मि टू ! म कति अधिकारसम्पन्न ?

रुची श्रेष्ठ रुची श्रेष्ठ
शनिबार, ३० चैत, २०७५
डिजिटल संस्करण

यौन दुर्व्यवहारका समाचार पत्रपत्रिकामा छ्यापछ्याप्ती आइरहेका छन् । के यो आवेगमा आउने र साटसुट्टै बिलाउने समुद्री छालजस्तै हो ?

महिलालाई न्याय चाहिएको भए न्यायालयमा पुग्नुपर्ने, उजुरीको लहरो तानिनुपर्ने । यसो नहुनुको कारण, देशको न्याय व्यवस्थामाथि महिलाको विश्वास स्थापित हुन नसक्नु हो । यो कुुुरा सामान्य रूपमा ती सबै वर्गमा लागू हुन्छ– जो आर्थिक हिसाबले गरिबीको रेखामुनि छन्, जातीय रूपले निम्नवर्गमा पर्छन्, तथा व्यावहारिक र राजनीतिक रूपले निर्णायक गतिविधिमा प्रभाव पार्न सक्दैनन् ।

दोस्रो कारण– हरेक समस्याको समाधान अदालतले दिन्छ भन्ने छैन । यो मान्यता विशेषगरी हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा व्यापक हुन्छ जहाँ सविधान र कानुनको निर्माण मानवीय मूल्य–मान्यताबाट प्रेरित नभई सत्ता र शक्तिबाट प्रभावित भएको हुन्छ । संस्कृति र परम्पराले समाज व्यवस्थित र विकसित हुन सक्ने भए संविधान र कानुनको आवश्यकता नै रहँदैनथ्यो । तेस्रो, महिलाहरूले अरू नै केही पृथक् खोजिरहेका छन् । के खोजिरहेका छन् ? १०–१५ वर्ष पुराना घटना अहिले आएर कोट्याई–कोट्याई आलो घाउ बनाउनुको के आवश्यकता ? मनोचिकित्सा शास्त्रले स्थापित गरेको तथ्य हो : मानिसका दुःखद अनुभूति र भावना कुनै न कुनै रूपमा अभिव्यक्त भएरै छाड्छन् । दुःखद अनुभूतिलाई दबाएर राख्यो भने समयको अन्तरालमा त्यो विभिन्न रूपमा चुहिन थाल्छ । त्यसले विकृत रूप पनि लिन सक्छ । त्यही चुहावट हो – नेपालको मि टू अभियान । 

व्यक्तिगत घटना सार्वजनिक हँुदा स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक चासोको विषय बन्छ । त्यसमाथि यौनसँग सम्बन्धित घटना र त्यसमा सार्वजनिक छवि भएका व्यक्तिको संलग्नता छ भने त्यो विशेष रुचिको खबर बन्दछ । उद्देश्यले खासै अर्थ राख्दैन । यो विश्वव्यापी सत्य हो । मनोरञ्जन–व्यवसाय र आमसञ्चारसँग आबद्ध व्यक्तित्वको घटना सार्वजनिक र बहुचर्चित भए पनि यौन–दुव्र्यवहार र यौन–हिंसाका घटनाको परिधि अवश्य पनि त्यतिमा मात्र सीमित छैन ।    

