बजार र विकासले अलमल्याएको सम्पदा आन्दोलन

सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य पूरा गर्न गाउँगाउँमा विकासको गति तीव्र बनाएको भनिरहेको छ । तर, गाउँमा विकासको लहर चलिरहेको छ कि विनाशको कहर ? यसपटक झन् नयाँमा ‘विकास’ले बदलेको ‘गाउँको खबर’ लिएर आएका छौँ : 

नागरिक आन्दोलन नेवाः भूमिको कालो माटोको टीका लगाएर कमलपोखरीबाट बालुवाटारतिर लम्कियो । त्यो टीका सुक्दा–नसुक्दै नागरिक समाजले ‘तेस्रो जनआन्दोलन’को घोषणा गर्यो । सांकेतिक अर्थ बोकेको त्यो टीकाले आन्दोलनभित्र तात्विक रूप लिने–नलिने भन्नेबारे आन्दोलनको आगामी संघर्ष र वैचारिक रणनीतिक कार्यक्रमहरूले देखाउने छ । अहिलेलाई कुरा गरौँ, त्यही नेवा: भूमि बचाउन जारी सम्पदाको आन्दोलनबारे ।

‘आधुनिकता’ र ‘विकास’, अर्थात फास्ट–ट्रयाक । सभ्यता र सम्पदा, अथवा नेवाः भूमि । यी दुईबीचको मुठभेडलाई पत्र–पत्रिका र विभिन्न छलफलहरूमा ‘दमन’ र ‘प्रतिरोध’को भाष्यका रूपमा उभ्याइएको पाइन्छ । यस्तो बहस हुन जरुरी पनि छ । ‘आधुनिकता’ र ‘विकास’को नाममा बुल्डोजररूपी राज्यले नेवाः भूमि दोहन गरिरहेको यथार्थ दिनहुँजसो देखिन्छ, पढिन्छ । 

नेवाः भूमि मात्र नभई, देश विदेशका विभिन्न गाउँ–ठाउँमा विकासका नाममा र बजारको दाममा आदिवासी भूमि, जीवनशैली, रहन–सहन र ज्ञानका मूर्त र अमूर्त पाटाहरूको एकपछि अर्को गरी भइरहेको निजीकरण, व्यापारीकरण र नाशको नालिबेली लम्बिँदो छ । सँगसँगै प्रतिरोधको खाँचो बढ्दो छ । नेपालको सन्दर्भमा केही हदसम्म बुङमती र धेरै हदसम्म खोकनाले प्रतिरोधको आवश्यकता र सम्भाव्यताको आस र आधार दिन्छ । तर, दमन र प्रतिरोधका बीचमा व्यावहारिक जीवनका यस्ता दैनिकीहरू हुन्छन्, जसका केही पाटाहरू मात्र यी ‘दमन’ र ‘प्रतिरोध’का दुई भाष्यहरूले समेटेको हुन्छ । आन्दोलनको अन्तर्य र सीमितता बुझ्न, अर्थात् आन्दोलनलाई अझ बलियो बनाउन, यी दैनिकीमा अन्तर्निहित मर्म र यथार्थलाई केलाउन जरुरी हुन्छ ।

प्रश्नहरू धेरै छन् । फास्ट–ट्र्याकरूपी विकासले खोकना र बुङमतीमाथि कस्तो किसिमको अनिश्चितता लत्याइरहेको छ ? के यो ‘विकास’ वास्तवमा नश्लीय चरित्र बोकेको सभ्यता–संस्कृतिद्वेषी विनाश हो ? विकासको नाममा भइरहेको विनाशले वास्तवमा कसको ‘विकास’ र कसको विनाश भइरहेको छ ? विभिन्न लेख र छलफलहरूले उठाएका यी गहन प्रश्नका उत्तर खोज्नु यो लेखको उद्देश्य होइन । बरु, आन्दोलनले उठाएका यस्ता सामाजिक–संस्कृतिक प्रश्नहरूप्रति नैतिक समर्थन जनाउँदै, ‘दमन’ र ‘प्रतिरोध’को दैनिक अर्थ–राजनीतिलाई विश्लेषणात्मक धरातल मानी, त्यसमाथि टेकेर आन्दोलनसँग आलोचनात्मक ऐक्यबद्धता जनाउँदै दुई–चार कुराहरू केलाउने यो लेखको उद्देश्य हो । कुरा, ‘ए न्यार, म आउँदै छु’ शीर्षकको कवितांशबाट सुरु गरौँः  

