१८ माघदेखि संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन, दुई वर्षमा बजेटबाहेक १० ऐन मात्रै
संसद्माथि धेरै कानुन बनाउन दबाब, तर कैयौँ राष्ट्रिय र जनसरोकारका मुद्दामा सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरू आमने–सामने हुँदा विधायिकी काम प्रभावित हुने जोखिम&n…
१ वर्ष अघि
दलीय कार्यशैली र व्यवहारप्रति निर्वाचन आयोग नै असन्तुष्ट
निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनभन्दा विद्यमान कानुनी संरचना र प्रक्रियागत सुधारमा जोड, समावेशी प्रतिनिधित्व यथावत् राखी पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जान सकिने सुझाव
१ वर्ष अघि
निजामतीमा अवकाश उमेर ६३ वर्ष पुर्याउन सुझाव
सेवा प्रवेशको उमेरहद नराख्न र शाखा अधिकृतमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अनिवार्य गर्न प्रस्ताव
१ वर्ष अघि
विवाह गर्ने उमेर १८ वर्ष कायम गर्न सिफारिस
मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा अध्ययन गरी तयार पारेको संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाइयो, ‘लिभिङ टुगेदर’लाई पनि कानुनबाटै व्यवस्थित गर्न सुझाव
१ वर्ष अघि