‘मि टू’ ‘म पनि’ भन्ने उक्ति यौनहिंसाको सन्दर्भमा ‘म पनि यौनहिंसाको सिकार भएको छु’ भन्ने अर्थमा २००६ इस्वीमा एक अमेरिकी सामाजिक अभियन्ता तराना बुर्केले सामाजिक सञ्जाल माई स्पेसबाट सुरु गरेकी हुन् । बुर्केले ‘सशक्तीकरणका लागि सहानुभूति’ (इम्पावरमेन्ट थ्रु इम्पेथी) भन्ने अभियानका लागि ‘मि टू’ को प्रयोग गरेकी थिइन् । त्यसको ११ वर्षपछि इ.सं. २०१७ मा अमेरिकी नायिका अलिसा मिलानोले ‘मि टू’ लाई ट्विटरमा लोकप्रिय बनाइन् । उनले महिलामाथि घटेका यौनहिंसाका घटनालाई सामाजिक–सञ्जालमार्पmत सार्वजनिक गर्न प्रेरित गरिन् । एसले जुड, जेनिफर लरेन्स र उमा थर्मलजस्ता हलिउडका महिला हाइप्रोफाइल सेलिब्रिटीले सामाजिक–सञ्जालमा यो अभियानको खुलेर समर्थन र प्रोत्साहन गरे । यो अभियान महिला र अमेरिकामा मात्र सीमित रहेन । मनोरञ्जन व्यवसायमा आबद्ध पुरुषकर्मीले पनि आफूमाथि घटेका यौनहिंसा र दुव्र्यवहारका घटना सार्वजनिक गर्न थाले । 

युरोप, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एसियाका विभिन्न देशमा डढेलो लागेजस्तै गरी ‘ह्यासट्याग मि टू’ फैलियो । नेपालमा कसरी लाग्यो त यो मि टूको डढेलो ? दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने नुनतेलदेखि राजनीतिक र आर्थिक गतिविधिलाई प्रभाव पार्ने प्रेरणा र परिवर्तन आएजस्तै ‘मि टू अभियान’ पनि नेपालमा भारतकै बाटो आएको हो । पहुँचका हिसाबले पत्रपत्रिकाभन्दा सामाजिक–सञ्जालले निकै प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ, जुन कुरो अहिलेको प्रविधिको समयमा स्वाभाविक हो । 

मि टू नेपालले सामाजिक–सञ्जालमा धेरै आलोचना पनि झेल्नुप¥यो । यो पनि नौलो कुरा भएन । अमेरिका, फ्रान्स, ल्याटिन–अमेरिकामा पनि मि टूले आलोचना भोगिरहेको छ । यदि आलोचना झेल्नु नपर्ने भए अभियानको आवश्यकता नै रहँदैनथ्यो । अभियान उद्देश्यप्रेरित हुन्छ र कुनै पनि उद्देश्य प्राप्तिले रामराज्य स्थापित गर्न सक्दैन । समाजमा परिस्थितिसँगै परिवर्तन आउँछ वा ल्याइन्छ, जुन निरन्तर चलिरहन्छ ।

जस्तै न्युजिल्यान्डमा मान्छेभन्दा बढी भेडाको र अफ्गानिस्तानमा मान्छेभन्दा बढी हातहतियारको संख्या छ । ती देशमा पनि मानवीय अस्तित्वलाई सपना र शान्तिकै परिधिले घेरेको छ । दुवै देशका महिला आत्मसम्मान र स्वाभिमानका साथ बाँच्न चाहन्छन् । तर, युगौँदेखि व्यवहारमा चलिआएको संस्कृति, स्रोत र घटनाको जालोले सभ्यतामा प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यसैअनुरूप समस्याहरूको स्वरूप पनि पृथक् बनेको हुन्छ । जसलाई मौलिक ढंगले बुझ्नु आवश्यक छ । 

