कृष्ण रिजाल
आगामी बजेटलाई वित्त आयोगको सुझाव : ससर्त अनुदानलाई पारदर्शी बनाऊ
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकारले तल्ला तहलाई दिने ससर्त अनुदानलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने औँल्याएको छ । आयोगले निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र…
कार्यसम्पादनमा प्रदेश र महानगरभन्दा गाउँपालिका सक्षम
सय अंकभारमा सातै प्रदेश र २३० पालिकाले ५० पनि कटाउन सकेनन्, ३९ पालिकाले मात्रै पार गरे ७० अंक ११ सूचकका आधारमा प्रदेश र १७ सूचकका आधारमा स्थानीय …
‘रेड जोन’मा सुशासन
- पूरा भएन शासकीय र प्रशासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका आवधिक लक्ष्य - आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार क्षेत्रको प्रगतिले पहेँलो र हरियो संकेत पाउँदा सुशा…
सरकारले पहिचान गरेका ९२ क्रसर खानी सात वर्षदेखि अलपत्र
अवैध क्रसर विस्थापित गर्न ०७२ मै १६ स्थानमा खानी पहिचान गरियो, तर अहिलेसम्म सञ्चालनको पूर्वतयारीसमेत थालिएन