‘आज तिमी विभाजित छौ ।
धर्मको नाममा, जातको नाममा, 
राजनीतिको नाममा,
यही विभाजनमा तिमीले 
आफ्नो अस्तित्व भुलिसक्यौ,
तिम्रै दाजुभाइबीचको एकता,
जग्गाको मूल्यमा बेचिसक्यौ,
र त मलाई सजिलो भइरहेको छ आउनलाई,
तिम्रै ठाउँमा तिम्लाई घुँडा टेकाउनलाई ।

तिमी कति सोझो छौ ।
तिमीलाई हिर्काए नि चड्काए नि
सहेर केही भन्दैनौ ।
विकास मात्र भन्दा तिमी
खुरु–खुरु जग्गा लिलाम गर्छौ ।
मुआब्जा मात्र भन्दा तिमी
सुरु–सुरु मलाई सलाम गर्छौ ।
र त आउँदै छु म
तिम्रो विनम्रपनमाथि हाँसी हाँसी,
तिमीले उनेको डोरीले नै 
लगाउन तिमीलाई फाँसी ।’

नेवाः सम्पदा, संस्कृति र सभ्यताका अध्येता, पेसाले आर्किटेक्ट, र बुङमती पुनर्निर्माणमा स्थानीय रूपमा अहं भूमिका खेलिरहेका यस कविताका कवि हुन्, अनिल तुलाधर । बुङमती घर र खोकना मामाघर भएको तुलाधरका व्यंग्यात्मक आत्म–आलोचना बोकेको हरफहरूले नेवाः जीवनको दैनिक अर्थ–राजनीति प्रतिबिम्बित गर्छ । तर, यो दैनिकीलाई अलि फराकिलो दायरामा राखेर हेर्न जरुरी छ । किनभने आत्म–आलोचना शरीरको अन्तर्यबाट आए पनि, यसको स्रोत बाह्य पनि हुन्छ, जसको संस्थागत स्वरूप हुन्छ । 

हामी कुनै न कुनै अर्थमा बजारको दास र ‘विकास’को हिमायती भइसकेका छौँ । हामीलाई सभ्यता र सम्पदाको नाममा पुर्ख्यौली भूमि जोगाउनु पनि छ, अनि आधुनिकता र विलासिताको नाममा त्यही भूमि उडाउनु पनि छ ।

भूमिको रूपान्तरण
सन् ८० को दशकमा खुला बजार सिद्धान्तको भूमण्डलीकरण सँगसँगै दशकको उत्तराद्र्धमा नेपाल प्रवेश गरेको खुला आर्थिक नीति र लगत्तै सन् ९० को दशकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि राज्यले ग्रहण गरेको अर्थतन्त्रको उदारीकरणले हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निम्त्याएको दुर्दशा दैनिकजसो देखिन्छ, भोगिन्छ अनि पढिन्छ । हाम्रो जल र थलको निजीकरण र व्यापारीकरण चुलिन थालेको पनि त्यहीताकादेखि हो भन्दा फरक नपर्ला । जल–दोहनको हरेक आयामबाट अध्ययन अनुसन्धान भइरहे पनि, भूमि–दोहन र त्यसले हाम्रो प्राकृतिक, सामाजिक र मानसिक पर्यावरणमा पारेको असरबारे हुनुपर्ने अध्ययन–अनुसन्धान र लेखापढी भएको छैन । माथिको कविताका हरफहरूलाई यो अर्थ–राजनीतिको समसामयिक इतिहासको दायराभित्र राखेर हेर्दा, हामी कस्तो मान्छे भएर गइरहेका छौँ भन्ने प्रश्न उठ्न जरुरी छ । तर, त्यसको उत्तर हाम्रो आनुवांशिक बनावट अथवा घरव्यवहारमा खोज्नु गलत हो । बरु, उत्तरहरू नवउदारवादी पुँजीवादले उपनिवेश बनाएको हामी ‘आधुनिक’ भनाउँदो मान्छेको मानसपटलमा भेटिएला, जहाँ राज्य र बजारको दशकौँ लामो मिलेमतो रचित अनेक तकनिकी र तिकडममार्फत ‘सफलता’ र ‘विकास’को छुट्टै ‘ज्ञान’ र ‘अर्थ’का छापहरू छाड्ने क्रम जारी छ ।

