कृष्ण रिजाल
विकास निर्माणमा भन्दा ऋण तिर्नमै बढी बजेट, सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब १० अर्ब पुग्ने
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल स्वयंले सार्वजनिक ऋणले चुनौती थपेको बताएका छन् । बजेट वक्तव्यमा उनले भनेका छन्, ‘सार्वजनिक ऋणको बढ्दो परिमाणले ऋणको दिगोपना कायम गर्ने…
शक्तिशाली सरकारको औसत बजेट
यथार्थपरक छैन स्रोतको आकलन, राजस्वले अनिवार्य दायित्वसमेत धान्दैन, पुँजीगत खर्चलाई फेरि पनि ऋणकै भर
आयकर छुटको सीमा बढाउने तयारी
आगामी आवको बजेटमार्फत एकलतर्फ ६ लाखसम्म र दम्पतीका हकमा ७ लाखसम्मको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था हुँदै
रकमान्तरको रोग केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै
एक सय १६ स्थानीय तहले गरे चार अर्ब रकमान्तर