महिलाहरूमाथि युगाँैदेखि यौन–दुव्र्यवहार हुँदै आएको हो । कम–बेसी संसारको सबै देशमा छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा यौनहिंसा र यौन–दुव्र्यवहारसम्बन्धी कानुन ७० को दशकमै लागू भइसकेको थियो । त्यसको कार्यान्वयन पनि हुँदै आएको छ । मि टू अभियानको सुरुवात पनि अमेरिकाबाट नै भयो । माथि उल्लेख गरिए जस्तै, कुनै पनि अभियान र परिवर्तनले ‘युटोपिया’ वा रामराज्य स्थापित गर्न सक्दैन । समस्याका विभिन्न आयाम हुन्छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धताका अमेरिकी महिलाहरू भान्छाबाट निस्केर कार्यालय र कल–कारखानामा होमिए । त्यतिवेला पुरुषलाई युद्धमा जानुपर्ने बाध्यता थियो । युद्धको अन्त्यपछि महिलाले स्वेच्छाले आफूलाई घर–व्यवहार र परिवारमा सीमित राख्न चाहे । बेट्टी फ्रेइडनको ६० को दशकमा प्रकाशित किताब ‘द फेमिनिन मिस्टिक’मा वर्णन गरिए जस्तै, ४० र ५० को दशकमा अमेरिकामा महिलाहरूले स्वेच्छाले आफ्नो सफल जीवनको केन्द्र सम्पन्न घर, धनी श्रीमान् र छोराछोरीको हेरविचारमा सीमित राखेर त्यसैअनुरूप नारीत्व र त्यसका मूल्य–मान्यता र आदर्शमा परिवर्तन ल्याउनु रहस्यपूर्ण नै थियो । उच्चशिक्षाका लागि कलेज, विश्वविद्यालय जानुको मूल उद्देश्य पढेलेखेका, उच्चवर्गका पुरुषहरूसँग सम्पर्कमा आउन पाउनु र जीवनसाथी जुराउनु हुन्थ्यो । ग्राजुएसनभन्दा पहिला नै हातको औँलामा इन्गेजमेन्ट रिङ हुनु महिलाहरूका लागि गर्व र सफलताको प्रतीक हुने गथ्र्यो ।

यी विषयमा महिला खुलेरै छलफल गर्ने गर्थे । श्रीमान्को जागिर नहुन्जेल महिलाहरू घरबाहिर काम गर्ने गर्थे, त्यो पनि सेक्रेटरी, टेलिफोन अपरेटर, पर्सनल असिस्टेन्ट जस्ता सहायक पदमा । महिला आर्थिक, मानसिक, भौतिक र बौद्धिक रूपले पुरुषमाथि आसक्त थिए । सुखी र सम्पन्न घर–गृहिणीले महिला र परिवारको सफल जीवनको परिचय दिन्थ्यो । तर, यो छवि धान्न महिलाहरूको लागि सहज थिएन । यो स्वाभाविक नै थियो । कुनै पनि व्यक्ति र परिवारका सबै सदस्यलाई हमेसा खुसी राख्न सक्नु भनेको असामान्य कुरा हुन्थ्यो । यस्तो असामान्य परिस्थितिले निम्त्याएको व्यक्तिगत र मानसिक समस्याबारे उनीहरू अरू महिलासँग खुलेर कुरा गर्दैनथे । यो परिस्थितिको जिम्मेवार उनीहरू आफैँलाई ठान्थे । आफ्नो जस्तै समस्या अन्य हजारौँ महिलाले पनि झेलिरहेको तथ्यबाट महिला अनभिज्ञ थिए । श्रीमान्हरूले यो समस्या बुझ्ने कुरै भएन किनभने पुरुषहरूको घरबाहिरको संसार नै बेग्लै थियो । यो मानसिक समस्यालाई त्यसवेलाका मनोचिकित्सकहरूले ‘दि प्रब्लम द्याट ह्याज नो नेम’ यस्तो समस्या जसको कुनै नाम छैन, भन्ने संज्ञा दिएका थिए ।  

यौनइच्छा र यौन आवश्यकतालाई अधिकार र आत्मसम्मानसँग जोडेर मूलधारमा बहस गर्ने वातावरण नभएसम्म महिलाहरूको आत्मविश्वास बढ्न सक्दैन । आजका महिला सुसंस्कृत र आदर्श नारीत्वको घुम्टोभित्र आफूलाई ‘सुन्दर’ महसुस गर्न सक्दैनन्  ।

