नेत्र पन्थी
मध्यरातपछि जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन
विश्वासको मत नदिने संसद्सँग प्रधानमन्त्रीको प्रतिशोध, महामारीबीच मध्यावधि निर्वाचन घोषणा निर्वाचन : २६ कात्तिक र ३ मंसिर स्थापित विधि मासेर अध्यादेशका भरमा द…
प्रजातन्त्र दिवसमै प्रधानन्यायाधीशले दिएका थिए लोकतन्त्र बचाउने सन्देश
त्यसपछि कमजोर भएको थियो आत्मविश्वास, बदलिएको थियो ओलीको बोली
प्रधानमन्त्रीको अभिमान : सबैलाई अपमान
पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई अजासु, अधिवक्ताहरूलाई दुर्मुखा, वरिष्ठ अधिवक्तालाई तमासा देखाउने बाजे, बुद्धिजीवीलाई झुन्ड, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वसहकर्मीलाई बैगुनी केटो, पा…
ओली संसदीय दलमा पनि अल्पमतमा
पार्टीबाहिर चर्को आलोचना र पार्टीभित्र निर्णय भए पनि प्रधानमन्त्री ओली संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएका छैनन्