्षलाई कार्यसमिति चयन गर्न दिने सेयर सदस्यको मौखिक सहमतिमा मलाई सचिवमा चयन गर्दादेखिको हो ।
म शिक्षकजस्तो मान्छे यस्ता संस्थामा बस्न मिल्दैन भन्दाभन्दै पनि जबर्जस्ती राखियो । अध्यक्षकै बलमा हामीजस्ता व्यक्तिलाई संस्थामा राखी सेयर थप गर्ने निर्णय गरियो । झन्डै दुई करोडमाथि सेयर थप भयो । त्यसपछि अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्षको चेकमा सही चल्नेमा अध्यक्ष अनिवार्य तथा सचिव र कोषाध्यक्षमध्ये एकको चल्ने गरी खाता सञ्चालन भयो । क्रमशः चेक चल्दै गए । कोषाध्यक्षको अनुपस्थितिमा एक दिन सहकारी सञ्चालन गर्न भनी प्रबन्धकले बोलाई (हस्ताक्षर गर्न लगाएको) तीन–चार वटाबाहेक (मैले) अहिलेसम्म अरू चेकमा दस्तखत गरेको छैन । यसरी नै ऋण लगानी हुने क्रम जारी रहेछ । विशेष गरी मलाई लगानी गर्न तयारी गरिसकिएका २०–२५ लाखको मात्र जानकारी गराइएबाहेक अहिलेसम्म अरू लगानीबारे एकैचोटि खाताबाट मात्र थाहा पाएँ । साथै अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र प्रबन्धकबाहेक न मिटिङमा छलफल हुन्थ्यो न लगानीको बैठकबाट अनुमोदन ।
यसरी स्वैच्छाचारी ढंगले संस्था हाँकेर गरिएका सेयर थप रकमको प्रमाणपत्रसम्म र लाभांश वितरण गरिदिनुपर्छ भनेर २०७९ असोजदेखि भन्दै आए पनि हालसम्म टाल्दै गइरहेकाले यस्तो आर्थिक मन्दीको मारमा खाइनखाई जम्मा गरेका सेयरकर्तालाई जम्मा लाभांशसम्म र प्रमाणपत्र दिनुपर्ने संस्थाको कर्तव्यलाई बिर्सेर साथै गरिएका लगानी न कुनै धितो न धन जमानीको अर्थ एकै व्यक्ति २०–३० लगानीमा जमानी बस्ने शैलीले संस्थालाई न टेक्ने अखेटो न समाउने डालो भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै अगाडि बढाउन उद्यत व्यक्तिहरूबाट संस्था धराशायी हुने निश्चित छ ।
अन्त्यमा, बैठकमा पनि ऋण लिएका र नलिएका गरी मत विभाजित देखिँदोरहेछ । हामी विशेष गरी, सेयर लगानीकर्ताको हितमा काम गर्नेहरू अल्पमतमै रह्यौँ । मेरो सन्दर्भमा पाँच लाखको सेयर रहेको, ऋण नलिएको र धन जमानी बसेकोमा कारोबार नियमित चलेको खाताबाटै देख्न सक्नुहुनेछ । मेरो सोच र धर्म त आवश्यक परेका ऋण सेयर सदस्यभित्रकाले नै समान हिसाबले पाऊन् भन्ने र लाभांश पनि जेजति हुन्छ नियमित पाऊन् भन्ने लाग्छ । सहकारी ऐन, नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सम्पूर्ण सेयर सदस्यको सेयर रकम सुरक्षित रहन कानुन र सहकारी विभागले सहयोग गरी सर्वसाधारणको जीवन सुरक्षित गरिदियोस् ।