महिलाहरूमा आएको मानसिक र व्यावहारिक परिवर्तनमा त्यसवेलाको सञ्चारमाध्यमको भूमिकामाथि लामो र गहिरो वादविवाद पनि चले । कुनै पनि देशको इतिहासमा महिलाहरूले संघर्ष गरेर परम्परागत मान्यतालाई पन्छाइसकेपछि घरव्यवहारमा सीमित राख्न चाहेको घटना उल्लेख छैन । अमेरिकाको त्यो समयलाई महिला सशक्तीकरणको सम्बन्धमा बेट्टी फ्रेडेनले ‘असफल सामाजिक प्रयोग’ भनेकी छिन् । 

सन् ६० को दशकमा नयाँ पुस्ताको आगमन भयो । महिलाहरूको यो पुस्ताले अधिकार र स्वतन्त्रता अभियानमा अर्को आयामिक परिवर्तन ल्यायो । नयाँ पिँढीका महिलाले स्वतन्त्रता, लैंगिक समानता र आत्मसम्मानलाई महिला अस्तित्व र पहिचानको मापदण्ड बनाए । उनीहरूले श्रीमान्को आयस्रोत र सफलतामा आफ्नो खुसी र सफलता पाइने मान्यताविरुद्व विद्रोह गरे । त्यसवेला पश्चिमी मुलुकमा हिप्पी संस्कृति छ्यापछ्याप्ती फैलिसकेको थियो । स्वाभाविक रूपमा हिप्पी संस्कृतिको मूलमन्त्र ‘स्वच्छन्दता’को प्रभाव महिला अभियानमा पनि प¥यो । पहिलोपल्ट यौनलाई महिला अधिकारसँग जोडेर वैधानिक हक र न्यायको पक्षमा वकालत सुरु भयो । महिलाहरूले आफूमाथि हुने यौन–दुव्र्यवहार र यौनहिंसाको विषयमा खुलेर बहस गर्न थाले । स्विडेन र फिनल्यान्डजस्ता महिला अधिकार र सशक्तीकरणको विषयमा अहिलेको समयमा अग्रपंक्तिमा रहेका मुलुकमा पनि महिलामाथि हुने यौनहिंसा र यौन–दुव्र्यवहारको विषयमा अध्ययन, शोध र खुला बहस ७०कै दशकमा सुरु भएको थियो । 

नेपालको सन्दर्भमा महिला अधिकारको विषयमा शक्तिको असन्तुलित विभाजन मूलभूत समस्या रहेको छ । संविधानमा महिलाहरूका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको प्रावधान ल्याइनु सापेक्षिक रूपमा उल्लेखनीय उपलब्धि मान्नुपर्छ । तर, व्यावहारिक रूपमा यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नु, संख्यात्मक प्रतिनिधित्व देखिए पनि नेतृत्व र निर्णायक भूमिकामा महिलाको उपस्थिति नदेखिनु जस्ता प्रश्न बहसको अग्रपंक्तिमा देखिन्छ । महिलाहरूले आफैँलाई नै पनि प्रश्न सोध्नु आवश्यक छ, के कुराले अड्काएको छ हामीलाई ? के ३३ प्रतिशत आरक्षण महिला–अधिकारको सम्भावनाको सुरुवात होइन र ?

सस्ंकृति र परम्परालाई नै चुनौती दिने महिलाको हकमा अर्को आमूल परिवर्तन भनेको पैतृक सम्पत्तिमा छोरासरह छोरीले अधिकार पाउनु हो । यो प्रावधानको व्यावहारिकतालाई नेपाली समाजले पचाउन सकेको छैन । किनभने पुरुषप्रधान संस्कृति र परम्परामा आधारित सामाजिक संरचनामा महिलाले पुरुषनिर्भर नभएर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकारको वकालत गर्नु भनेको नारीत्वको आदर्शमा प्रश्न निम्त्याउनु हो, जसले पारिवारिक वातावरण र सामाजिक स्वरूप नै बिथोलिने सम्भावना हुन्छ ।