खुला आर्थिक नीति र बजारको उदारीकरणले भूमिमाथि गराएको वित्तीय क्षेत्रको प्रवेशको नतिजा हो चुलिँदै गइरहेको जग्गा दलालीकरण । अर्थात्, पुँजीपति वर्ग, नव–धनाढ्य, बिचौलिया, बैंक, वित्तीय संस्थान, भूमिसुधार विभाग, नापी शाखा अनि मालपोत कार्यालय आदिको अवैधानिक र अनौठो संगम । सरकारी र गैरसरकारी तथ्यांक र भूमिको परिवर्तनशील परिदृश्यमा मात्र होइन, टोले गफहरूले बिहान–बेलुकी त्यस्ता तथ्यांक र परिदृश्यपछाडिका कथाहरू ओकल्दा, देखिने सुनिने त्यही हो । अनि भाग–भाग गरी बाँडीचुँडी खानलाई छुट्याइएको मासुझैँ भूमिलाई चाक्ला–चाक्ला पारी किन–बेच गर्दा हात परेको पुँजीमा आफ्नो सफलता प्रतिबिम्बित भएको देख्ने तपाईं–हामी सर्वसाधारण त्यही नीतिको सिकार । कविताले सीधै नओकले पनि, हाम्रो दैनिक जीवनको अर्थ–राजनीतिले बोकेको मर्म तिनै हरफहरूभित्र समेटिएको छ । 

भूमि–दोहन र जग्गा दलालीकरणको यो सिलसिलाले ‘०७२ सालपछि झन् गहकिलो उडान भ¥यो । नभरोस् पनि कसरी ! ०७२ को भूकम्प र पुनर्निर्माणको नाममा राज्यले देखाएको आस र बनाएको नीतिले बुङमती र खोकना बासीहरूको जन–जीवनमा निम्त्याएको निराशाको लर्को लामो छ । कुनैवेला त्यसको पनि लेखा–जोखा होला । हुन जरुरी छ । तर, छोटकारीमा यी दुई बस्तिहरूको ०७२ सालपछिको अवस्थाको केही पाटाहरू यस्ता छन्:

भूकम्पले ढालेको हस्तकलाको बजार ब्युँतिन पाउँदा नपाउँदै कोरोना कहरले बजार फेरि चुर्लुम्मै डुबायो । सीपको सहाराले घर नबनिने भएपछि जग्गा त बेच्नुपर्यो । एक वर्ष, दुई वर्षसम्म अर्काको जग्गामा हतार–हतार ठड्याएको टिनको छानोमुनि जसोतसो जिन्दगी कट्ला । तर, त्यसपछि त ढल्किँदै गरेको शरीरले पनि टिनमुनिको जाडो गर्मी धान्न सक्दैन, बुहारी भित्र्याउनुपर्ने हुन्छ र समाजको अगाडि राख्नुपर्ने मानमर्यादाका कुराहरूले पिरोल्न थाल्छ– छिमेकीले सम्पदाको सौन्दर्यले सज्जित भूकम्पप्रतिरोधात्मक पक्कीघर जो ठड्याइसक्यो । 

तर, घर बनाउने काम उहिलेको जस्तो छैन अहिले । संकटलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर जनतालाई घरी–घरी पाठ पढाउने राज्यभित्र र बाहिरका अर्थविद्हरू, जनताको हित र नागरिकको हकका खातिर, संकटलाई बजारमाथि नियमनको लगाम लगाउने अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ भनेर कहिले बोलेनन् । भूकम्पअघि र भूकम्पपछिको झन्डै आधा दशकको अन्तरालभित्र, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि हेर्दा के देखिन्छ भने, एउटा सामान्य घर बनाउन भूकम्पअघि जति खर्च लाग्थ्यो, हालको अवस्थामा अहिले त्यसको झन्डै दोब्बर लाग्ला । दोब्बर हुनुको दोष अनियन्त्रित बजारको मात्र होइन यहाँ । एकातिर निर्माण कार्य खर्चिलो हुनाका कारण मापदण्डअनुसार भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरले माग गर्ने निर्माण सामग्रीको आयतनमा भएको वृद्धिले पनि हो ।

