सरकार त कोरोनासँग लड्नभन्दा चुनाव गर्नतिर पो लाग्यो । कोरोनाले थलिएका मजदुर, किसान र तल्लो वर्गका मानिसहरूको अवस्था के होला अब ?
भ्रष्टाचार र कोरोना नियन्त्रण, भोक र असुरक्षाको निराकरण, रोजगार निर्माण र जनजीविकाको उपलब्धता, स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार आदि स्वेच्छाचारी र अहंकारी ओली सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेनन् । प्राथमिकता त सधैँ कमिसन भक्षण, भ्रष्टाचार प्रवद्र्धन, गुटस्वार्थको तुच्छ द्वन्द्व, नातावाद र कृपावाद, दुई स्वेच्छाचारी, अहंकारी र शक्तिपिपासु नेताको अन्तहीन र पट्यारलाग्दो पदीय किचलो मात्र भइरह्यो ।
अहिले आफ्नो निहित सत्तास्वार्थको रक्षार्थ यावत् विधि–व्यवस्था भत्काउँदै रैथाने हिटलरको औतारमा ओलीले चुनावको कुटिल नाटक सुरु गरेका छन् । ओली सरकारको आजसम्मको व्यवहार भन्छ– यो गरिखाने भुइँमान्छेको सरकार होइन, बरु यो त भुइँमान्छेमारा सरकार पो हो । बलात्कृत निर्मला पन्तहरूको जघन्य हत्या हुँदा ओली सरकार सत्ताको मदमा मस्त थियो ।
मलर सदाहरू भोकले मरिरहँदा पनि ओली सरकार सत्ताको मदमै मस्त थियो । नवराज विकहरूको सामूहिक बध गरिँदा पनि ओली सरकार सत्ताको मदमै मस्त थियो । कोरोनाको भय र प्रियजनको मायाले स्वदेश आउन खोज्ने गरिब नेपालीहरू सीमापारि र दूर देशहरूमा अलपत्र भएर रोइरहँदा पनि ओली सरकार सत्ताको मदमै मस्त थियो ।
म त भन्छु– यो संवेदनशील मानवहरूको होइन, बर्बर दानबहरूको सरकार हो । सरकारका नाइके ओली यो बर्बरताका ज्वलन्त प्रतिमूर्ति हुन् । यो बर्बरतन्त्रअन्तर्गत किसानलगायत तल्लो वर्गका मानिसहरूका दुःखका दिन बाँकी नै छन् । उखु श्रमिकहरूका आँसु र बर्बर सरकारको त्यसप्रतिको क्रुरतम उपेक्षाले संकेत गर्ने कुरा यही होइन र ?
भनेपछि अब फेरि सडकमा चिउरा र दालमोठ खाँदै नारा लगाउनुपर्ने दिन आउन लागेको हो ?
आउन लागेको होइन, ओलीको अपेक्षित हिटलरी कदमको कारण त्यो दिन आइनैसक्यो । वास्तवमा रक्तरञ्जित खण्डे संविधानमा अंकित असमानता, विभेद र वञ्चनाको उपचार गर्न अस्ति नै सडकमा गइसक्नुपथ्र्यो । तर, अब भने ओलीको पश्चगामी हुंकारले बाध्य नै पार्यो ।
काठमाडौंका चोकहरूमा आन्दोलन गरिरहेका उखु किसानहरूको खबर अहिले करिब गायब छ । अब यसैगरी सामान्यजनको खबरहरू झनै गायब हुँदै जाने दुर्दिनको सुरुवात भएको हो ?
हो । अब त झन् हस्तक्षेपकारी जनमतको डरले बदनाम ओलीतन्त्रले मुक्त अभिव्यक्ति र सडक संघर्षमाथि बन्देजहरू थोपर्दै जाने सम्भावना प्रबल छ । उखु किसानजस्ता सामान्यजनका दुर्दिनमाथि सुदिनको विजय तिनका संघर्षकारी चेष्टाहरूमा निहित छ । यो न मागेर आउँछ, न रोएर ।
बहिस्करणमा पारिएका समुदायको आवाज राज्यको कानमा अझै मलिन हुँदै जाने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
ओली प्रवृत्तिको कमाण्डमा बलात् लिखित रक्तरञ्जित संविधान बहिष्करणकारी दस्ताबेज हो । रेशम र लक्षण चौधरीहरूमाथि हालै थोपरिएको जन्मकैदको फैसला यो दस्ताबेजको कुरूप अनुहार देखिने ऐना हो । बहिष्करणमा पारिएका सकल समुदायहरूले एकीकृत र बृहत्तर संघर्षद्वारा मात्र बहिष्करण र वञ्चनाको विभेदबाट मुक्ति खोज्न सक्लान् । अन्यथा गोचर ओली सरकार सुन्दैन, अगोचर भगवान् देख्दैन ।
यस्तो परिस्थितिमा लेखक साहित्यकारको भूमिका के हुन सक्ला ?
सामान्य अवस्थामा अन्यायप्रति हस्तक्षेप र प्रतिरोधका बागी बात गर्ने साहित्यकारहरू जति पनि हुन्छन् । जब संकट आउँछ, संकटले तिनको परीक्षा लिन्छ । यो अनेकन् जोखिमयुक्त कठोर परीक्षामा सामेल हुनेहरू धेरै हुँदैनन् । बागी साहित्यकारहरूले निर्भयसाथ मुखर भई बोल्ने, लेख्ने र आवश्यक परे सडकमै ओर्लिने वेला हो यो ।
प्रगतिशील लेखक संघको एउटा समूहले विज्ञप्ति निकालेर संसद् विघटनको विरोध गर्यो । अर्को समूह चुपचाप छ । यसलाई कसरी बुझ्ने ?
यो ‘अर्को समूह’ अर्थात् सरकारी प्रगतिशील लेखक संघ अनुसारक अर्थात् कन्फर्मिस्टकहरूको झुन्ड हो । यो झुन्डको कर्म र धर्म नित्य सर्वोच्च शासकको परिक्रमा एवं महिमा मण्डन गरी लाभका पदमा मनोनय, सरकारी पुरस्कार, पगरी, तक्मा र स्याबासी प्राप्त गर्नु हो । तसर्थ यो भाट संघका चाहिँ कुरै नगरौँ ।
सत्तामा बस्ने एक दुईजना व्यक्तिलाई सनक चढेकै भरमा धरासयी हुने यो कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ हामी ?
हाम्रो लोकतन्त्र अझै शैशवकालमा छ । विद्यमान सामाजिक संरचना, संस्था, विधि र कर्ताको चरित्रका दृष्टिले वास्तवमा यो लोकतन्त्रै होइन । लाग्छ, वास्तविक लोकतन्त्रको भोग गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न अरू धेरै जनसंग्रामहरू बाँकी छन् । सात दशकको लोकतन्त्रिक यात्रामा यो देशमा जनताको मत कहिले राजाले खोस्छ, कहिले सँगै आन्दोलन गरेको नेताले खोस्छ ।
यस्तो शृंखला दोहोरिरहनुमा खास दोषी को हो ?
दोषी मूलतः विभेदकारी संरचनाको यथास्थिति र लोकतान्त्रिक विधि एवं संकृतिशून्य लम्पट नेतृत्व हो । यसमा व्यापक जनगणको जागृति एवं प्रवोधनको स्तरको पनि भूमिका छ ।
(लेखक संग्रौलासँगराजु स्याङ्तानले गरेको संवाद)