संस्कृति र परम्पराको धारमा परिवर्तन ल्याउन हाम्रो समाजमा मात्र होइन, कुनै पनि समाज र सभ्यतामा सजिलो हुँदैन । किनभने यी अभ्यास विश्वास, मूल्य र मान्यतामा आधारित छन् । यस्ता अभ्यासले तर्कको सगंति हेर्दैन । यी अभ्यास व्यक्तिको अर्धचेतन मस्तिष्कमा अभ्यस्त रूपले गाडिएका हुन्छन् । वैचारिक चिन्तन र चिन्तनमा आधारित बहसको अभ्यासबाट मात्र यी अवरोधको गाँठो फुकाउन सकिन्छ । हाम्रो पृथक् समस्याको समाधानको बहस हाम्रै मौलिकताको धरातलमा हुनुपर्छ । 

तेस्रो आयामिक उपलब्धि भनेको आमाको नाममा नागरिकता बनाउन पाउने अधिकार हो । यो विषयको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ । आमाको नामसँगै बाबुको नाम पनि राख्नुपर्ने अनिवार्यता छ । आमाको नामसँगै बाबुको नाम अनिवार्य हुने भएपछि महिला अधिकारको अर्थ नै रहेन । महिलाको स्वतन्त्रता र अस्तित्व नै स्थापित भएन । हामी आधारभूत नागरिक अधिकारको कुरा गर्दै छौँ । तर, यो गहिरो रूपले महिलाको आत्मसम्मानसँग पनि जोडिएको छ । महिलाको विपक्षमा रहेको अति तिक्त तथ्यलाई नै हेरौँ । अहिलेको समयमा विदेशी श्रीमान्लाई परिवार र समाजले सहजरूपले स्विकारेको छ ।

यस स्थितिमा महिला अधिकार र आत्मसम्मानको लडाइँ कानुन र कार्यान्वयन पक्षसगँको हो । समस्याको अर्को पाटोमा महिलाहरू परिवार, समाज र आफैँसँग द्वन्द्वमा छन् । सन्तानको बाबुको नाम खुलाउन नसक्ने र नचाहने स्थितिमा हीनताबोधले गाँजिएका छन् । वर्तमान महिला स्वतन्त्रता र अधिकारको समस्यालाई पारम्परिक नारीत्वको आदर्शले परिमार्जित गर्नु सम्भव छैन । महिलाले सन्तानप्रतिको उत्तरदायित्व स्वीकार गरेको र बहन गरेको हुनाले नै आफ्नो नाममा सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन खोजेकी हुन्छिन् । त्यो महिलाका लागि आत्मसम्मानको महŒव अरू कुनै वर्गका महिलाको भन्दा कम कसरी हुन सक्छ ?

नेपालको सन्दर्भमा त आत्मसम्मान कानुनी अधिकारले मात्र प्राप्त हुन सक्दैन । महिलाहरू आफ्नो अधिकारको आवश्यकताप्रति विश्वस्त हुनुपर्छ । वैचारिक स्पष्टता र आत्मविश्वासबाट मात्र विश्वस्तता सम्भव हुन्छ । आफ्नो विचारप्रति विश्वस्त महिलाले पुरुषको सहानुभूति र सहमति पर्खेर बस्दैन । 

महिलाको आत्मविश्वास र व्यक्तित्व विकासमा सूक्ष्म रूपले गहिरो प्रभाव पार्ने विषय हो यौन । महिलामाथि हुने यौन–दुर्व्यवहार र हिंसामाथिको बहसले निश्चित रूपमा महिला सुरक्षाप्रति जनचेतना फैलाएको छ । तर, यौनइच्छा र यौन–आवश्यकतालाई अधिकार र आत्मसम्मानसँग जोडेर मूलधारमा बहस गर्ने वातावरण नभएसम्म महिलाहरूको आत्मविश्वास बढ्न सक्दैन । आजका महिला सुसंस्कृत र आदर्श नारीत्वको घुम्टोभित्र आफूलाई ‘सुन्दर’ महसुस गर्न सक्दैनन् । 

सम्पादकको रोजाइ

सुझावित समाचार