खर्च बढ्नुको अर्को कारण सरकारी नियम र नियमनले गर्दा सम्पदाको सौन्दर्य बोक्ने जिम्मेवारी बोध गराइएको त्यही घरले माग गर्ने काठ र इँटाहरू र तीमाथि कोर्नुपर्ने बुट्टाहरूले गर्दा पनि हो । नभएको पैसा अब जग्गा लिलामीमार्फत जगेडा गरी खर्च गर्नुबाहेक अरू उपाय रहेन । नयाँ घरलाई सरकारी नियमअनुसार सम्पदाको सौन्दर्यको ‘मेक–अप’ लाइदिँदा, पर्यटनमार्फत बस्तीमा ‘विकास’ भित्रिने धमिलो सपना अँगाल्न पर्ने बाध्यता जो छ । अनि त छ आफ्नो दैनिक जीवन चलाउन हरेक हिसाबले आफ्नो पुख्र्यौली सीप र पुख्र्यौली जमिनमाथि भर पर्ने नेवारहरूलाई, भत्किएको घर बनाउन पनि पुर्खाकै सहारा लिनुपर्ने बाध्यता । तब न भूकम्प, बजार, र सरकारी नियम–नियमनको चपेटामा परेर बेचिन बाध्य पुख्र्यौली भूमिमा जब फास्ट–ट्र्याक एक्कासि ठोक्किन पुग्छ, मुआब्जाको अर्थ–राजनीति सुरु हुन्छ, अनि त्यही अर्थ–राजनीतिको सिकार बन्न पुग्छ सम्पदा र संस्कृति । यहाँ विडम्बना के छ भने, नेवाः पहिचान बोकेको तथाकथित ‘सम्पदा घर’ बनाउन, त्यही सम्पदाको मूर्त र अमूर्त आयामहरूलाई पालन–पोषण गरी जीवित राख्ने नेवाः जीवनको मेरुदण्ड, नेवाः भूमि, बजार र विकासरूपी बलिको बोको हुन बाध्य हुन पर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा बुङमतीका भूकम्पपीडित घरधुरीहरूमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीले सरकारी मुआब्जा लिइसकेको बुझिन्छ भने खोकनामा करिब ३०÷४० प्रतिशतले । घर निर्माण गर्दा लाग्ने खर्चले रातारात आकाश छोएपछि, अधिकांशका लागि राज्यले दिएको मुआब्जा लिएर घर निर्माण कार्य अघि बढाउनुबाहेक अरू उपाय रहेन । पुनर्निर्माणले सिर्जना गरेको बाध्यात्मक परिस्थिति नहुँदो हो त सायद जग्गा बच्थ्यो होला । सम्पदा–सभ्यताको मेरुदण्ड ज्युँकात्युँ रहन्थ्यो होला । विडम्बना भनौँ, अनियन्त्रित बजार र सरकारी नियम–नियमनले गर्दा, एउटा सम्पदा बचाउन अर्को गुमाउनुपरेको अवस्था छ । मुआब्जा लिन बाँकी जो छन्, उनीहरू सबैको नभए पनि अधिकांशको बिमति सरकारले तोकेको जग्गाको मूल्यसँग बढी छ । स्थानीयका लागि मुआब्जा तब न्यायिक र जायज हुन्छ, जब त्यसमा बजारले गरेको जग्गाको मूल्यांकन प्रतिबिम्बित हुन्छ । 

भूकम्प, बजार र सरकारी नियम–नियमनको चपेटामा परेर बेचिन बाध्य पुर्ख्यौली भूमिमा जब फास्ट–ट्र्याक एक्कासि ठोक्किन पुग्छ, मुआब्जाको अर्थ–राजनीति सुरु हुन्छ, अनि त्यही अर्थ–राजनीतिको सिकार बन्न पुग्छ सम्पदा र संस्कृति ।

बजार, अर्थात् लगानीकर्ता र ‘जग्गा दलाल’हरूको समूह, जसको मूल्यांकनमा न भूमिको उर्वरता वा उत्पादनशीलता, न त्यसमा समेटिएको आदिवासी ज्ञान, न त सम्पदा र संस्कृतिलाई निरन्तरता दिन त्यसले खेल्ने भूमिकाको नै लेखाजोखा हुन्छ । त्यसैले विशुद्ध दलालवादमार्फत नाफा उम्काउने बजारले तोकेको मूल्यवरिपरि सामाजिक न्यायको लागि प्रश्रय खोज्नु एक किसिमको विडम्बना हो । तर, त्यसबाहेक स्थानीयसँग अरू विकल्प पनि छैन । किनकि, राज्यको मूल्यांकनले न घर बनाउन बलियो टेवा दिन्छ, न त खेतीपाती मासिँदा भरपर्दो भर्पाई । कतिले त ‘राज्यले चाहेपछि ढिलो–चाँडोको कुरा हो । पछि के हो के हो । अहिले पाएको वेला लिइहालौँ’ भनेर भूमिको माया हुँदाहुँदै सरकारी मुआब्जाको अगाडि घुँडा टेक्न बाध्य भएका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् । यसरी मुआब्जा लिनु अथवा आफूले ‘न्यायिक’ ठम्याएको मुआब्जा खोज्नु भनेको सभ्यता र सम्पदाको बेवास्ता गर्नु हो ? होइन होला । बरु बजार र राज्यद्वारा सिर्जित रहर र विवशताको उपज हो भन्ने बुझाइ अलि सही हुँदो हो । 

रूपान्तरित मान्छे
त्यही एउटा भूमिले बजारु भाउ एउटा काँधमा, अनि सम्पदा र सभ्यताको वजन अर्को काँधमा बोक्नु अचम्मको कुरा होइन । अहिलेको संसार नै द्वैध चरित्रको छ । तर, तपाईं–हामीले भूमिलाई ग्रहण गराएको यस्तो द्वैध अर्थले सम्पदाको आन्दोलनको जगलाई कमजोरचाहिँ बनाउँछ । यसमा कुनै शंका छैन । किनकि, आदिवासी भूमिभित्र बजारको प्रवेश गराउने पनि हामी नै हौँ । बजारसँगको हाम्रो मिलेमतोले नै जग्गा दलालीकरणलाई हाम्रो भूमिमा डेरा जमाउन सम्भव भएको हो । अर्थात्, सम्पदाको यो आन्दोलनमा राज्यरूपी शक्तिसँग हाम्रो विरोध जति छ, बजाररूपी शक्तिसँग हाम्रो सामीप्यता त्यति नै ।

अनि यस्तो विरोधको सीमितता के हो भने, आधुनिक राज्य र नवउदारवादी बजारको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । औपचारिक, अनौपचारिक वैधानिक, अवैधानिक, सबै । भूमिको हकमा त झन् पाँच फिटभन्दा मुनि जरो गाडेर जकडिएर बसेको हुन्छ यस्ता सम्बन्धहरू । काठमाडौंभित्र ललिता निवास जग्गा प्रकरण पढे–सुनेकै हो । काठमाडौंबाहिर पूर्व–पश्चिमका आदिकालदेखि रहे–बसेका आदिवासी समाधिस्थल, धर्मकर्म गर्ने थलोहरू रातारात निजी कित्तामा रूपान्तरित हुनु भनेको यही बजार र राज्यको पारस्परिक सम्बन्धद्वारा निर्मित–निर्देशित अवैध र गैरकानुनी चलखेलको उपज नै हो भन्दा फरक नपर्ला । त्यसैले, विरोध गर्दा कस्तो किसिमको दोधारे कित्तामाथि टेकेर विरोध जनाइरहेका छौँ, त्यतिचाहिँ प्रस्ट हुनपर्यो ।

भूमिको हकमा मात्र नभई जीवन–जगत र राज्य–राजनीतिका अरू धेरै आयामहरूमा यस्तो किसिमको द्वैध अर्थ लाग्ने दोधारे मानसिकताका तपाईं–हामीले आन्दोलनलाई कुन दिशातिर अनि कहाँसम्म डो¥याउन सकिएला, यस विषयमा सामूहिक आत्म–आलोचना हुन सायद जरुरी छ । हामी कुनै न कुनै अर्थमा बजारको दास र ‘विकास’को हिमायती भइसकेका छौँ । हामीलाई सभ्यता र सम्पदाको नाममा पुर्ख्यौली भूमि जोगाउनु पनि छ, अनि आधुनिकता र विलासिताको नाममा त्यही भूमि उडाउनु पनि छ । हामी खुलेर फास्ट–ट्रयाकरूपी ‘विकास’को विरोध त गर्छौं, तर हाइड्रो–पावरले खोला सँगसँगै सम्पूर्ण गाउँ नै खाइसकेको सत्यअगाडि आँखा बन्द गर्छौं । 

सम्पदाको आन्दोलनलाई अझ अर्थपूर्ण दिशातिर धकेल्दै लाने हो भने, द्वैध चरित्र बोकेको, नव–उदारवादले हुर्काएको पोषाएको व्यक्तिवादी मान्छेबाट समाजवादमुखी मान्छेमा हाम्रो रूपान्तरण हुन जरुरी छ । यो लेखको हकमा भन्दा, समाजवादमुखी मान्छे भन्नाले सम्पदा–संस्कृति र सामाजिक–राजनीतिक सम्बन्धहरूमा बजारमूलक ‘नाफा’ र व्यक्तिमुखी ‘सफलता’को सट्टा सामूहिक ‘स्रोत’ र पारस्परिक ‘ज्ञान’ देख्ने मान्छे भन्नु पर्ला । बुढापाकाहरूले ‘लड्नुअघि आफ्नो मुठी दह्रो बनाउनुपर्छ’ भनेको यही होला । यसरी मुठी दह्रो नहुँदा आफ्नो रूपान्तरणका लागि आफैँसँग लड्नुपर्ने लडाइँ लड्दै नलडी हार्नुपर्ने हुन्छ । नतिजा, बजार र विकासका विभिन्न आक्रामक अवतारहरूका अगाडि बारम्बार घुँडा टेक्न बाध्य हुनसिवाय अरू केही उपाय रहने छैन । त्यसैले, आन्दोलनमा अन्तर्निहित अन्तद्वन्द्वको एउटा प्रमुख स्रोतचाहिँ आफूभित्रको द्वैध चरित्र हो भनेर स्विकार्न जरुरी छ । आजको यो आन्दोलनलाई नै राजनीतिक अन्तरदर्शनमार्फत रूपान्तरित मान्छे हुने अवसर र आवश्यकता ठानी अघि बढ्न जरुरी छ । यसो गरे मात्र भूमि, जल र पर्यावरण अनि यिनमा निर्भर सामाजिक सम्बन्धहरूको नश्लीय पुँजीवाद निर्देशित विकासे र बजारु रूपान्तरणविरुद्धको लडाइँ सही अर्थमा लड्न सकिएला ।

त्यसो त, द्वैध चरित्र छर्लङ्ग हुने बजार र विकासरूपी ऐनाअगाडि मात्रै पनि होइन । जीवन–जगत्का अन्य धेरै आयामहरूमा देखा पर्ने गर्छ हाम्रो द्वैधता । जस्तै, हामी मानवतामा विश्वास गर्छौं त भन्छौँ, तर अमानवीय हत्या शृंखलाहरूमा जातको हात देख्दैनौँ, जातबारे बात मार्दैनौँ । हामीलाई महिलावादको ‘वाद’को रेसारेसा कण्ठ छ, तर आफ्नो सहयात्री, सहकर्मी र सहयोद्धा महिलाहरूलाई आफ्नै सहभागितामा दिनहुँजसो पुरुषत्व र पितृसत्ताले प्रत्यक्ष–परोक्ष पेलेको नदेखेझैँ गर्छौँ । हाम्रो एउटा हातले आदिवासी जनजातिका नाराहरूले भरिभराउ ब्यानर बोक्छ, तर अर्को हातले रूख वा सूर्य छापवाला झन्डा मर्दो छोड्न मान्दैन । हामीलाई आफू पहिचानवादी भएको चिनाउनु छ, तर पहिचानको संघर्षशील इतिहासलाई आफ्नो शरीर, आत्मा र अनुहारमा बोक्नेहरू अग्रपंक्तिमा देखिँदा सकस पनि हुन्छ । हामीलाई सामाजिक न्याय प्रिय लाग्छ, तर जातीय र वर्गीय विभेद र अन्यायका स्रोतहरू छुट्टा–छुट्टै भएको हामी ठान्छौँ । हामीलाई घरबाहिर ठाउँ–ठाउँमा प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन गर्नु छ, तर घरभित्र कोठा–कोठामा, आफ्नो दैनिक अभ्यासमा अग्रगमनको ‘अ’समेत उतार्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले, आन्दोलन सफल बनाउन, आन्दोलन स्वयंलाई नै रूपान्तरित मान्छे हुने अनन्त संघर्षमा रूपान्तरण गर्नुबाहेक उपाय छैन । यसो गरे मात्र भूमि, जल र पर्यावरणका साथसाथै एक–अर्काबीचको सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धहरूको नश्लीय पुँजीवादी र जातिवादी रूपान्तरणविरुद्धको लडाइँ वास्तविक अर्थमा लड्न सकिएला ।